पोखरा महानगरपालिका पछिल्ला वर्षमा आन्तरिक राजस्व संकलनमा कमजोर सावित भएको छ । यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप कर वृद्धि गर्ने नीति स्थानीय शासनको सीमित सोचको प्रतिबिम्ब हो । महानगरको तथ्यांक नै स्पष्ट छैन—महानगरका कति व्यवसायी छन्, कति गैरदर्ता व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । यकिन तथ्यांक बिना नै करका दर तोकिने हुँदा कर नीति वैज्ञानिक र न्यायोचित बन्न सकेको छैन । गत पाँच वर्षको तथ्यांकले देखाउँछ कि राजस्व संकलन बर्सेनि घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ अर्ब १७ करोडभन्दा बढी राजस्व उठाएको महानगरले गत वर्ष १ अर्ब २४ करोडमात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । यस्तो अवस्थामा राजस्व लक्ष्य घटाएर सीमित करदाताको ढाडमा बोझ थोपर्ने अभ्यासले न त आन्तरिक आम्दानीको दायरा बढाउँछ, न त शासनप्रति जनविश्वास नै कायम रहन्छ ।

व्यवसायीको गुनासो पनि ठ्याक्कै यहीँ केन्द्रित छ । जो नियमित कर तिर्छन्, उनैलाई दोब्बर कर तिर्न बाध्य पार्ने तर, करको दायरा बाहिर रहेका व्यवसाय, पार्किङ, घाट, तथा ठूला गैर दाता, प्रतिष्ठान जस्तालाई कर प्रणालीभित्र ल्याउन नसक्ने कमजोरी महानगरको दीर्घकालीन समस्या बनेको छ । ग्रामीण र सहरी भेगमा समान कर दर लागू गर्नु अर्को अन्याय हो । व्यापारिक गतिविधि, लाभ, र आवासीय घनत्व फरक हुँदा समान करले आर्थिक असन्तुलन थप बढाउँछ । पोखरा महानगरका केही भाग महानगर जस्ता छन् भने पछि थपिएका भाग दुर्गम गाउँपालिका जस्ता छन् ।

महानगरको कर नीति अब राजस्व बढाउनेभन्दा बढी आधार विस्तार गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । करदाताको वैज्ञानिक वर्गीकरण, व्यवसायीको दर्ता र तथ्यांक अद्यावधिक र गैरदर्ता व्यवसायीलाई कर प्रणालीमा ल्याउने ठोस अभियान नै दीर्घकालीन समाधान हो । यसका लागि स्थानीय सरकारसँगै उद्योग वाणिज्य संघ, घरेलु उद्योग, र नागरिक प्रतिनिधिको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ ।

महानगरका नीति निर्माताले सम्झिन जरुरी छ कि राजस्व वृद्धिको मूल मन्त्र करदर वृद्धि होइन, करदाताको दायरा विस्तार र पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया हो । अनावश्यक कागजी झन्झट, कर्मचारीको ढिलासुस्ती, र सेवाग्राहीलाई थकाइ लाग्ने कर प्रक्रिया हटाएर सजिलो र न्यायोचित कर प्रणाली निर्माण गर्न सकेमात्रै महानगर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्नेछ । स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानी दिगो बनाउनको बाटो करदाताको विश्वासबाटै सुरु हुन्छ । विश्वासको जग नपुगी करका दर बढाउने प्रयास, आगो निभाउन पेट्रोल खन्याएसरह हो ।

गाउँ गाउँका सिंहदरबार मानिने स्थानीय तहहरु संघको अनुदानले मात्र सबल र प्रभावकारी बन्न सक्दैनन् । संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरी आम्दानीका स्रोत बढाउने, संघसँग बढी अनुदान लिने जनतालाई सहज सेवा प्रवाह गर्दै उनीहरुले तिरेको कर सदुपयोग भएको अनुभूति दिलाउन जरुरी छ । त्यस गर्न सके करको दायरा बढाउन र धेरैलाई कर प्रणालीमा ल्याउन सहज हुन्छ ।