नेपालको संविधान २०७२ को संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको व्यावहारिक अभ्यास २०७४ सालको निर्वाचनपछि लागू भयो । देशको राजनीतिक अवस्था अस्थिर र तरल रहेको हुँदा जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको विकास, सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाजको स्थापना हुन भने सकेन । नेपालमा विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका ३५ वर्ष राजनीतिक दलहरू केवल सरकार सञ्चालन र सरकारमा सहभागी कसरी हुने भन्ने स्वार्थतिर मात्र केन्द्रित भए । जसको कारणले आम नेपाली जनमानसमा आक्रोश र असन्तुष्टि पैदा भयो । मुलुकमा भएको भ्रष्टाचार, बेथिति, अलोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार र दण्डहीनताको राजनीतिले गर्दा सर्वसाधारण जनताहरूमा पार्टी र नेताप्रतिको विश्वास गुम्दै गयो ।

मुलुकमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको विकास, समृद्धि, सुशासनको चाहना पूरा हुन सकेन । मूलतः यसैको परिणाम थियो जेन्जी आन्दोलन । जसको परिणाम स्वरूप भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनको बलमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता समीकरणबाट बनेको ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न पुग्यो । जेन्जी आन्दोलनको अवसर छोपी केही अवसरवादी समूह र राजनीतिक गुट, उपगुटका तत्त्वहरूको घुसपैठका कारण मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो । यो दुःखद घटना हो ।

जेन्जीको आन्दोलनपश्चात् विषम परिस्थितिमा देशलाई निकास दिन सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भयो । यो सरकारले ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गरी नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । राजनीतिक दलहरूले कार्कीको नियुक्तिको वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । मूलतः नेकपा एमालेले यो विषयमा जुझारु किसिमले विरोध गर्दै आएको छ । वर्तमान सरकार अवैधानिक किसिमले गठन भएको हुँदा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुनुपर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै रिटहरू दायर भएका पनि छन् । वर्तमान सरकारले देशमा सुशासन कायम गरी शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्धारित समयमा चुनाव सम्पन्न गर्न/गराउन लक्षित भई तदनुरूपका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सक्नु पर्दछ ।

सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकेको छ । सरकार तथा दलहरूले सहयोग गरे चुनाव गर्न सक्षम भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस जस्ता दुई ठूला राजनीतिक दलले चुनाव हुन सक्दैन, प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुनुपर्दछ भन्ने अडान लिँदै आएका पनि थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका अन्य साना दलहरूले भने चुनाव समयमा हुनुपर्दछ भन्ने अडान लिँदै सोही अनुसारका गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेका छन् ।

वर्तमान अवस्थामा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस पनि चुनावका लागि सकारात्मक बन्दै गएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले भित्रभित्रै उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेका छन् भने समानुपातिक प्रणालीको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउन थालेका छन् । तसर्थ वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गर्दा राजनीतिक दलहरू अब चुनावमा जाने प्रायः निश्चित भएको देखिन्छ । चुनाव त होला ! तर परिणाम के आउला भन्ने धेरैको आ–आफ्ना विश्लेषण र तर्कहरू छन् । चुनावी माहोल क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ ।

जनताले भोट कसलाई हाल्लान् ? पुराना ठूला दलहरूको गठबन्धन कि रास्वपा नेतृत्वमा साना दलहरुको गठबन्धन कसलाई रोज्लान् ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि धरौटीमा रिहा भएका छन् । रवि लामिछाने हिरासतबाट छुटेपछि उनले राजनीतिक गतिविधिहरू तीव्र रूपमा अघि बढाएका छन् । रवि लामिछाने साना राजनीतिक दल र राजनीतिक तथा सामाजिक ख्याति भएका व्यक्तिहरूलाई रास्वपामा मिलाई पार्टीलाई सशक्त बनाई चुनावमा जाने दाउमा छन् । तर उनको यो सोच र लक्ष्य कति सफल होला भविष्यले देखाउने छ । रवि लामिछानेले काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र उज्यालो नेपालका सभापति कुलमान घिसिङलाई रास्वपामा समाहित गर्न दुईपक्ष बीच लिखित सहमति गरेका छन् ।

विवेकशील साझा पार्टी रास्वपामा मिलन भइसकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अन्य साना दलहरूसँग पनि समन्वय गरी रास्वपामा समाहित गराउने रणनीतिमा छ । यस कार्यमा जेन्जी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका सुदन गुरुङको पनि रचनात्मक भूमिका देखिन्छ । अर्कोतर्फ प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेव गौतम, नारायणकाजी र भीम रावलसहितका मिलेर नयाँ पार्टी ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ को गठन गरेका छन् । यिनीहरू पनि आफ्नो पार्टी बलियो र सशक्त भएको दाबी गर्छन् र चुनाव जित्ने दावा गर्छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिंगदेन र कमल थापा पनि पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा छन् ।

नेपालका प्रमुख दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आफैँमा सशक्त छौँ भन्ने ठान्छन् । देशको वर्तमान परिस्थितिको आकलन गर्दा यी दुई ठूला दलहरूले पनि जनताको विश्वास गुमाएका छन् । विगतका पैंतीस (३५) वर्षको नेपालको राजनीतिक परिदृश्य विश्लेषण गर्दा तुलनात्मक रूपमा यी दुई ठूला दलले जनताको विश्वास गुमाएको भने निश्चित छ । विसं २००७ सालदेखिका यी दुई ठूला सशक्त पार्टीको आस्था र विश्वासमा लागेका सांगठनिक सदस्यहरू, कार्यकर्ता र शुभचिन्तक तुलनात्मक रूपमा धेरै छन् । पार्टीको संगठन स्थानीय भूगोलसम्म राम्रो छ । केन्द्रदेखि वडासम्म कमिटीहरू क्रियाशील छन् ।

