प्रदेश सरकार बनेको वर्षौँ बित्यो । तैपनि उनीहरु सिंहदरबारको मुख ताक्न बाध्य छन् । यो बिडम्बनापूर्ण छ । संविधान जारी भएको दशक पुग्न लाग्दा पनि अधिकारको बाँडफाँट हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेशहरु हात बाँधेर बस्नुपरेको छ । यो अवस्था भनेको ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तै हो । संविधानले अधिकार दिने तर व्यवहारमा खोस्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को नवौँ बैठकले गरेका निर्णयहरू सामान्य प्रशासनिक गुनासा मात्र होइनन् । यो त मुलुकको संघीय व्यवस्थामा देखिएको गम्भीर रोगको लक्षण हो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा भएको बैठकले संघीय सरकारलाई गुहार्नुपरेको अवस्था लज्जास्पद छ ।

अहिलेको मुख्य समस्या केन्द्रीकृत मानसिकता हो । सिंहदरबारका शासकहरू अधिकार तल पठाउन चाहँदैनन् । उनीहरुमा पुरानै सामन्ती सोच हाबी छ । गण्डकी प्रदेशले प्रहरी समायोजनको माग गर्नु जायज छ । संविधानले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई दिएको छ । तर प्रहरी संघको मुद्दामा छ । आफ्नो कमान्डमा प्रहरी नहुँदा मुख्यमन्त्रीहरू निरीह बनेका छन् । गृह मन्त्रालयले फाइल रोकेर राखेको छ । यो संविधानमाथिको सिधा प्रहार हो ।

हलो अड्काएर गोरु चुट्ने प्रवृत्ति संघीय सरकारले देखाएको छ । यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ । जग्गा प्राप्ति अर्को जटिल विषय बनेको छ । स्थानीय तहले जग्गा नपाएर अस्पताल बनाउन सकेका छैनन् । वडा कार्यालय भवन बनाउन जग्गा छैन । सरकारी जग्गामा सरकारी काम गर्न पनि संघको अनुमति कुर्नुपर्छ । योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ ? विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । जनताले सेवा पाएका छैनन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले फाइल सदर गर्दैन । कर्मचारीतन्त्रले संघीयतालाई पचाएकै छैन । उनीहरू पुरानै ढाँचामा रमाइरहेका छन् । यसले स्थानीय सरकारलाई पंगु बनाएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमा पनि ठूलो बेइमानी भएको छ । अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको आम्दानीमा प्रदेशको हक लाग्छ । वित्त आयोगले सिफारिस पनि गरेको छ । तर संघीय सरकारले त्यो रकम आफैँ राखेको छ । पर्यटकको भारी स्थानीयले बोक्ने, तर डलर सिंहदरबारले गन्ने ? यो न्यायसंगत छैन । संघले सबै स्रोत आफैँ दोहन गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले वित्तीय संघीयताको खिल्ली उडाएको छ । वनसम्बन्धी कानुनहरू पनि बाधक बनेका छन् । आफ्नो जग्गाको रुख काट्न पनि किसानले पाउँदैनन् । यो अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । अब ढिला गर्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले तत्काल राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बोलाउनुपर्छ ।

वर्षौँदेखि बैठक नबस्नु गैरजिम्मेवारीपन हो । कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन (अनबन्डलिङ) लाई तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्छ । एकल र साझा अधिकारका सूचीमा देखिएका दुविधाहरू हटाउनुपर्छ । संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन तुरुन्त संसद्बाट पास गर्नुपर्छ । गण्डकी प्रदेशको आवाजलाई संघले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । अब पनि आलटाल गरेर समय बिताउने छुट कसैलाई छैन । संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने अधिकार कुनै मन्त्री वा सचिवलाई छैन । समस्याको गाँठो फुकाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । नत्र संघीयता कागजको खोस्टोमा मात्र सीमित हुनेछ । समयमै चेत नखुले इतिहासले कसैलाई माफी दिनेछैन ।