काठमाडौं ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश सदर भएको छ । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशलाई नै सदर गरेको हो । उनी बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने छन् । बिहीबार उच्च अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेश कानुन विपरीत भएको सरकारी वकिलको दाबी थियो । उनीहरूले सो आदेश बदरको माग गर्दै पुनरावेदन गरेका थिए । तर उच्च अदालतले सरकारी माग स्वीकार गरेन । न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको इजलासले जिल्लाकै निर्णयलाई मान्यता दिएको छ । इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश ‘बेरीतको’ नदेखिएको ठहर गरेको हो ।

यो आदेश लामिछानेका लागि मात्र होइन । अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा पनि यही निर्णय लागू हुनेछ । पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामाको धरौटी आदेश पनि सदर भएको छ । जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई पनि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग ६० लाख धरौटी मागेको थियो । न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले २०८१ माघ २ गते सो आदेश दिएको थियो ।