एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो २५ वर्ष हामीबाट बिदा भइसकेको छ । विगत वर्षहरूमा झैँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनसँगै सन् २०२५ मा पनि सूचना प्रविधि चर्चाको शिखरमा रह्यो । विशेषगरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा थपिएका नयाँ आयाम, यसको असर र यसबारे गरिएका भविष्यवाणी रोचक रहे ।

एआईले मानव जीवनलाई अत्यधिक सहजतासँगै नयाँ चुनौती थपिदिएको कुरा छर्लङ्गै छ । सन् २०२५ को सुरुमै च्याटजिपिटिलाई टक्कर दिँदै डिपसिकले विश्वको ध्यान खिच्यो । यस क्षेत्रमा जारी अध्ययन, अनुसन्धान र लगानीले एजेन्टिक एआईको उदय भयो । यसको अर्थ एआईमा अब स्वतन्त्ररुपमा अर्थात् कमभन्दा कम मानव निगरानीमा काम गर्न सक्ने (निर्णय लिने) क्षमता विकास भयो ।

एआईको विकास र शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, लगानी, राजनीति, पत्रकारिता, जलवायुलगायत विभिन्न विषयमा यसले सिर्जना गर्ने अवसर र असरबारे दर्जनौँ क्षेत्रीय तथा सयौँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू आयोजना भए । सन् २०२५ मा भएका यस्ता कतिपय कार्यक्रममा नेपाल सरकार तथा गैरसरकारी निकायको समेत सहभागिता रह्यो ।

विश्वसनीयतामाथि प्रश्न

कन्टेन्ट जेनेरेसन (समाचार, प्रतिवेदन, फोटो, भिडियोको उत्पादन) का लागि एआईको प्रयोग तीव्र बढ्दै जाँदा यसले तयार गर्ने विषयवस्तुको निष्पक्षता, समावेशीता र विश्वसनीयतामा भने प्रश्न उठिरहेका छन् । एआई क्षेत्रका लगानीकर्ता र व्यवस्थापकहरूले इन्जिनियर र वैज्ञानिकले मात्रै एआईलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन नसक्ने तर्क गर्छन् । नीति, व्यवस्था र सामाजिक न्यायका प्रावधानहरूको जानकार भएपछि मात्रै एआईले सर्वपक्षीय आकांक्षालाई सही सम्बोधन गर्नसक्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

एआईमा हुने जातीय पक्षपातविरुद्ध काम गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘एआई फर द पिपुल’की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मुटाली कोन्डेका भनाइमा एआई उत्पादित विषयवस्तु प्राविधिक चुनौती जत्तिकै सामाजिक चुनौती पनि हो । ‘एआई फर गुड’ नामक विश्व सम्मेलनमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘डिजिटल प्लेटफर्मलाई मात्रै पूर्णरूपमा उत्तरदायी बनाउनु हुँदैन । टिकटक जस्ता कम्पनीबाट ‘समाजको नियन्त्रण÷मूल्याङ्कन गर्ने’ अपेक्षा गर्नु अव्यावहारिक हुन्छ । त्यसैले सरकार र ठूला निकायले यस्ता कम्पनीलाई कम्तीमा पनि उत्तरदायित्वको आधारभूत खाका प्रदान गर्नुपर्छ ।’

स्पष्ट छ, अघिल्ला प्रविधिहरूको विकास र विस्तार जस्तै एआईमा पनि औद्योगिक र विकसित राष्ट्रहरूकै बोलवाला छ । विश्वभरका वैज्ञानिकहरू जम्मा गरी तीक्ष्ण दिमागको सदुपयोग गर्न सक्ने क्षमता भएका राष्ट्र नै यसको भाष्य र भविष्य निर्धारण गरिरहेका छन् । एआईसम्बन्धी अनेक छरिएर प्रयास जारी भए पनि यसको खरो प्रतिस्पर्धामा भने अमेरिका र चीन नै अग्रपङ्क्तिमा छन् ।

कतिपय पुराना काम र सीपको विस्थापन हुन्छ । एआईले विश्व श्रमबजारमा ल्याउने हलचल पेचिलो विषय हो ।

एआईको पूर्ण प्राविधिक पक्षमा केही व्यक्ति तथा संस्थाको संलग्नता र चासो भए पनि यसको विकास र प्रभावबारे चासो राख्ने जनसङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । तर सही सूचनाको खोजी र ज्ञान निर्माण भने आवश्यक छ । इन्टरनेटमा त सहजै फेला पर्ने न्यून गुणस्तरका सामग्री देखि विश्वस्तरीय अनुसन्धान निकाय, विश्वविद्यालय र राष्ट्रसङ्घले तयार गरेका अध्ययन प्रतिवेदन पनि उपलब्ध हुन्छन्, तर विश्वसनीयता र आफ्नो रुचि अनुरूपको विषय वस्तुको खोजी र पहिचानका लागि पनि न्यूनतम सचेतना आवश्यक पर्छ ।

–प्रक्षेपण र प्रतिस्पर्धा –

एक प्रक्षेपणमा भनिएको छ, सन् २०३८ सम्ममा उत्तरदायी र मानवकेन्द्रीत एआईको उपभोक्ता बजार १२ खर्ब (१.२ ट्रिलियन) अमेरिकी डलर हुनेछ । त्यसैगरी, विश्व आर्थिक मञ्चले सन् २०२५ को पहिलो महिनामै सार्वजनिक गरेको ‘विश्व जोखिम प्रतिवेदन’मा एआईले भ्रामक विषवस्तुको अत्यधिक सिर्जना र विस्तार भई समाज नै ध्रुवीकृत हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
एआईमा पनि हरेक हप्ता वा महिना जस्तो विविध आयाम थपिइरहेका छन् । विश्वका शक्तिशाली र विकासशील राष्ट्रहरूले प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय शक्ति निर्माण र विश्व सामथ्र्य प्रदर्शनमा एआईलाई जोडी विभिन्न कार्यक्रमहरूमा लगानी वृद्धि गरिरहेका छन् । यसले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गरेको छ ।

सन् २०२५ को सुरुमै चिनीयाँ कम्पनी डिपसिकले निर्माण गरी बजारमा ल्याएको एआईले विश्वभर तहल्का पिट्यो । गुगल र ओपनएआईले निर्माण गरेको एआईभन्दा सस्तो र सहज प्राविधिक उत्पादनले विश्वकै ध्यानाकर्षण ग¥यो । स्मरणीय छ कि डिपसिक–आर १ को निर्माण अमेरिकी प्रविधि कम्पनीले भन्दा कम समय, कम प्रविधि र थोरै कम्प्युटर चिप्समै सम्भव भएको थियो । यसको निर्माण समूहले ६० लाख अमेरिकी डलरभन्दा कममा यो मोडल तयार गरेको थियो जबकि च्याटजिपिटी तयार गर्न निक्कै बढी समय र खर्च लागेको थियो ।

एआई र रोजगार

प्रविधिको विकास तथा विस्तारले नयाँ कामको सिर्जना त हुन्छ नै । यससँगै कतिपय पुराना काम र सीपको विस्थापन पनि । एआईले विश्व श्रमबजारमा ल्याउने हलचल पेचिलो विषय हो । विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन तथा अनुसन्धाताहरूले मानिसका अनेक श्रम र सीपलाई एआई र अटोमेसनले खोस्ने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । एआई प्रयोग गरी ठूला कम्पनीहरूमा तीव्र प्राविधिक रूपान्तरण भएका छन् । फलस्वरूप हजारौँ मानिसले रोजगारी गुमाए । सिएनबिसीले तयार पारेको समाचारअनुसार, एआईका कारण सन् २०२५ मा अमेरिकामा मात्रै विभिन्न प्राविधिक कम्पनीले ५५ हजारभन्दा बढी कामदारलाई जागिरबाट बिदा गरे ।

सिएनबिसीमा डिसेम्बर २१, २०२५ मा सदा भैमियाले म्यासाच्युसेट इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै लेखेकी छन्, ‘एआईले अमेरिकी श्रमबजारको ११.७ प्रतिशत काम सहजै गर्न सक्छ, जसबाट फाइनान्स, स्वास्थ्यसेवा र अन्य व्यवसायिक कामवापत् तलबमा हुने १२ खर्ब डलर खर्च जोगिन्छ ।’

प्रविधिको प्रकृति नै हो यो क्रमशः सस्तो र विश्वप्यापी हुँदै जान्छ । अहिले अमेरिकामा देखिएको मानव स्रोत कटौतीको प्रवृत्ति अन्य देशमा फैलिने निश्चित छ ।

विशेष सम्मेलन

सन् २०२५ को फेबु्रअरी महिनामा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा आयोजना भएको एआई सम्मेलनलाई प्रविधि क्षेत्रको एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा लिइन्छ । उक्त पेरिस एआई शिखर सम्मेलनले एक घोषणापत्र÷सम्झौता पनि जारी ग¥यो । तर घोषणपत्रमा बेलायती र अमेरिकी सरकारले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे । ‘मानव र पृथ्वीका लागि समावेशी र दिगो कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)’ नाम दिइएको सो घोषणापत्रमा चीन, भारत, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र युरोपेली सङ्घ (इयु) का सदस्यहरू सहित ६० देशले हस्ताक्षर गरे । यस किसिमको सम्मेलन अघिल्लो वर्ष दक्षिण कोरियामा र सन् २०२३ मा बेलायतमा भएको थियो ।

