पोखरा ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले पाेखरा महानगरपालिका १ टुँडिखेलमा रहेकाे राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन तथा जग्गा गैरकानूनी रुपमा निजी विद्यालयलाई भाडामा दिएको मुद्दामा संलग्न ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

राष्ट्रिय माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष राम विक्रम राणा, वडा १ वडाध्यक्ष शाहारा प्रधान, पदेन सदस्यि वरुण विक्रम राणा, शोवनाथ भट्टराई, विष्णुमाया लामिछाने, नारायणप्रसाद चापागाई र अञ्जुली बोर्डिङका सञ्चालक राजु केसी र प्रिन्सिपल सुनिता कुँवर केसीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकाे हाे ।

उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार बिगो बराबर जरिवाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ। प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न सदस्यहरुमाथि झुट्टा प्रतिवेदन दिएको अभियोग पनि थपिएको छ।

विद्यालयकाे भवन तथा जग्गा गैरकानूनी रुपमा निजी विद्यालयलाई भाडामा दिएको मुद्दामा संलग्न आठजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

विद्यालयको करिब ४ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्मित सार्वजनिक संरचनालाई १२ वर्षका लागि अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालयलाई भाडामा दिने निर्णय योजनावद्ध रुपमा गरिएको पुष्टि ।

Advertisement

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार विद्यालयको करिब ४ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्मित सार्वजनिक संरचनालाई १२ वर्षका लागि अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालयलाई भाडामा दिने निर्णय योजनावद्ध रुपमा गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ।

२०८० साल साउन २३ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बरुण विक्रम राणाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी अनियमित प्रतिवेदन पेश गराइएको र सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर २०८० फागुन २६ गते समिति पदाधिकारीहरुले सदस्यसचिव, प्रधानाध्यापकलाई सहभागी नगराई निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ।

निर्णय अनुसार फागुन २९ मा विद्यालयको नाममा रहेको सार्वजनिक पूर्वाधार निजी संस्थालाई भाडामा दिने सम्झौतामा सहमति भएको थियो।

आयोगका अनुसार सम्झौताका आधारमा विद्यालयको नाम र छाप प्रयोग गरी १५ लाख २९ हजार रुपैयाँ संकलन भएको र रकम सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर उठाइएको प्रमाणित भएको छ।

पोखरा महानगरपालिका र वडा कार्यालयले यसलाई कानूनविपरीत रहेको भन्दै करार रद्द गर्न निर्देशन दिएको प्रतिवेदन तथा पत्राचारले पनि अनियमितता पुष्टि गर्ने आधार बनेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति निजी पक्षलाई लाभ पुग्ने गरी दुरुपयोग गरिनु घोर कानूनी उल्लंघन हो र यसमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानूनअनुसार कडाभन्दा कडा सजाय माग गरिएको छ।