काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई ‘एबिसीडी’ (कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र विकास) मोडलमा निर्माण गर्न प्रभावित क्षेत्रका पूर्वजनप्रतिनिधिहरूले माग गरेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ९ जना पूर्वजनप्रतिनिधि तथा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले यस्तो माग राखेको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गएको टोलीले ‘बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण’ गठन गरी आयोजना अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । टोलीमा चीनकाजी श्रेष्ठ, राजेन्द्र बजगाईं, राजेन्द्र पाण्डे, गुरु बुर्लाकोटी, रामनाथ अधिकारी, खेम लोहनी, हरेराम ढकाल र कृष्णबहादुर माझी सहभागी थिए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थ मन्त्रालयको खातामा रहेको पूर्वाधार कर बापतको रकम तत्काल आयोजना (कम्पनी) कै नाममा फिर्ता गर्ने आश्वासन दिइन् । ‘बुढीगण्डकीको पैसा अन्त खर्च गर्न पाइँदैन, त्यो आयोजनाकै खातामा जान्छ र अब निर्माणको काम रोकिँदैन,’ प्रधानमन्त्रीले भनिन् । सो अवसरमा उपस्थित अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि बजेट अभाव हुन नदिने र संकलित रकम आयोजनाकै हितमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

आयोजनाले देशको मुहार फेर्छ : डा. भट्टराई
डा. भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजना अमेरिकाको टेनेसी भ्याली, चीनको थ्री गर्जेज र इथियोपियाको रिनैसा ड्यामसँग तुलना गर्न मिल्ने खालको भएको बताए । उनले यो आयोजनाले गोरखा र धादिङको मात्र नभई सिङ्गो देशको मुहार फेर्ने दाबी गरे ।

यो आयोजना पोखराको फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशय बन्ने परियोजना हो, जसले २४ जिल्ला जोड्ने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोरलाई समेत जोड्नेछ । पूर्वजनप्रतिनिधिहरूले यो आयोजनालाई केवल विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी बहुआयामिक विकासको आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

के हो एबिसीडी मोडल ?
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार आयोजनाअन्तर्गत १२ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादनका साथै तालमा वाटर स्पोर्ट्स, रिसोर्ट, पदमार्ग र ऐतिहासिक स्थलसहितको पर्यटन विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, जलाशय वरिपरि चक्रपथ निर्माण गरी आधुनिक बस्ती विकास र स्मार्ट सिटी बनाउने, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि जोन, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने तथा सिँचाइ, माछापालन र स्वच्छ पानीको भण्डारणलगायतका कामहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । आयोजना निर्माणमा कुनै भूराजनीतिक समस्या नरहेको र तल्लो तटीय क्षेत्रमा छिमेकी देशसँग पनि विवाद नभएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।