पोखरा । जेन्जी आन्दोलनका कारण केही समय सुस्ताएको गण्डकी प्रदेश सभाले विस्तारै गति लिन थालेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभा सचिवालय र सभाहलमा क्षति पुगेपछि अवरुद्ध बनेको गतिविधि सोमबारदेखि लयमा फर्किएको छ ।

रामघाटस्थित सचिवालयको बैठक कक्षमा सोमबार बसेको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको ६० औँ बैठकले ‘गण्डकी प्रदेशमा जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि दफावार छलफल सुरु गरेको छ । प्रदेश सभा सचिव गोविन्द पौडेलले आन्दोलनपछि कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई फेरि गति दिइएको बताए ।

प्रदेश सरकारले अघि सारेको उक्त विधेयकको प्रस्तावनामा भौगोलिक विविधता र असमान जनघनत्वका आधारमा नागरिकको आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउँदै जनस्वास्थ्य आपत्काल तथा संक्रामक एवं नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि यो कानुन ल्याइएको हो । बैठकमा सहभागी सांसदहरूले भने विधेयकलाई अझै परिष्कृत, छोटो र समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विपक्षी दलका नेता तथा समिति सदस्य हरिबहादुर चुमानले विधेयकमा अनावश्यक कुराहरू धेरै लेखिएकाले यसलाई संक्षेपीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विधेयकले तोकेका समितिहरूको संख्या ठूलो छ, भइरहेका र गरिएका सामान्य विषयलाई पनि कानुनमा उल्लेख गरिरहनु पर्दैन ।’

उनले विधेयकको भाषिक शुद्धतामा समेत ध्यान दिनुपर्ने औँल्याए । त्यस्तै अर्का सदस्य भक्तबहादुर कुँवरले स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार स्वतः गर्नुपर्ने कामका बारेमा विधेयकमा लेखिरहनु नपर्ने बताए । सांसद महेश भट्टराईले गहन अध्ययन गरेर मात्र विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए भने श्यामराजा महतले विधेयकलाई प्रदेशप्रतिको आशा र भरोसायोग्य बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य मन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन र नियमन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचना हुनुअघि यो विधेयक दर्ता भएकाले अहिले कतिपय विषय संशोधन गर्न आवश्यक छ ।’ मन्त्री पाठकले नीतिका कुराहरू कानुनमा नआउने भन्दै कुनै महत्वपूर्ण विषय छुटेका भए समेटिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले समितिका सबै सदस्यलाई विधेयकको गहिरो अध्ययन गरी प्रभावकारी छलफलमा भाग लिन आग्रह गरे ।

समिति सभापति दमयन्ती रुचालले महत्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल सुरु भएकाले सबै सांसदले जिम्मेवारीपूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले मंगलबार र बुधबार पनि विधेयकमाथि छलफल हुने र त्यसपछि माघ ६ गते बस्ने बैठकले यसलाई अन्तिम रूप दिने जानकारी दिइन् ।

विधेयकलाई पूर्णता दिनुअघि सरोकारवाला र विषयविज्ञलाई बोलाएर उनीहरूको राय सुझाव समेत लिइने सभापति रुचालले बताइन् । आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा क्षति पुगे पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर संसदीय समितिका कामलाई अगाडि बढाइएको सचिवालयले जनाएको छ ।