पोखरा ।
अन्तर्राष्टिय मानव अधिकार दिवस तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार महाभेला २०८२ को सन्दर्भमा मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहले बिहीबार लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र मानव अधिकार, कानुनको शासन र सुशासनका साथै अन्तरपुस्ता न्याय विषयक गण्डकी प्रदेश स्तरीय अन्तक्र्रिया गरेको छ ।

कार्यक्रममा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराकी संयोजक विना सिलवालले लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र मानव अधिकार, अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरुङले कानुनको शासन र सुशासन, जेन्जी अभियानका सदिस बास्तोला र स्मारक भण्डारीले अन्तरपुस्ता न्याय विषयक कार्यपत्र पेश गरे । प्रस्तुत कार्यपत्रउपर मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह गण्डकीका पूर्व अध्यक्ष दुर्गा न्यौपानेले टिप्पणी गरिन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका निर्देशक तथा सहसचिव नीतु गर्तौलाले पीडित, सीमान्तकृत र एकल महिलाको सवाललाई राज्यका निकायले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत केही सीमित सवालमा सम्बोधन गरेको भएता पनि प्रयाप्त छैन,’ उनले भनिन्, ‘एकल महिलाको अधिकारलाई सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सशक्तीकरणका सवालमा राज्यका निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक सिलवालले कानुनको शासन र लोकतान्त्रिक अधिकारमा आधारित दृष्टिकोणलाई मानव अधिकार उल्लंघन बिरुद्धको सबैभन्दा सुरक्षित आधार मानिने बताइन् । उनले लोकतन्त्र र मानव अधिकार बिचको सम्बन्ध जटिल, अन्तर निर्भर र पारस्परिक रुपमा संवैधानिक भएको जानकारी दिइन् ।

अधिवक्ता गुरुङले कानुन बमोजिम शासन सञ्चालन भए समुन्नत समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिन् । उनले भ्रष्टाचारमुक्त समाज आजको आवश्यकता भएको चर्चा गरिन् ।

कार्यक्रममा मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह गण्डकी अध्यक्ष प्रमिला तझ्या, उपाध्यक्ष अमृता सिग्देल, कास्की अध्यक्ष जुना केसी, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह गण्डकी प्रदेशका कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्मा लगायतले बोलेका थिए ।