गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५.५१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको उत्साहजनक प्रक्षेपण गरे पनि आन्तरिक चुनौतीहरूको गहिरो जञ्जालमा फँसेको देखिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत अनुमान हुँदा गण्डकीको यो आँकडाले सकारात्मक संकेत गरे पनि, यसलाई वास्तविक प्रगतिमा परिणत गर्न प्रादेशिक सरकारले धेरै प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी, प्रदेशका उच्च हिमाली तथा मध्य पहाडी जिल्लाहरुमा तीव्र बसाइँ–सराइले जनसंख्या संकुचन गराउँदैछ, जसले कृषि, औषधी, पशु र वनजन्य उत्पादनमा अग्र–पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गरी आय आर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यमा बाधा पुर्‍याएको छ ।

यो जनसांख्यिक परिवर्तनले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने जोखिम छ । पर्यटन र जलविद्युतजस्ता प्रमुख विकासका आधारस्तम्भ मानिएका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा खडा छन् । औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणमा पनि कमजोरी देखिएको छ, जसले समग्र औद्योगिक वृद्धिदरलाई खुम्च्याएको छ ।

कृषि क्षेत्रको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । कुल कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा कमी आउनु र प्रमुख कृषि बालीको उत्पादनमा ह्रास आउनुले खाद्य सुरक्षामा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । यद्यपि, तरकारी, मसला, कफी र मह उत्पादनमा भएको वृद्धिले विविधीकरणको सम्भावना देखाउँछ । विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ भने बजारीकरणका समस्या, परम्परागत खेती प्रणाली र युवाको पलायनले कृषि क्षेत्र थप कमजोर बनेको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने प्रवृत्ति र प्राविधिक तालिमको अभावले विद्यार्थी संख्यामा आएको कमीले प्रदेशभित्र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । यसले दीर्घकालमा श्रम बजारमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

यद्यपि, केही उज्याला पक्षहरू पनि छन् । समीक्षा वर्षमा विदेशी पर्यटक आगमनमा २६ प्रतिशतको वृद्धिले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना देखाएको छ । होटलको अकुपेन्सी र हवाई उडानको संख्यामा भएको वृद्धिले यस क्षेत्रको पुनरुत्थानको संकेत गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहमा भएको वृद्धिले आर्थिक गतिविधि चलायमान रहेको देखाउँछ । कालीगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग र जलविद्युत आयोजनाहरूको भौतिक प्रगतिले पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारको लगनशीलता प्रतिबिम्बित गर्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ४ सय ४५ व्यक्तिले रोजगारी औसतमा ४८ दिन पाउनुले श्रम बजारमा केही राहत मिलेको छ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक चित्र चुनौतीका चाङले घेरिए पनि पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा देखिएका केही सकारात्मक संकेतले आशा जगाउँछन् । दिगो विकासका लागि जनसांख्यिक, कृषि र औद्योगिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ठोस नीति र कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ ।