पृष्ठभूमि
वर्तमान अवस्थामा नेपाली समाजमा एक खालको मनोवैज्ञानिक तरंग छाएको छ । देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको लगानीमा कसैलाकई दानवीकरण र कसैलाई देवत्वकरण गर्ने प्रणाली निकै फस्टाउँदो छ । एउटा होइन, दुईटा होइन थुप्रै सहकारी घोटाला गरेर आरोप पत्र खेपिरहेका रास्वपा नेता रवि लामिछानेलाई कुनै पनि हालतमा देवत्वकरण गर्ने कार्यमा एउटा ठूलै समूह नियोजित रुपमा लागिपरेको छ । सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा पुर्पक्षमा थुनामा रहेका लामिछाने हठात वा अकल्पनीय रूपमा बाहिर आएका छन् ।

रवि लामिछाने आफैँमा कस्ता पात्र हुन् ?
दुनियाँले बुझेकै हो कि एउटी मात्र पत्नीबाट सन्तुष्ट हुन नसकेर ४/४ वटी महिलालाई पत्नी तुल्याएर नारी अस्मिताको खेलवाड गर्ने, ’सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम चलाउँदा पैसा लिएर मात्र कसैको भण्डाफोर गर्ने वा पैसा दिएपछि गर्न लागिएको भण्डाफोरलाई गुपचुप राख्ने, अमेरिका पुगेर समेत घरभाडा घोटाला, कर घोटाला, बैंक ठगी जस्ता विभिन्न घटनाहरूमा जोडिने, नेपाल फर्केपछि विदेशी नागरिकता नै बोकेर नेपाली कानुन र व्यवस्थालाई उपहास गर्ने, क्रसर व्यवसायीसँगको अनुचित लेनदेनको पोल खोलिदिन्छ भन्ने बहानामा कुनै बेलाका आफ्नै सहकर्मी शालिकराम पुडासैनीको ठाडै हत्या गर्ने, अवैध लेनदेनको पोल खुल्ने डरमा ड्राइभरलाई छतबाट हुत्याउने जस्ता अत्यन्त विवादास्पद र आपराधिक मनोवृत्तिका मानिस हुन् उनी भन्ने कुरा थुप्रै घटनाक्रमहरूबाट पुष्टि भएकै विषय हो । नेपाली राजनीतिक बजारमा यो चर्चाले स्थान पाएकै छ ।

रवि लामिछाने विरुद्ध बोल्यो कि चुनौती किन?
सामाजिक संजालमा मात्र होइन विभिन्न मिडियाहरूलाई समेत यसरी प्रभावित तुल्याइएको छ कि यदि कसैले सार्वजनिक जीवनमा आएका व्यक्ति रवि लामिछानेका बारेमा थोरै मात्र भए पनि यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनासाथ उसमाथि संजाल वा संचार माध्यम मार्फत धम्की दिने, उसलाई चारैतर्फबाट ’हेल्पलेस’ तुल्याउने कुनै न कुनै रूपले खुइल्याउने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । तसर्थ जो कोही सभ्य र सुशिक्षित मानवले के जातीमा हानेर मुखमा छिटा पार्नु भन्दा चुपचाप बस्नु वेश ठानेरै होला रवि लामिछानेका विरुद्धका विवादास्पद हर्कत थाहा पाएका कतिपय बुद्धिजीवीहरू बरु मौन नै बस्न रुचाउँछन् ।

कानुनी शासनमाथिको धावा र उपेक्षा
व्यक्ति विशेषमाथि मात्र होइन कानुनकर्मी, कानुनी संस्था, स्वयं पीडित अदालत वा प्रहरी वा अनुसन्धानकारी निकायहरू प्रति अत्यन्त निर्मम वा अपहेलित हमला गर्ने, कानुनी शासनप्रति सदैव उपेक्षा वा अपहेलना गर्ने, विभिन्न सहकारीहरूबाट आफ्नो निजी बैंक खातामा रूपान्तरण भएको रकमलाई जोरजबरजस्त रूपमा होइन भनेर मुढे ढिप्पी गर्ने, सो मुढे ढिप्पीका लागि मूर्ख वा आपराधिक जत्था प्रयोग गर्ने रवि प्रवृत्तिलाई कानुनी शासनमाथिको धावा बाहेक अर्को नाम दिन सकिँदैन । कानुनी शासनको उपेक्षा गर्न रास्वपा नामको सिंगो पार्टीलाई नग्न रूपमा उतार्ने गरिएको छ । त्यस बाहेक नियोजित सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता र पत्रकारहरूका नामबाट हुने हल्लाबाजी पनि उत्तिकै रोचक छ ।

सहकारीबाट रकम लैजानु नै गैरकानुनी
सहकारी ऐन २०७४ को दफा २२(ट) ले सहकारीका सदस्य भन्दा बाहिर ऋण लगानी गर्न पुरापुर बन्देज लगाएको छ । यसैगरी एउटै व्यक्ति एउटै सहकारी बाहेक अरू विभिन्न सहकारीको सदस्य हुन नसक्ने गरी बन्देज लगाएको छ । अहिलेका रास्वपाका सभापति बनाइएका रवि लामिछाने व्यक्ति एक तर रुप र ठेगाना अनेक देखाएर सहकारीबाट रकम अपचलन गरेको देखिन्छ । पोखरामा सहकारीबाट रकम निकाल्दा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ८ बस्ने भनिएको छ, बुटवलबाट रकम निकाल्दा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ बस्ने भनिएको छ, त्यस्तै चितवन र वीरगंजबाट रकम निकाल्दा पनि फरक फरक ठेगाना देखाइएको छ ।

तर जुन सहकारीबाट रकम निकालिए पनि सबै रकम यिनै रवि लामिछाने भन्ने एकै व्यक्तिको खातामा गएको देखिन्छ । यसरी दर्जनौँ सहकारीबाट रकम लगेर हिनामिना वा मस्यौट गरेको प्रष्ट देखिए पनि उनका समर्थकहरूको दिमागमा यस्तो यन्त्र जडान गरिएको छ कि उनीहरू कुनै जड मेसिन हुन् जसले जे जडान गरियो त्यही बोलीको रटान दिने गरेका छन् । विभिन्न सहकारी मार्फत एउटा न त संस्थापक न त संचालक न त सदस्यका खातामा यसरी पैसा जानु नै स्वयंमा गैरकानुनी छ, दण्डनीय छ । त्यसैले रवि तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार भएकाले उनलाई कानुनतः मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामै राखिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेका रास्वपाका सभापति बनाइएका रवि लामिछाने व्यक्ति एक तर रुप र ठेगाना अनेक देखाएर सहकारीबाट रकम अपचलन गरेको देखिन्छ

गरिबको रकममा मनलाग्दो बदमासी
रवि लामिछानेलाई भगवान् प्रतीत ठान्नेहरूको एउटै तर्क छ कि सहकारीबाट निकालिएको रकम गोर्खा नेटवर्क प्रालिमा खर्चिएको हो तर सहकारीको पैसा कतिपय अमेरिकामा मुद्दा गर्न, ’ट्याक्स क्लियरेन्स’ गर्न, त्यहाँका पीडितहरूलाई राहत दिएर मुद्दा फिर्ता गर्नमा खर्चिएको भन्ने विश्वस्त समाचारहरू बाहिर आएका छन् । श्रीमती निकिता पौडेलको जन्म दिवस मनाउन हेलिकोप्टर चार्टर गरेर कालापत्थर पुगेर मनोरंजन गरिएको छ, ससुरा सालाको बैंक खातामा रकम स्थानान्तरण गरिएको छ ।

बैंक ग्यारेन्टी, धरौटी वा मुद्दा विरुद्ध आन्दोलनमा उतारिएका कार्यकर्ता र भाडाका मानिसहरूलाई ज्याला वा खाना वा ओसारपसारमा खर्चिएको छ । तैपनि जडहरूको दिमागले रवि लामिछाने साक्षात भगवान् हुन् भन्ने वकालत गर्न छाडेको छैन । बैंक ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने प्रभु विकास बैंक आफैँमा घोटाला प्रकरणमा मुछिएको विवादास्पद बैंक पनि हो ।

