हिमाली जिल्ला मुस्ताङ यतिबेला ‘निषेधित क्षेत्र’ को पुरानो परिभाषा र संघीयताले दिएको ‘स्वायत्तता’ बीचको चेपुवामा परेको छ । जिल्ला समन्वय समिति र पाँचवटै पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखसहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको १० बुँदे ज्ञापनपत्र केवल मागको सूची मात्र होइन, यो सिंहदरबारले हिमाली भेगलाई हेर्ने परम्परागत चस्मा फेर्नुपर्ने समय आएको बलियो संकेत पनि हो ।

उपल्लो मुस्ताङका तीन पालिका (लो–घेकर दामोदरकुण्ड, लोमान्थाङ र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र) लाई अझै पनि ‘निषेधित क्षेत्र’ को सूचीमा राखिराख्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । एकातिर सरकार चीनसँगको रणनीतिक कोरला नाका सञ्चालनमा आएकोमा गौरव गर्छ, अर्कोतिर आफ्नै भूभागमा विदेशी पर्यटकलाई सहज आउजाउमा बन्देज लगाइरहेको छ । सरकारले प्रवेश शुल्क घटाएर सकारात्मक सन्देश दिन खोजे पनि बदलिएको भू–राजनीतिक परिस्थिति र स्थानीयको चाहनाबमोजिम ‘निषेधित क्षेत्र’ को ट्याग नै हटाउनु अबको आवश्यकता हो । खुल्ला नाका र बन्द क्षेत्रको नीति एकसाथ अघि बढ्न सक्दैन ।

विकास निर्माणको अर्को तगारो ‘संरक्षित क्षेत्र’ सम्बन्धी कानुनी अड्चन बनेको छ । एक्याप क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले स्थानीय सरकारले आफ्नै नदीको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उपयोग गर्न नपाउनु विडम्बनापूर्ण छ । तल्लो भेगमा निर्माण सामग्री थुप्रिने तर माथिल्लो भेगमा विकासका लागि बाहिरबाट महँगो मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता व्यावहारिक छैन । ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा मापदण्ड, २०७७’ संशोधन गरेर स्थानीय स्रोतमाथि स्थानीय सरकारकै अधिकार स्थापित नगरेसम्म संघीयताको मर्म मुस्ताङमा पुग्नेछैन । संरक्षण महत्वपूर्ण हो, तर यसको नाममा विकास नै ठप्प पार्नु हुँदैन ।

जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परेको मुस्ताङको पीडा अर्को गम्भीर विषय हो । स्याउ खेतीको विस्थापन, वन्यजन्तुको संकट र कागबेनी बाढीजस्ता घटनाले मुस्ताङको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । साथै, कोरला नाकामा न्यूनतम पूर्वाधार (बिजुली, पानी, आवास) समेत नहुनुले राज्यको तयारीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । तसर्थ, सरकारले मुस्ताङको ज्ञापनपत्रलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखोस् । निषेधित क्षेत्र खारेज गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र स्थानीय स्रोत साधनमाथिको अधिकार स्थानीय तहलाई नै सुम्पिने आँट केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ । मुस्ताङलाई हेर्ने ‘निषेधित’ मानसिकता र नीति दुवै बदल्नु अपरिहार्य छ ।