जेन–जी आन्दोलनका क्रममा फरार कैदी सबैजना अझै फिर्ता आएका छैनन् । उनीहरु त फर्किएनन् नै सरकारले फिर्ता गराउने कोसिसलाई तीब्र पार्न सकेको छैन । फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारले हाम्रो सुरक्षा प्रणालीमाथि चुनौती थपेको छ । किनभने पछिल्लो समय घटित थुप्रै अपराधमा फरार कैदीहरुको संलग्नता देखिएको छ । त्यस्ता कैदी पक्राउ नपर्नुले राज्यको उपस्थिति र नियन्त्रण कमजोर देखाउँछ ।

दुई महिना बितिसक्दा पनि हजारौं कैदीबन्दी सम्पर्कविहीन हुनुले सरकारको खोजतलास क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । ५ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी अझै बाहिर छन् । उनीहरूले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने चिन्ता स्वाभाविक हो । अनि निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण कसरी बन्छ? नागरिकहरू ढुक्कले कसरी सुत्न सक्छन् ? यी प्रश्नहरुको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ । आन्दोलनकै क्रममा हतियार लुटिए । ती पनि सबै फिर्ता गर्न सरकार सफल हुन सकेको छैन ।

१२ सय ८१ थान हतियार लुटिनु र अझै पनि ठूलो संख्यामा फिर्ता नहुनुले ठूलो चुनौती थपेको छ । यी हतियार कसको हातमा छन्, कसरी प्रयोग होलान्, यसले समाजमा कस्तो अशान्ति निम्त्याउँछ, भन्ने चिन्ता जायज छ । भारतीय नाकाहरूमा निगरानी बढाउनु सकारात्मक भए पनि हजारौं कैदीबन्दी नेपालकै कुनामा लुकेका हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यो समस्याको समाधानका लागि सरकारले कडा र समन्वयात्मक रणनीति अपनाउनुपर्छ । सबै सुरक्षा निकायहरूलाई एकसाथ परिचालन गरी खोजी कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।

प्रविधि र गुप्तचरीको प्रयोग गरी फरार कैदीबन्दीको पहिचान र स्थान पत्ता लगाउनुपर्छ । कानुनी कारबाहीलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । फरार कैदीबन्दीलाई थप सजायको व्यवस्था गर्नु उचित हो । उनीहरूलाई संरक्षण दिने वा लुकाउने व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यस्तो कार्यले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिनबाट रोक्न मद्दत गर्छ ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि कारागार सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । कारागारको सुरक्षा व्यवस्थालाई आधुनिक र सुदृढ बनाउनुपर्छ । कैदीबन्दीहरूको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता आवश्यक छ । कारागारभित्रको सुरक्षा बाहिरभन्दा कमजोर हुनुहुँदैन । सरकारले फरारहरुको सूचना संकलन र आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सुरक्षा निकायप्रतिको जनविश्वास बढाउनु अपरिहार्य छ ।

जेन–जी आन्दोलनबाट उत्पन्न चुनौतीहरूलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यो केवल एउटा घटना मात्र होइन, यो हाम्रो सुरक्षा प्रणाली र सुशासनको अग्निपरीक्षा हो । समयमै यसलाई सम्बोधन गर्न नसके यसले राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक सद्भावमा ठूलो क्षति पु¥याउन सक्छ । ‘काल पल्किएपछि टार्न गाह्रो हुन्छ’ भनेझैं, यो समस्यालाई बढ्न दिनुहुँदैन । देश र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर तत्काल ठोस कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो ।