यसपटक जेन–जी आन्दोलनको अपनत्वसहित बालेन र कुलमानसँग सहकार्य गरेको रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा सभ्रान्तहरुको बाक्लो उपस्थिति भएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भयो। केही नेताले सच्याउने आश्वासन दिए पनि ठूलो वा जनअपेक्षित फेरबदल हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। उसो त संविधानले आर्थिक अवस्थाका आधारमा चुनाव लड्न पाउने वा नपाउने कुनै व्यवस्था गरेको छैन। धनी भयो भन्दैमा देश लुट्छ भन्ने पनि होइन र गरिब भयो भन्दैमा इमानदार नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन।

तर जुन तरिकाले नेपालका सबै दलहरूमा कर्पोरेट हस्तक्षेप बढिरहेको छ, त्यसको सङ्केत भने राम्रो छैन। एमबीए पढ्ने बेला मेरा एकजना गुरुले भन्ने गर्थे, ‘पहिले देशका नीति–नियमअनुसार चल्न सक्ने व्यवसायीलाई राम्रो मानिन्थ्यो। पछि भावी नीति–नियम कस्ता होलान् भनेर देश–काल–परिस्थिति बुझेर अनुमान गर्न सक्नेलाई अब्बल मानिन थालियो। समय यति बदलियो कि व्यवसायीहरू भविष्यका नीति अनुमान गर्ने मात्र होइन, ‘यसरी गर’ भनेर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई निर्देशन दिन सक्ने तहमा पुगे। त्यति त सहेकै थियौँ। अहिले त कर्पोरेट समाज निर्देशनमै सीमित रहेन, ऊ आफैँ नीति–निर्माता भएर सरकार र संसद्मा प्रवेश गर्न थालिसकेको छ।’

राजनीतिमा जो–कोही नागरिक आउन पाउने अधिकारमा कुनै सन्देह छैन। मूल प्रश्न यो हो—नयाँ वा पुराना सबै दल किन ठेकेदार, व्यापारी वा कर्पोरेट लिडरहरूको पछि लाग्न बाध्य छन्रु नीति–निर्माण तहमा हुने हस्तक्षेपकारी कर्पोरेट पहुँचको पूर्वाधार दलहरुले जानाजानी किन तयार पारिरहेका छन् ।

उत्तर सरल छ—दलको नियमित खर्च र निर्वाचन खर्च जुटाउन। नेपालका दलहरू पालिकाका वडा र टोल विकास तहसम्म फैलिएको विशाल सङ्गठन सञ्चालन गर्न नियमित खर्च जुटाउनमै संघर्षरत छन्। त्यसमाथि अर्बौँ रुपैयाँ लाग्ने निर्वाचन खर्च जुटाउने चुनौती झन् ठूलो छ। सदस्यता शुल्क, लेवी र चन्दा बाहेक दलहरूसँग कानुनी आम्दानीका खासै अन्य स्रोत छैनन्। यसले ७७ जिल्लाका पार्टी कार्यालयको भाडा र नियमित कर्मचारीको तलब धान्न पनि पुग्दैन। अनि चुनावको अचाक्ली खर्च धान्न कसको मुख ताक्नेरु अपारदर्शी तरिकाले स्वार्थ समूहसँग मिल्नुबाहेक विकल्प के छ ।?

यो लेखमा आज हामी यही विषयमा चर्चा गर्छौँ।

लोकतन्त्रको मूल आधार पारदर्शिता र निष्पक्षता हो। निष्पक्ष र पारदर्शी दल सञ्चालनमा आर्थिक व्यवस्थापनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। दलका नियमित खर्च—कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी तलब, नीति–निर्माण—र चुनावी खर्च—विज्ञापन, आमसभा, यात्रा तथा मिडिया अभियान—को व्यवस्थापनले दलहरूको विश्वसनीयता र लोकतन्त्रको स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूमा यो व्यवस्थापन विविध स्रोत र नियामक ढाँचामार्फत गरिन्छ, जहाँ पारदर्शिता, निष्पक्षता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइन्छ।

विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना खर्च निजी र सार्वजनिक स्रोतहरूको मिश्रणबाट व्यवस्थापन गर्छन्। निजी स्रोतमा व्यक्तिगत चन्दा, सदस्यता शुल्क, कर्पोरेट योगदान, ट्रेड युनियन लेवी र फन्डरेजिङ कार्यक्रम पर्छन्। उदाहरणका लागि फ्रान्समा व्यक्तिगत दाताबाट वार्षिक ७,५०० युरोभन्दा बढी चन्दा लिन पाइँदैन, जबकि कर्पोरेट योगदान प्रतिबन्धित छ। क्यानडामा पनि कर्पोरेट चन्दा गैरकानुनी छ। ब्राजिलमा कर्पोरेटले आफ्नो अघिल्लो राजस्वको २ प्रतिशतसम्म चन्दा दिन सक्छन्। अमेरिकामा पोलिटिकल एक्सन कमिटी (पीएसी) ले कर्मचारी वा हित समूहबाट चन्दा सङ्कलन गर्छ, जसबाट सयौँ मिलियन डलर चुनावमा खर्च हुन्छ।

यदि जनताले तिरेको करबाट सबै दल सञ्चालन हुने व्यवस्था गरियो भने राजनीति लगानीको क्षेत्र हुनबाट जोगिन्छ ।

यी स्रोत व्यवस्थापन गर्न दलहरूले आन्तरिक कोषाध्यक्ष राख्छन्, नगद भुक्तानीमा सीमा लगाउँछन् (जस्तै भारतमा २०,००० रुपैयाँभन्दा बढी नगद भुक्तानी प्रतिबन्धित छ) र साना चन्दामा कर छुट दिन्छन्। यसले नियमित खर्च—जस्तै पार्टी पूर्वाधार—सम्हाल्छ भने चुनावका लागि ठूला रकमको जोहो गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

सार्वजनिक स्रोतले निजी निर्भरता घटाउँछ र राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउँछ। ग्रीस र टर्कीमा ९० प्रतिशतसम्म पार्टी खर्च राज्यले व्यहोर्छ (कम्तीमा १.५५ प्रतिशत मत पाउने दलले यस्तो सुविधा पाउँछन्।) मेक्सिकोमा संघीय कोष छुट्याइन्छ—३० प्रतिशत रकम सबै दललाई दामासाहीले र बाँकी ७० प्रतिशत अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको मतका आधारमा वितरण गरिन्छ।

कतिपय देशमा दललाई अप्रत्यक्ष सहयोग पनि दिइन्छ—कर छुट, निःशुल्क मिडिया समय, सब्सिडाइज्ड हुलाक सेवा तथा चुनाव खर्च प्रतिपूर्ति। क्यानडामा १५ प्रतिशत मत पाउने उम्मेदवारले ५० प्रतिशत खर्च फिर्ता पाउँछन्। अस्ट्रेलियामा ४ प्रतिशतभन्दा बढी जनमत पाउने दललाई प्रति मत १.७० डलर दिइन्छ। दलहरूले यस्ता सुविधा पाउन न्यूनतम योग्यता पूरा गर्नुपर्छ जस्तै जर्मनीमा ०.५ प्रतिशत मत र तोकिएका उद्देश्यमा खर्च गर्नुपर्छ । जस्तै कोरियामा महिलाको सहभागिताका लागि १० प्रतिशत, मेक्सिकोमा लैङ्गिक समानताका लागि २ प्रतिशत।

खर्च व्यवस्थापनमा बजेट सीमा र पारदर्शिता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। ओईसीडीका १६ देशमा दल र उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकिएको छ जस्तै क्यानडामा दलका लागि २१ मिलियन क्यानेडियन डलर। मत खरिद, अज्ञात चन्दा र सरकारी ठेकेदारबाट चन्दा प्रतिबन्धित छन्। कतिपय देशमा दलको आय–व्यय विवरण कडाइका साथ सार्वजनिक गर्नुपर्छ—इस्टोनियामा त्रैमासिक, कोरियामा अनलाइनमार्फत ३०–४० दिनभित्र।

नेपालको सन्दर्भमा यो व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। निर्वाचन आयोगले व्यय सीमा तोक्छ—राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, प्रतिनिधिसभाका लागि जिल्लाअनुसार फरक। स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा मेयरका लागि ७ लाख ५० हजारको सीमा तोकिएको थियो, तर औसत खर्च १७ लाख ४० हजार पुगेको स्वतन्त्र तथ्याङ्कले देखाउँछ। संघीय चुनावमा विजयी उम्मेदवारले औसत २ करोड १३ लाख खर्च गर्ने गरेको तथ्य डरलाग्दो छ।

राजनीतिक दल ऐन २०७३ र नियमावली २०७४ अनुसार २५ हजारभन्दा बढी चन्दा बैंकमार्फत हुनुपर्छ र १ लाखभन्दा बढीमा दाताको नाम, ठेगाना, पेसा, आय स्रोत र प्यान खुलाउनुपर्छ। व्यवस्था त छ, तर कार्यान्वयन छैन। कुनै व्यापारीले अर्बौँ बराबरको पार्टी कार्यालय बनाइदिँदा पनि निर्वाचन आयोग मुकदर्शक बन्छ। निर्वाचनबाहेकको दलीय आय–व्ययमा आयोग प्रायः मौन छ।

२०७९ का स्थानीय, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा दलहरूले अस्वाभाविक रूपमा कम खर्च देखाएर विवरण पेस गरे। निर्वाचन आयोगमा समग्र आँकडा मात्र बुझाइन्छ, दाताको नाम बिना। महालेखापरीक्षकको २०७८/७९ को अडिटमा ९१ दलमध्ये ४८ ले बैंक खाता नै छुट्याएनन्, बैंक बाहिर कारोबार गरे र ब्यालेन्स रिपोर्टसमेत नमिलेको देखियो।

यसले कर छलि, भ्रष्टाचार र कालो धनको प्रयोगलाई बढावा दिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रबाट बगेको चुनावी खर्चले अर्थतन्त्रलाई पनि असर पार्छ। २०७९ को निर्वाचन आसपास उपभोक्ता मूल्य ८.०८ प्रतिशतले बढ्यो, खाद्यान्नमा मात्र ६.८९ प्रतिशत वृद्धि भयो। आयात–निर्भर अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो।

अपारदर्शी चुनावी र प्रशासनिक खर्चले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ। यसले शक्ति र धनको गठजोडलाई प्रोत्साहन गर्छ। दलहरूको खर्च पारदर्शी नहुँदासम्म तिनबाट सुशासनको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ। जुनसुकै दल आए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिने आधार देखिँदैन। अहिले कर्पोरेटबाट उठाइने ‘चन्दा’ सित्तैमा होइन—त्यसको तेब्बर भार चुनावपछि राज्यकोषले बेहोर्नुपर्छ। व्यापारीको धर्म कम लगानीमा धेरै मुनाफा कमाउनु हो। आज राजनीति नै सबैभन्दा फलदायी लगानी क्षेत्र बनेको यथार्थ बुझ्नुपर्छ।

यदि जनताले तिरेको करबाट सबै दल सञ्चालन हुने व्यवस्था गरियो भने राजनीति लगानीको क्षेत्र हुनबाट जोगिन्छ। लाभको आशामा राजनीतिमा पस्नेहरु मरेको लासबाट जुम्रा भागेझैँ भाग्छन् र राजनीतिलाई विशुद्ध सेवा ठान्नेहरु मात्र बाँकी रहन्छन्। तब हरेक दल हरेक नागरिकको साझा सम्पत्ति बन्छ। दलहरू कार्यकर्ताप्रति होइन, जनताप्रति जवाफदेही हुन्छन्। नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न कसैको प्रभाव र दबाब रहँदैन। अतिरिक्त खर्च देखिएमा जो–कोही नागरिकले तत्काल प्रश्न उठाउने नैतिक बल पाउँछ, किनकि सिद्धान्ततः त्यो खर्च करदाताकै हो। अनि भासु–भात, खामबन्दी र पेट्रोल हालेर जनमत किन्ने प्रवृत्ति स्वतः पाखा लाग्छ।

यति गर्न सक्दैनौँ र ?