बेलायत र अमेरिकाद्वारा भएको हस्ताक्षर अस्वीकारलाई अर्थपूर्णरूपमा विश्लेषण गरिए । प्रविधिको विकास, विस्तार र नियमनमा विश्वका धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरू एकै मञ्चमा उपस्थित भई साझा धारणा बनाउने छन् भन्ने आशा धुमिल भयो । यो कुराबाट के पनि अनुमान गर्न सकिन्छ भने एआईसम्बन्धी विश्व सहकार्य र संयोजनभन्दा पनि शक्ति राष्ट्रहरूबीच सघन प्रतिस्पर्धा नै जारी रहनेछ ।

शिखर सम्मेलनबारे गार्डियन पत्रिकामा ड्यान मिल्मो र एलेइनी कुरियाले गरेको रिपोर्टिङअनुसार बेलायती सरकारका प्रवक्ताले उक्त घोषणापत्र एआईको वैश्विक व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रविधिको असरजस्ता चुनौती सम्बोधन गर्न अपूरो रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

अमेरिकाका उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले एआईसम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्नुको कारण खुलाइन्, ‘उहाँलाई युरोपको प्रविधिमाथि ‘अत्यधिक नियमन’ मन परेन । साथै, उहाँले यस विषयमा युरोपलाई चीनसँगको सहकार्यविरुद्ध चेतावनी दिनुभयो”, गार्डियनमा मिल्मो र कुरियाको रिपोर्टिङ छ ।

यस विषयले पनि स्पष्ट पार्छ कि एआई र यसको व्यवस्थापनबारे विश्वमा फरक धारणा र विधि छन् । यद्यपि सम्मेलनका थुप्रै सकारात्मक पक्ष थिए । यो सम्मेलनले अघिल्ला सम्मेलनमा देखिएका अस्पष्टता हटाएको र एआई सुरक्षा र उन्नयनमा जोड दिएको थियो । कतिपय विज्ञले यो सम्झौताले एआई सार्वभौमिकतामा जोड दिएकाले सकारात्मक भएको तर्क गरे ।

यसैगरी सन् २०२५ को अर्को महत्त्वपूर्ण सम्मेलन हो अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संस्था (आइटियु) ले आयोजना गरेको ‘एआई फर गुड विश्व सम्मेलन’ । जुलाई महिनामा भएको उक्त सम्मेलनमा १६९ देशका ११ हजारभन्दा बढी मानिस सहभागी भएका थिए ।

अध्ययन, अनुसन्धान

एआईको जारी विकास, प्रयोग र यसले स्वास्थ्य, राजनीति, मिडिया, शिक्षा, अर्थतन्त्र, कूटनीति, समाज र संस्कृति लगायत अनेकौँ क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई केन्द्रमा राखी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, अनुसन्धान केन्द्र र सरकारहरूले हजारौँ प्रतिवेदन र दस्तावेज तयार गरे । यी अध्ययन र प्रक्षेपणले यस विषयमाथि गहन विचार निर्माणमा सहयोग पुग्छ ।

यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संस्था (आइटियु) ले एआई नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी तयार गरेको प्रतिवेदनमा एआई गभर्नेन्सका १० संयन्त्रमा— १) सिद्धान्त र अभ्यास, २) बहुपक्षीय पहल, ३) विश्वसनीयताका लागि पारदर्शिता, ४) समावेशीताको सुनिश्चितता, ५) सीमित होइन सबैको क्षमता विकास, ६) वातावरणीय दिगोपन र एआई पूर्वाधार, ७) विषयगत जोड र बृहत् सहकार्य, ८) मापदण्ड र सुरक्षा विधि, ९) मूल्याङ्कन तथा तर्क क्षमताको नियमन र प्रारूप, र १०) नीतिगत अन्तरसञ्चालन र चुस्त नियमन उल्लेख गरेको छ ।

एआईप्रति बढ्दो चासो, अध्ययन, लगानी र अवलम्बनलाई थप व्यवस्थित र सुसूूचित बनाउने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघले डिसेम्बर १५ देखि एआई स्रोत केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । डिजिटल रूपान्तरणसँगै ज्ञानमा आधारित एआईको विस्तारका लागि यस स्रोत केन्द्रका सामग्री उपलब्ध छन् । यहाँ राष्ट्रसङ्घीय निकायले जारी राखेका एआईसम्बन्धी ७०० भन्दाबढी कार्यक्रमहरूको एकत्रित जानकारी पाइन्छ । सन् २०२४ मा जारी भएको ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनका लागि पनि यो स्रोत केन्द्र सहयोगी हुने विश्वास गरिएको छ ।