मुस्ताङको कोरला नाकामा हाटबजारका लागि पूर्वाधार बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । यो कदम स्वागतयोग्य छ । तर, समुन्द्री सतहबाट चार हजार छ सय २० मिटर उचाइमा रहेको यो नाकाको भूराजनीतिक र व्यापारिक महत्वलाई हेर्दा यो रकम ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तै हो । सीमापारि चीनले भव्य भवन र आधुनिक सुविधा खडा गरेको छ । वारि नेपालतर्फ भने हाम्रा नागरिक त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य छन् । यो दृश्यले देशको विकास र कूटनीतिक हैसियतलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ । कोरला नाका फगत एउटा बजार मात्र होइन ।

यो नेपालको उत्तरी छिमेकीसँग जोडिने सबैभन्दा सुगम र छोटो मार्ग हो । ऐतिहासिक नुन–तेल व्यापारको यो मार्गलाई आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउन सकिन्छ । तर, राज्यको उपस्थिति त्यहाँ निकै कमजोर छ । हिउँदको चिसो र ठूलो हावाहुरी चल्ने स्थानमा त्रिपालले कसरी धान्छ ? स्थानीय व्यापारी र सुरक्षाकर्मीले भोग्नुपरेको सास्ती अकल्पनीय छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयले छुट्याएको ५० लाखले त्यहाँ सामान्य टहरा पनि बन्न मुस्किल हुन्छ । हिमाली भेगमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्नै महँगो पर्छ । काम गर्ने समय पनि छोटो हुन्छ । त्यसैले टुक्रे योजना र खुद्रा बजेटले कोरलाको मुहार फेर्न सकिँदैन ।

चीनसँगको व्यापार घाटा कम गर्न यो नाका सञ्जीवनी बुटी बन्न सक्छ । उपल्लो मुस्ताङका बासिन्दाको जीविकोपार्जन यही नाकासँग जोडिएको छ । भेडाच्यांग्रा, जडिबुटी र पश्मिनाको व्यापार यही बाटोबाट हुन्छ । अहिले नाका खुलेसँगै पर्यटकको चहलपहल पनि बढेको छ । तर, आधारभूत सुविधा नहुँदा पर्यटकले सास्ती खेप्नुपरेको छ । खानेपानी छैन । शौचालय छैन । बस्ने ठाउँ छैन । यस्तो अवस्थामा पर्यटक कसरी टिक्छन् ? पूर्वाधार नहुँदा व्यापार पनि मौसमी मात्र हुन्छ । बाह्रै महिना नाका चलाउन पक्की संरचना अनिवार्य छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै टेवा दिन्छ ।

हाम्रो विकासको मोडल नै उल्टो छ । पहिले नाका खोल्ने घोषणा गरिन्छ । अनि बल्ल पूर्वाधारको फाइल पल्टाइन्छ । कोरलामा पनि त्यही भयो । अस्थायी संरचनाले दीर्घकालीन लाभ दिँदैन । त्यहाँको भूगोल र हावापानी सुहाउँदो भवन बन्नुपर्छ । स्थानीय ढुंगा र माटोको प्रयोग गरेर बलियो संरचना बनाउन सकिन्छ । यसले खर्च घटाउँछ । मौलिकता पनि जोगाउँछ । लोमान्थाङको संस्कृति झल्कने वास्तुकला प्रयोग गर्नुपर्छ ।

यसले पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्नेछ । कंक्रिटका भवनभन्दा स्थानीय प्रविधि वातावरणमैत्री हुन्छ । यसतर्फ इन्जिनियर र योजनाकारको ध्यान जानु जरुरी छ । प्रदेश सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र यो नाका व्यवस्थित हुँदैन । यो राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वको विषय हो । संघीय सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यहाँको पूर्वाधार निर्माणलाई फौजी शैलीमा अघि बढाउनुपर्छ ।