ढाका ।

बंगलादेशमा गत वर्ष विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ गरेको भन्दै त्यहाँको अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी)ले सोमबार हसिनालाई मृत्युदण्ड हुने सजाय सुनाएको हो ।

गत वर्षको विद्यार्थी नेतृत्वको व्यापक विद्रोहमा सयौँ मानिसको हत्या गरी १५ वर्ष लामो शासन अन्त्य गरेको आरोपमा उनी भारतमा निर्वासित अवस्थामा रहेकी छन् ।

हसिना र पूर्व गृहमन्त्रीमाथि सन् २०२४ को जुलाई–अगस्ट महिनामा भएको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा सयौँ नागरिकको हत्या गरेको आरोपमा अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको फेब्रुअरी रिपोर्टअनुसार घटनामा एक हजार ४०० जनासम्मको मृत्यु भएको उल्लेख छ भने अन्तरिम सरकारले आठ सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु र झण्डै १४ हजार घाइते भएको पुष्टि गरेको छ ।

गत हप्ताको बन्दपछि देशभर कच्चा बम विस्फोट र आगजनीका घटनामा वृद्धि भएपछि न्यायाधिकरणले सोमबारका लागि फैसला तय गरेको थियो । राजधानीमा कक्षाहरू, सार्वजनिक यातायात तथा औपचारिक गतिविधिहरूमा व्यापक अवरोध परेको थियो ।

सोमबार बिहान फैसलाको तयारी भइरहँदा अवामी लिगले पुनः बन्दको आह्वान गरेको छ र हसिनाले अडियो सन्देशमार्फत समर्थकहरूलाई ‘फैसला बारे नर्भस नहुन’ आग्रह गरेकी छन् । चार दशक लामो राजनीतिक यात्रामा उनी कम्तीमा १९ पटक हत्याको प्रयासबाट बचेकाे इतिहास छ ।

यहीबीच, ढाकाका विभिन्न स्थानमा कच्चा बम विस्फोट भइरहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यी मध्ये एक विस्फोट क्याबिनेट मन्त्रिस्तरका सल्लाहकारको निवास अगाडि भएको बताइएको छ ।

बढ्दो हिंसाका बीच ढाकाका प्रहरी प्रमुख शेख मोहम्मद सज्जत अलीले सवारीसाधन जलाउने वा कच्चा बम प्रहार गर्नेहरुलाई ‘देख्नेबित्तिकै गोली हान्ने’ निर्देशन जारी गरेका छन् ।

गत हप्तामा मात्र देशभर ५० भन्दा बढी आगजनी, मुख्यतः सवारीसाधन लक्षित तथा थुप्रै कच्चा बम विस्फोट भएको र दुई जनाको मृत्यु भएको रिपोर्ट छ ।

फैसलाअघि सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरूले सेना मुख्यालयलाई न्यायाधिकरण परिसर वरिपरि सैन्य तैनाथीको अनुरोध गर्दै पत्र पठाएका छन् । अभियोजन पक्षले फैसलाको प्रक्रिया बङ्गलादेश टेलिभिजन तथा अन्य स्टेसनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुनसक्ने जानकारी दिएको छ ।

हसिना गत वर्ष अगस्ट ५ मा अपदस्थ भएपछि भारत पुगेकी थिइन् । उनको पतन भएको तीन दिनपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद युनुसले अन्तरिम सरकार प्रमुखको रुपमा पदभार सम्हाल्दै हसिनालाई कानूनी सजाय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । अन्तरिम सरकारले अवामी लिगका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ ।

युनुसले आगामी फेब्रुअरीमा निर्वाचन गरिने र अवामी लिगलाई चुनावमा सहभागी हुन नदिइने बताउँदै बङ्गलादेशको राजनीतिक भविष्य ‘सङ्क्रमणको संवेदनशील मोड’ मा रहेको सङ्केत दिएका छन् । एपी