काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन ६० दिन बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले आचारसंहितालाई कडा बनाएको छ। आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ भने सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायलाई कुनै पनि दलको पक्ष–विपक्षमा लाग्न बन्देज गरेको छ।

आयोगले तय गरेको आचारसंहिताअनुसार कुनै पनि सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था, विश्वविद्यालय, विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन। साथै, कुनै पनि परियोजनाको स्रोतसाधन र सम्पत्ति दल वा उम्मेदवारको पक्ष–विपक्षमा प्रयोग हुने गरी उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

सांकेतिक सामग्रीमा प्रतिबन्ध
आचारसंहितामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टिसर्ट, टोपी, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य पहिरन तथा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच र ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन, प्रयोग, बिक्री–वितरण वा प्रदर्शन गर्न नपाइने उल्लेख छ।

निजी सम्पत्ति र सामाजिक सञ्जाल
घर वा जग्गाधनीको स्वीकृति नलिई कसैको निजी सम्पत्तिमा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाइएको छ। यस्तै, सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

आयोगले सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक र द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न नहुने जनाएको छ। निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षा लगायतका कार्यक्रममा अवरोध पुर्याउन वा निर्वाचन सामग्री र सूचना बिगार्न नपाइने गरी आचारसंहिता लागू गरिएको छ।
रासस