काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तय भएको छ। निर्वाचन आयोगले सरकारी सुविधा लिनेदेखि गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको हो।

सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी पदमा बहाल रहेका व्यक्ति समानुपातिकको बन्दसूचीमा बस्न अयोग्य हुनेछन्। यस्तै, विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (पिआर) लिएका व्यक्तिले पनि उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्।

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२’ अनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषध ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग र अपहरणसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पूर्ण रूपमा अयोग्य हुनेछन्।

नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा कुनै पनि कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई फैसला अन्तिम भएका व्यक्तिलाई पनि आयोगले रोक लगाएको छ।

सजाय काटेपछि पनि निश्चित समय पर्खनुपर्ने
कतिपय कसुरमा सजाय भुक्तान गरेपछि पनि निश्चित अवधि पूरा नभई उम्मेदवार बन्न पाइने छैन। सङ्गठित अपराध र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाएका व्यक्तिले जेलमुक्त भएको ६ वर्ष पूरा नभएसम्म उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्।

यस्तै, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी मुद्दामा सजाय काटेको ३ वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति पनि अयोग्य ठहरिनेछन्। प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति सो अवधिभर र कैदमा बसिरहेका व्यक्ति कैद अवधिभर उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका व्यक्ति पनि अयोग्य हुने व्यवस्था छ।

उम्मेदवार बन्ने योग्यता
समानुपातिक सूचीमा पर्नका लागि २५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। सम्बन्धित व्यक्तिको नाम कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश भएको हुनुपर्छ। कुनै पनि संघीय कानुनले अयोग्य नठहरिएको र लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति मात्र योग्य मानिने आयोगले जनाएको छ।

कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११० जना समानुपातिक र १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत चयन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।