तसर्थ यी पार्टीको धरातल (जग) कमजोर भने अवश्य पनि छैन । वर्तमान अवस्थामा बाहिर जनमानसमा एमाले र कांग्रेसका शुभचिन्तक हुँ भनेर चिनिने तर गोप्य मतदान गर्दा नयाँ पार्टीलाई दिने जस्तो वातावरण पनि बन्न सक्छ । जसलाई राजनीतिक भाषामा अन्तर्घात भनिन्छ । यदि यस्तो भयो भने यी दुई पुराना ठूला दललाई चुनाव जित्न ठूलो चुनौतीको विषय बन्न सक्छ ।

वर्तमान अवस्थामा यी दुई पार्टी आत्मालोचना गरी भोट हाल्ने दिनसम्म आफ्ना विगतदेखिका शुभचिन्तक, कार्यकर्ता, पार्टीका संगठित सदस्यहरू र सर्वसाधारण जनतालाई आफूप्रति संगठित गर्न सके भने यी दुई दल नै ठूला राजनीतिक दलको रूपमा पुनः स्थापित हुन सक्छन् भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।

वर्तमान परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा यी दललाई पनि सोचे जस्तो सजिलो भने छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले युवाहरूको प्रिय पात्र बालेन शाह, उज्यालो नेपालका सभापति कुलमान घिसिङ लगायतका व्यक्तिसँग केही सर्तसहित पार्टी एकीकरण गरी चुनावमा जाने रणनीतिले सर्वसाधारण जनता र युवा पंक्ति (युवापुस्ता) को मनोवैज्ञानिक भावना जित्न सक्छन् । जसको कारणले अबको पालो रास्वपाको भन्ने जनलहर पनि बन्न सक्छ ।

यस किसिमको परिस्थिति सिर्जना हुन गयो भने नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो प्रतिस्पर्धी र चुनौती बन्न सक्छ । तर नयाँ पार्टीहरूमा पनि संगठनको अभाव, अनुभवको कमी तथा मन्त्री हुने लोभले गाँजेको छ । रास्वपाले पनि सबै मतदान क्षेत्रमा समुदायले राम्ररी जाने, बुझेको र राजनीतिक ज्ञान भएको प्रतिष्ठित लोकप्रिय उम्मेदवारहरू पाउन त्यति सहज छैन । चुनाव जित्नको लागि उम्मेदवारको प्रतिष्ठा र लोकप्रियता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा यी पार्टीहरूले पनि जनअपेक्षा अनुसार व्यवहारमा देखाउन सकेका भने अवश्य पनि छैनन् ।

वर्तमान राजनीतिक संकट र चुनौतीलाई सामना गर्न नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच पुनः राजनीति वर्चस्व कायम राख्न पार्टीको सैद्धान्तिक नीति र विचार नमिले पनि सत्ता प्राप्तिको खेल र नयाँ तथा साना दललाई माथि आउन नदिन चुनावमा मिलेर जाने रणनीति पनि बन्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि कुनै दलसँग चुनावी सहकार्य गरी चुनावमा जानु बाहेक अरु विकल्प देखिँदैन ।

राजनीतिक दलहरूको चुनावी रणनीति देख्दा फागुन २१ गतेको चुनावमा मूलतः दुई धारबीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा जनताले भोट कसलाई हाल्लान् ? पुराना ठूला दलहरूको गठबन्धन कि रास्वपा नेतृत्वमा साना दलहरूको गठबन्धन कसलाई रोज्लान् ? अन्ततः कसले मार्ला बाजी ? यो रोचक विश्लेषणको विषय बनेको छ ।

वास्तवमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसमा आस्था भएका र पार्टीमा लामो समयदेखि संगठित हुँदै योगदान गरेका सर्वसाधारण जनताहरूले आफ्नो पुरानो पार्टी सम्झेर भोट दिए भने यो चुनावमा पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेले बाजी मार्न सक्छ । यदि यी पार्टीप्रति विश्वास हराएको, समर्थन टुटेको र एकपटक हेरौँ न नयाँलाई भन्ने मानसिकता र सोचले प्रभावित भई नयाँ पार्टीलाई अभिमत दिने निर्णय गरे भने नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई यस पटकको चुनाव फलामको चिउरा बन्न सक्छ ।

आखिर जसले बाजी मारे पनि जनतालाई चाहिएको विकास, समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज हो । देश हाँक्ने मूल नीति नै राजनीति हो । शिक्षा नीति कस्तो बनाउने, स्वास्थ्य नीति कस्तो बनाउने, न्याय प्रणाली कस्तो बनाउने र अर्थनीति कस्तो बनाउने ? भन्ने गहन विषयहरू राजनीतिले निर्धारण गर्दछ । तसर्थ राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई देशको समसामयिक विषयवस्तु, चुनौती र समाधानका उपायहरूका बारेमा राम्रो ज्ञान हुनु आवश्यकता छ ।

राजनीतिक दललाई नागरिक समाजले बेलाबखत सचेत गराउनु पर्दछ । नागरिक समाज पनि विभिन्न राजनीतिक दलको गुट र उपगुटमा बाँडिएकोले स्वार्थ सिद्धिका लागि मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ । वास्तवमा राजनीति मुलुकको विकास र जनताको भलाइको लागि केन्द्रित हुनु पर्दछ । तब मात्र दल र राजनीति संस्थागत हुन सक्दछ र जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ ।