पोखरा र काठमाडौँ जोड्ने एउटामात्रै सडक पृथ्वीराजमार्ग हो । ५० वर्षअघि निर्मित यो राजमार्ग अहिले भने स्तरोन्नति भइरहेको छ । तर स्तरोन्नतिको गति हेर्दा छिटो हो कि भन्ने भान पनि धेरैलाई परिरहेको छ । किनभने काम भइरहेको पनि सडकमै देखिन्छ । तर कामको गति कछुवा पारामा छ । किनभने सरकारले दिएको ठेक्का अनुसार पोखरा–मुग्लिन सडक उहिल्यै निर्माण पूरा हुनुपर्ने हो । पश्चिम खण्डको म्याद अझै तेस्रो पटक थपिएको छ । यसैबाट थाहा हुन्छ कि कामको गति । अब यो सडक स्तरोन्नति पूरा हुन विसं २०८३ आउनुपर्छ । फेरि ऊ बेला पनि म्यादै थप पो गर्नु हुन् कि भन्ने आशंका जीवित छ ।

किनभने म्यादथपको शृंखला चलेको चल्यै छ। पटक–पटक म्याद थप्ने प्रवृत्ति विकास निर्माणमा नौलो हुन छाडेको छ
स्तरोन्नतिको काम बेलामा नसकिएको हुँदा राजमार्ग छेउछाउका बान्दिाले धुलो र हिलोको सास्ती खेप्नुपरेको छ । सडकको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत मात्र भएको छ । बाँकी काम सक्न अझै डेढ वर्ष समय दिइएको छ । काममा ढिलाइ हुनुका कारणहरू सधैँ उस्तै हुन्छन् । कहिले बिजुलीका पोल बाधक बन्छन् ।

कहिले खानेपानीका पाइप सार्न ढिला हुन्छ । कहिले रुख काट्ने अनुमति पाइँदैन । यी बहानाहरू हरेक आयोजनामा सुनिन्छन् । यो ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भने जस्तै हो । सडक विस्तारको योजना बन्दा बिजुली र पानीको व्यवस्थापनबारे किन सोचिएन ? एउटा निकायले अर्को निकायसँग समन्वय किन गर्दैन ? विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान र सडक विभागबीच तालमेल मिल्दैन । यसको मार सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको छ । यो राज्य संयन्त्रको ठुलो कमजोरी हो ।

चीनमा यस्ता सडक रातारात बन्छन् । पृथ्वी राजमार्ग स्तरोन्नतिको ठेक्का पनि चीनकै कम्पनीले पाएको छ । तर नेपालमा किन वर्षौं लाग्छ ? यसको कारण हाम्रो फितलो अनुगमन हो । ठेकेदार कम्पनीलाई समयमै काम सक्न दबाब दिने संयन्त्र कमजोर छ ।

म्याद थप मात्र समस्याको समाधान होइन । कामको गति बढाउन कडा कदम चाल्नुपर्छ । अन्तर–निकाय समन्वयका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सडक विभागले मात्र चाहेर काम हुँदैन । बिजुलीका पोल र पाइप सार्ने कामलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्छ । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । ठेक्का सम्झौतामा भएका प्रावधानहरू कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ । ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तो अवस्था आउन दिनुहुँदैन । जनतालाई नतिजा चाहिएको छ । बहानाबाजी अब चल्दैन । अब २०८३ असार १५ गतेपछि एक दिन पनि म्याद थप्न नपरोस् ।