पोखरा  । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको प्रदेश समन्वय परिषद्को नवौँ बैठकले विगतमा गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै सङ्घीय सरकारलाई पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक मानिएका कानुन निर्माण, अधिकार बाँडफाँट र स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा संघ सरकार गम्भीर नभएको निष्कर्ष निकाल्दै यसअघि परिषद्बाट भएका सम्पूर्ण निर्णयको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका तर प्रदेश तथा स्थानीय तहले भोगचलन गरिरहेका जग्गाहरूको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा स्थानीय विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा बाधा उत्पन्न भएको ठहर गरेको छ । यसका लागि सम्बन्धित तहलाई नै जग्गा हस्तान्तरण गर्ने गरी कानुन बनाउन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र विकास समस्या समाधान समितिमार्फत पटक–पटक अनुरोध गरिए पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको भन्दै बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, संविधानबमोजिम प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन र ट्राफिक दण्ड जरिवानावापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने व्यवस्थाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

प्रदेश समन्वय परिषद्ले राष्ट्रिय वनअन्तर्गतका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमक्याप) लाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । ती क्षेत्रबाट प्राप्त हुने शुल्क तथा दस्तुर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्न प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरिसकेको सन्दर्भमा विगतदेखिकै रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ । त्यस्तै, मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा र म्याग्दीका उत्तरी क्षेत्रमा जग्गा नापी नहुँदा कृषि र फलफूल खेती विस्तारमा समस्या परेकाले हिमाली क्षेत्रको जग्गा उपयोगसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र कानुन तर्जुमा गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले वन ऐन र नियमावली संशोधन गरी निजी वन तथा नम्बरी जग्गामा रहेका रूखहरूको कटान, ओसारपसार र निकासीको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थको संकलन र उपभोग स्थानीय तहले गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन गर्न माग गरिएको छ । नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले र बाहिर डिभिजन वन कार्यालयले समन्वय गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

आर्थिक विषयतर्फ, बैठकले सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने अनुदान तथा सञ्चालित आयोजनाको बजेट कटौती नगर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण तत्काल थाल्ने र प्रदेशको स्रोतले अपुग भए सङ्घीय सरकारसँग सहयोग माग्ने निर्णय भएको छ । आन्दोलनका कारण सिर्जित आर्थिक चापलाई मध्यनजर गर्दै अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने विषयमा पनि बैठकमा सहमति जुटेको छ ।

लामो समयदेखि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक नबस्दा तीन तहबीचको समन्वयमा समस्या देखिएको भन्दै बैठकले अविलम्ब उक्त बैठक बोलाउन माग गरेको छ । संविधानका एकल र साझा अधिकारसूचीका विषयमा देखिएको अस्पष्टता हटाउन ‘कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन’ यथाशीघ्र परिमार्जन गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन परिषद्अन्तर्गत विषयगत समिति गठन गर्ने र स्थानीय तहको स्तरोन्नति तथा पुनर्संरचनासम्बन्धी प्राप्त निवेदनहरू कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर आएमा सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।