पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चिकित्सकलाई अबदेखि कम्पनीको ट्रेड नेमको सट्टा जेनेरिक नाममै औषधी सिफारिस गर्न निर्देश गरेको ताजा निर्णय केवल प्रशासनिक परिपत्रमात्र होइन, नेपालको स्वास्थ्य सेवा सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो । दीर्घ कालदेखि चिकित्सकीय परामर्शमा ट्रेड नेम लेख्ने प्रवृत्तिले बिरामी विशेषगरी निम्न तथा मध्यम वर्गलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ पर्ने गरेको वास्तविकता बारम्बार उठाइँदै आएको छ । नीतिगत सुधारका लागि नागरिक अभियानले उठाएको मुद्दा, पेशागत आचारसंहितामा उल्लेख प्रावधान र कानुनी व्यवस्था पनि यसको पक्षमा थिए ।

यो सत्य हो कि औषधी वैज्ञानिक आधारमा छानिनुपर्छ, कम्पनीको प्रभावमा होइन । विश्वका विकसित देशहरूले दशकौँअघि नै जेनेरिक नाममा औषधि सिफारिसलाई अंगीकार गरिसकेका छन् । बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, जर्मनी लगायतका राष्ट्रहरूमा चिकित्सकलाई जेनेरिक लेख्न कानुनी वा संस्थागत बाध्यता नै छ । नेपालको परिवेशमा एउटा अस्पतालमा परिपत्र हुँदा पनि खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार पारेको आइएनएन प्रणालीले यही सिद्धान्तलाई विश्वव्यापी मानक बनाएको छ । प्रत्येक औषधीको एक समान, वैज्ञानिक नाम राखिने यसमा उल्लेख छ । यसका उद्देश्य दुईवटा प्रमुख छन्ः बिरामीले सस्तो, गुणस्तरीय र समान प्रभावकारिता भएको औषधि पाउन सकून् र औषधी बजारमा अनावश्यक ब्रान्ड प्रतिस्पर्धा, भ्रम र चिकित्सक–कम्पनीबीचको स्वार्थगत सम्बन्धबाट आउने पक्षपात हटोस् । जति देशले जेनेरिक प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरेका छन्, ती देशमा औषधी खर्च घटेको, बिरामीको उपचारमा पारदर्शिता बढेको छ ।

औषधी उद्योगले चिकित्सकलाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण भएको देखिएको छ । नेपालमा पनि कानुनी संरचना कमजोर छैन । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहिता, त्रिवि शिक्षण अस्पतालको परिपत्र—सबैले स्पष्ट रुपमा जेनेरिक नाममै औषधी लेख्नुपर्ने नियम बनाइसकेका छन् । तर व्यवहारमा मात्र यसको प्रभावकारिता न्यून रहँदै आएको छ ।

निजी फार्मेसीमा बिमित बिरामीले समेत महँगा औषधी किन्नुपरेको र समान गुणस्तरका सस्ता विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै प्रयोग नहुने गुनासो छ । यही सन्दर्भमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निर्णय उदाहरणीय छ । यसले औषधी सिफारिस प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, बिरामीलाई अनावश्यक खर्चबाट बचाउने, चिकित्सकीय आचारसंहिता बलियो बनाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति जनविश्वास बढाउने भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मूल्यसूची सार्वजनिक रुपमा देखिने गरी राख्ने, कम्बाइन मेडिसिन सिफारिसमा रोक, टेन्डर प्रक्रियाको कडाइ पनि सुधारका लागि जरुरी छन् ।

समान प्रभावकारिता, समान सुरक्षा, समान गुणस्तर तर मूल्यमा ठूलो अन्तर, यही कारणले विश्वले जेनेरिकलाई प्राथमिकता दिएको हो । अब चुनौती कार्यान्वयनको हो । चिकित्सकको प्रतिबद्धता, अस्पतालको निगरानी, फार्मेसीको पारदर्शिता, नियामक निकायको कडाइ र नागरिकको खबरदारी बिना यो व्यवाहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउने देखिँदैन । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार हो । देशको स्वास्थ्य सेवा न्यायपूर्ण, किफायती र पहुँचयोग्य बनाउनैपर्छ ।