सरकार, निर्वाचन आयोगसहित राजनीतिक दलहरु चुनावको तयारीमा लागेका छन् । निर्वाचनको मिति नजिकिदै जाँदा राजनीतिक दलहरू आन्तरिक शक्ति बलियो बनाउने तयारीमा छन् । पुराना राजनीतिक दलहरू कोही एकता र धु्रवीकरणको अभियानमा छन् त कोही अधिवेशनमार्फत् शक्ति सुदृढीकरणमा लागेका छन् । चुनावलाई लक्षित गरी ठूलो संख्यामा नयाँ दल दर्ता भएका छन् । कतिपय प्रमुख दलले वर्तमान सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै निर्वाचनमा भाग नलिने अडान लिए पनि अन्ततः उनीहरूले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेका छन् ।

अब क्रमशः निर्वाचनको माहोल बन्दै गएको छ । यो बेलामा हुने दलहरूको गठन, पुनर्गठन र सुदृढीकरणलाई पनि निर्वाचनकै तयारीको रूपमा लिनपर्छ । त्यसो त सरकारले पनि राजनीतिक दलसहित सरोकारवालासँग दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय रूपमा छलफल घनीभूत बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि पुसमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको छ । नेकपा एमालेले महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेर तयारी नै थालिसकेको छ भने महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रियामा सकिएको छ ।

साविक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसमेत विभिन्न घटक मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले थप एकता र ध्रुवीकरणमार्फत् शक्ति आर्जन गर्दै चुनावी माहोल बनाउँदै छ । गत निर्वाचनबाट आकस्मिक रूपमा उदाएको रास्वपा पुरानामध्येको नयाँ दलको रूपमा स्थापित हुने तथा थप नयाँ दल र समूहलाई आकर्षित गरेर बलियो समीकरण बनाउने रणनीतिमा छ । जेनजी विद्रोहपछि दल खोल्ने होडबाजी नै चलेको छ ।

यो विद्रोहपछि मात्रै दर्ता हुने नयाँ दलको संख्या २१ पुगेको छ भने १८ नयाँ दल दर्ता प्रक्रियामा छन् । त्यसमध्ये कसले आफूलाई जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधि दलको रूपमा स्थापित गर्ने स्पष्ट नभए पनि उनीहरूले आफ्नो दललाई बलियो बनाउन जेनजी प्रतिनिधिलाई आकर्षित गर्ने र उस्तै प्रकृतिका दल एउटै दलबाट निर्वाचन लड्ने गरी मोर्चाबन्दीको घोषणा गरिरहेका छन् ।

चुनावमा सबै दलले जनादेश पाउने भन्ने हुँदैन र यसमध्ये चुनावपछि केही दलमात्रै स्थापित हुने छन् । आफूले चाहेको विचार र दर्शनअनुसार राजनीतिक दल गठन गरी राजनीतिक नेतृत्व लिने प्रयास गर्नु बहुदलीय लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । धेरै दल हुँदा राजनीतिक अस्थिरता थप बढ्ने खतरा भए पनि सीमित दलको मात्र सिन्डिकेट कायम हुने र उनीहरूको दलतन्त्रलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यताबाट जनता मुक्त हुन्छन् ।

निर्वाचनको नजिकसम्म पुग्दा कतिपय शक्तिहरूले घोषित वा अघोषितरूपमा गठबन्धन वा तालमेल गर्ने सम्भावना छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन बलिया राजनीतिक दलहरु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र बलिया राजनीतिक दलबाट मात्रै राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासन सम्भव हुन्छ । जनको अबको मुख्य खबरदारी यसका लागि हुनुपर्छ ।