पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी छानबिन प्रक्रियाअगाडि बढाएको छ । विमानस्थल निर्माणमा ठूलो रकम घोटाला भएको भन्दै बारम्बार जनस्तरमा आवाज उठेको थियो । सञ्चार माध्यमहरुमा समेत विमानस्थल भ्रष्टाचारको विषयले प्राथमिकता पाउँदै आएको थियो । यो विषयमा संसदभित्र पनि आवाज उठेको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले समेत कैफियत देखाउँदै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो । अन्ततः अख्तियारले पाँच पूर्वमन्त्री, दश पूर्वसचिवसहित ५५ जनाबिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी दायर गरिएको यो भ्रष्टाचारसम्बन्धी ठूलो मुद्दा हो । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित संरचनाहरु नै भ्रष्ट हुँदै गएका बेला यस्ता घोटलामा संलग्नहरुले सजाय पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि बलियो, भरपर्दो संरचना बनाउने र निष्कलंक छवि भएका व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिनु जरुरी छ । यसो गर्ने हो भने छानबिनबाट आशातीत उपलब्धि हाँसिल हुन सक्छ । नेपालमा यस्ता संरचना नबनाइएको पनि होइन तर राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्ट व्यक्तिहरुलाई नेतृत्वमा लैजाँदा यस्ता निकायहरु नै पंगु बन्ने अवस्था देखिएको छ । जिन्दगीभर कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका पूर्वकर्मचारीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तमा नियुक्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्व नै भ्रष्टाचारको मुहान हो भन्न संकोच मान्नु पर्दैन ।

विगतमा विवादास्पद छवि भएका लोकमान सिंह कार्की होउन् वा अहिलेका विभिन्न भ्रष्टाचारमा जोडिएका प्रेम कुमार राई, यस्ता व्यक्तिलाई अख्तियारमा पुर्‍याएर संस्थाको गरिमा र मर्यादालाई कमजोर बनाउने काम भएको छ । अब अख्तियारमा पूर्वकर्मचारीलाई होइन, विषयविज्ञ, कानुन बुझेको, भ्रष्टाचारविरोधी छवि भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएर भ्रष्टाचारप्रति निर्मम बन्न सक्नुपर्छ । पछिल्लो आन्दोलनको प्रमुख माग पनि यही हो ।

अहिले नेपाल विश्वमै धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा १ सय ७ औं स्थानमा पर्दछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले राजनीति, वित्त न्यायलगायतका मापदण्डको आधारमा वर्गीकरण गरी भ्रष्टाचारको सूचकांक सार्वजनिक गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनले सीमा नाघेपछिको पीडा देशले भोगिरहेको छ । अहिले पनि नागरिक तहमा भ्रष्टाचारप्रति तीव्र आक्रोश छ । अहिले अख्तियारले पुराना फाइल खोल्न थालेको छ, जसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।

हाम्रो विकासको मोडल, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको हो । निर्माण सम्पन्न भइसकेको पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राम्ररी सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् तर बारामा अर्को अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थल चाहिएको छ । कयौं गौरवका आयोजना वर्षाैंदेखि अलपत्र छन् । सरकारी खर्च, योजनामा विधिको पालना गर्दै यसअघि भएका ठूला प्रकरणहरुको निष्पक्ष छानबिन जरुरी छ । जसले नागरिकमा नयाँ आशाको सञ्चारमात्र गर्दैन, देशमै केही हुन सक्छ भन्ने विश्वास पनि दिलाउँछ ।