गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित गरेको छ । यो संशोधन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने नयाँ ढोका खोल्न सक्छ । गण्डकी विश्वविद्यालय नेपालको एक मात्र विश्वविद्यालय हो जहाँ मुख्यमन्त्री वा कुलपति हुँदैनन् । यही विशेषताले यसलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाएको थियो । तर अब यो विशेषता खतरामा छ । नेपालका अन्य विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । त्यसले विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक अखडा बन्न पुगे । गण्डकी विश्वविद्यालय यस कुचक्रबाट मुक्त थियो ।

२०७६ मा कानुन बनाउँदा यो विशेषता जोगाइएको थियो । विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाको रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण थियो । तर अब नयाँ संशोधनले यसलाई कमजोर बनाएको छ । न्यासिक परिषद्को संरचनामा गरिएको परिवर्तन यसको प्रमाण हो । १५ सदस्यीय परिषदमा समाजसेवी, प्राज्ञिक, लगानीकर्ता र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू समावेश गर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्था सुन्दा राम्रो सुनिन्छ । तर कसले छान्ने यी व्यक्तिहरूलाई? सरकारले । कसको हितमा काम गर्नेछन् यी व्यक्तिहरूले? सरकारको ।

यो कुनै नयाँ खेल होइन । विगतमा विभिन्न संस्थामा यस्तै तरिका अपनाइयो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल शिक्षा तथा अनुसन्धान सञ्जाल र अन्य शैक्षिक निकायहरूमा स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा राजनीतिक नियुक्ति भयो । परिणाम शून्य भयो । यी संस्थाहरू राजनीतिक दलहरूको आश्रयस्थल बने । उनीहरूको मूल उद्देश्य पूरा भएन । गण्डकी विश्वविद्यालयमा पनि यही खतरा छ । न्यासिक परिषदमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरू दलीय आधारमा छनोट हुनेछन् । उनीहरूले सरकारको इच्छा पूरा गर्नेछन् ।

विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता बलिदान हुनेछ । यो संशोधनले थप खतरनाक व्यवस्था गरेको छ । मुख्यमन्त्रीलाई कुलपति पदमुक्त गर्ने अधिकार दिइएको छ । यो अधिकार आफैमा गम्भीर विषय हो । कुलपति पदमुक्तिको आधार के हुनुपर्छ? शैक्षिक अयोग्यता वा नैतिक पतन होस् । तर यो अधिकार राजनीतिक नेताको हातमा गयो भने के हुन्छ? दबाब र धम्की सुरु हुन्छ । कुलपति स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्दैन ।

युरोप र अमेरिकाका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूले स्वतन्त्रता कायम राखेका छन् । अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, हार्भर्ड, स्ट्यानफोर्ड—यी सबै विश्वविद्यालयहरूले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेका छन् । त्यसैले उनीहरू विश्वमा अग्रणी बन्न सकेका हुन् । भारतमा आइआइटीहरू सफल भएका छन् किनभने तिनीहरूसँग स्वायत्तता छ । चीनका शीर्ष विश्वविद्यालयहरूले पनि आन्तरिक स्वतन्त्रता पाएका छन् ।

नेपालमा उल्टो भइरहेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको छ । गण्डकी विश्वविद्यालय यसको अपवाद थियो । तर अब यो पनि त्यही बाटोमा धकेलिँदैछ । यसले के परिणाम ल्याउँछ? शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउनेछ । योग्यताभन्दा राजनीति प्राथमिकता बन्नेछ । संशोधनमा महिला सहभागिता बढाउने व्यवस्था राखिएको छ । यो सकारात्मक कदम हो । तर यसले मूल समस्या समाधान गर्दैन । महिला सदस्यहरू पनि राजनीतिक आधारमा छनोट भए के फाइदा? योग्यता र स्वतन्त्रता नभए लैंगिक सन्तुलन मात्र औपचारिकता हुन्छ । कुलपति र उपकुलपतिको योग्यता तोकिएको छ । विद्यावारिधी उपाधि, अनुभव र उमेरको शर्त राखिएको छ । यो पनि राम्रो देखिन्छ । गण्डकी विश्वविद्यालय प्रदेशको गौरव हो । यसलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउनु हुँदैन ।