सामाजिक रुग्णता कि पुरानाप्रतिको आक्रोश
रवि लामिछानेका कारणले काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, वीरगंज, बुटवल र अन्य विभिन्न स्थानमा गरेर मामूली १ लाख ५० हजार बढी गरिबहरू ठगिएका छन् । यति हुँदा पनि हाम्रो नेपाली समाज, यहाँको संचार जगत् र सामाजिक संजाल रवि लामिछानेलाई जय जयकार गर्न तम्तयार छ तर ठगिएका गरिबहरू प्रति सामान्य सहानुभूति देखाउन चाहँदैन, यो हाम्रो सामाजिक रुग्णताको चरम उदाहरण हो । सँगसँगै हामीले उपभोग गर्दै आएको संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था जस्तो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा रहे भए पनि यो व्यवस्थाका संचालकहरू प्रति आम नागरिकहरूको भरोसा वा विश्वास टुट्दै गएको छ ।

राज्य संचालकहरू प्रति जनआक्रोश वा असन्तुष्टिका कारण पनि यो भएको हो कि भन्ने अर्को कोणबाट देखिन्छ । चाहे जे सुकै होस् यी दुवै प्रवृत्तिले हाम्रो नागरिक अधिकार प्रतिको दृष्टिकोण वा कार्यान्वयनको स्तर न्याय र विधिको शासन प्रतिको प्रतिबद्धतामा गम्भीर कुठाराघात गरेको छ । ठूलो आपराधिक जमातलाई मिडिया वा संजाल वा अरू हिसाबले प्रयोग करके नेपाली समाजको चेतनालाई बन्धक तुल्याइएको छ । न्याय माथि नागरिक स्तरबाटै आक्रमण गरिँदै छ ।

कारागारबाट कैदीबन्दीहरू भगाउने र न्यायालय तथा प्रशासनिक अड्डाहरूमाथि आगो झोस्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू रास्वपाका पृष्ठभूमिबाटै गरे गराइएका घटनाहरू हुन् भन्नमा कुनै हिचकिचाहट मान्नुपर्ने छैन । जिम्मेवार नेताले रविलाई जेलमा भेटेर यस कार्यमा थप उत्तेजना थपेको कुरालाई पनि जोडेर अध्ययन गरिनु थप सान्दर्भिक हुनेछ ।

सहकारी पीडितलाई आवाजविहीन बनाउने र न्यायमा विचलन ल्याउने षडयन्त्र
न्याय क्षेत्र र न्यायकर्मीमाथि शारीरिक, भौतिक, संजालीय आक्रमण गरेर न्याय क्षेत्र कमजोर तुल्याउने, न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध तुल्याउने, प्रमाण मेटाउने र पीडितलाई आवाजविहीन तुल्याउने देशी–विदेशी खेल रहेको भन्ने देखिएको छ । साक्षी प्रमाण नष्ट गर्न र साक्षीहरूलाई गुपचुप राख्न पनि ठूलै कसरत भएको छ । रोशनी गुरुङ भन्ने एक जना सहकारीबाट निर्णय अनुसारको रकम निकालेर रविको बैंक खातामा राखिदिएकी थिइन् हाल उनी अदालतको आदेश अनुसार थुनामा छिन् ।

रोशनी गुरुङ जस्ता धेरै कर्मचारीहरु रविका कारण पीडित छन् र अदालतको आदेशले थुनामा छन् । रवि लामिछानेले जहाँसुकै गरेको किन नहोस् सहकारी ठगीको ’मोडालिटी’ करिब–करिब एकै किसिमको छ र ’जेन्जी’ आन्दोलनको अवसर छोपेर जेल तोड्ने अदालत र अदालती फाइल नष्ट गराउने अत्यन्त ठूलो षडयन्त्र भयो त्यो कुनै जिम्मेवार राजनीतिक दल र सो दलका नेताले गर्न सुहाउने विषयवस्तु होइन, थिएन । यहाँ भित्रको षडयन्त्रलाई पर्दाफास गर्नु हरेक निष्ठावान् नेपालीको कर्तव्य पनि हो ।

सर्वोच्चको थुनामा राख्ने आदेशलाई के उच्चले काट्न सक्छ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर मुद्दाको विषयवस्तु समेटिएको सम्मानित सर्वोच्चले समेत थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने गरी आदेश दिएको अभियुक्तलाई उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशले तारेखमा रहन पाउने गरी आदेश दिएको अवस्था छ । जुन आदेश कानुन, न्याय र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत छ । विगतमा विराटनगर सुनकाण्डका आरोपितहरूलाई धरौटीमा छाड्ने न्यायाधीशहरू उपर न्याय परिषदले तत्काल केन्द्रमा झिकाएर स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरेको थियो । त्यसै गरी बुटवल इजलासबाट आदेश गर्ने न्यायाधीश र आदेशको वैधता तत्काल परीक्षण हुन जरुरी छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले धरौट वा जमानत लिएर तारेखमा राख्नु स्वाभाविक रूपमा न्यायिक विचलन हो । यो ’जुरिमेट्रिक’ सिद्धान्त भन्दा बाहिरको हर्कत पनि हो । सामान्यतया अभियोग मागदाबी ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि कैद सजाय हुन सक्ने र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार हो भन्ने मनासिब आधार देखिने मुद्दामा अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राखिन्छ ।

तारेखमा छाडिँदैन । तर बुटवलको उक्त आदेश सरासर गलत मनसायबाट प्रेरित छ । बुटवलको उक्त आदेशले दण्डहीनतालाई प्रश्रय गरेको छ, न्यायको सुनिश्चिततालाई उपहास गरेको छ । अदालत प्रतिको जनआस्था वा आदरभावमाथि तुषारापात गरेको छ । सो आदेश गर्ने न्यायाधीशहरू उपर न्याय परिषदले तत्काल छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउनु जरुरी छ ताकि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक वातावरण कायमै राख्न सकियोस् ।

सहकारी ठगेर पनि कसले के गर्न सक्छ भन्ने मनोविज्ञान?
जो मान्छे आफैँमा आपराधिक मनोवृत्तिबाट ग्रस्त छ, जसले आफ्ना वरिपरि पैसामा बिक्ने आपराधिक जमातलाई घुमाएर हिंसा गर्न उद्यत रहन्छ । रवि लामिछानेले मिडिया देखि सामाजिक संजाल सम्म मात्र होइन न्याय क्षेत्र भित्र पनि रकम भुक्तानी गरेर आफैँ प्रति वफादारिता देखाउनेहरूको खोजी गरेको देखिन्छ । प्रत्येक बिहीबारका लागि पेसी चढेको उनको मुद्दालाई अनुकूल न्यायाधीशको बेन्च नपर्दा सम्म आफ्ना तर्फबाट हटाउन लगाउने र ’बेन्च सपिङ’ को अनुकूलन मिलेपछि आदेश गर्न लगाइएको प्रस्टै देखिएको छ । यसबाट रविमा म नै सबैथोक हुँ भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ ।

अन्त्यमा, आशा गरौँ कानुनले आफ्नो कोर्स अवश्य लिनेछ
बुटवल इजलासले गरेको उक्त आदेशको थप परीक्षण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अवश्य नै पनि गर्नेछ । न्याय कहिँ कतैबाट विकृत भए पनि ’जस्टिस मस्ट बि डन’ को मान्यता अनुसार माथिल्लो तहबाट परीक्षण हुने समय बाँकी नै छ । सम्मानित सर्वोच्चबाट आदेशको परीक्षण हुने र न्याय परिषदले उच्चको आदेश ’फ्री एन्ड फेयर इन्भायरोन्मेन्ट’ मा भएको थियो या थिएन भन्ने कुरामा शीघ्र परीक्षण गरी आम नेपाली जनतामा रहेको अदालत प्रतिको अटुट भरोसा वा विश्वासलाई जीवन्त राख्न सकोस् । शुभकामना !

वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन् ।