काठमाडौं । विशेष अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसहित ७ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ । सामाखुसी कोरिडोर ढल निर्माण ठेक्कामा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुगेको ठहर गर्दै अदालतले उनीहरूलाई मंगलबार निर्दोष सावित गरेको हो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले परियारसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदै फैसलाका ५ वटा आधार प्रस्तुत गरेको छ । अदालतले ठेक्का प्रक्रियामा कम अंक कबोल गर्ने कम्पनी ‘समानान्तर निर्माण सेवा’ ले आफ्नो अयोग्यता लुकाएको ठहर गरेको छ । सो कम्पनीले बोलपत्र पेस गर्दा ‘पेन्डिङ लिटिगेसन’ (मुद्दा मामिला) नभएको विवरण भरेको थियो । तर, सोही कम्पनी र महानगरबीच ‘टेक’ भवन निर्माणको भुक्तानीलाई लिएर विवाद चलिरहेको तथ्य फेला परेको अदालतले जनाएको छ । आफ्नै विवाद लुकाएर गलत विवरण पेस गरेकाले मूल्यांकन समितिले उक्त कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा अनुत्तीर्ण गराउनु कानुनसम्मत भएको अदालतको निष्कर्ष छ ।

अख्तियारले कम रकम कबोल गर्नेलाई छाडेर बढी रकम कबोल गर्ने ‘कल्पवृक्ष–कोहिनुर जेभी’ लाई ठेक्का दिएर राज्यलाई हानि पुर्‍याएको दाबी गरेको थियो । तर, अदालतले ठेक्का पाउने कम्पनीको बोलपत्र पनि लागत अनुमानभन्दा ७.३ प्रतिशत घटीमै स्वीकृत भएको र यस प्रक्रियामा प्रतिवादीहरूले कुनै व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाण नभेटिएको भन्दै बदनियत नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ । साथै, ‘ई–बिडिङ’ प्रणालीमा प्राविधिक प्रस्तावमा फेल हुने कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिलाई पहिले नै जानकारी नहुने भएकाले थाहा नभएको रकमलाई बेवास्ता गर्‍यो भन्नु तर्कसंगत नहुने अदालतको ठहर छ ।

अदालतले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ को नियम ४२ बमोजिम नै समिति गठन भई मापदण्डअनुसार मूल्यांकन भएको जनाएको छ । अख्तियारले ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरे पनि प्रक्रियागत रूपमा योग्य देखिएको कम्पनीसँग सम्झौता गरी काम सुचारु भएको अवस्थामा सरकारी सम्पत्ति हानि–नोक्सानी भयो भन्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ । अदालतको यो फैसलासँगै पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारसहित रविनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी, वसन्त आचार्य, नमराज ढकाल, उत्तम दाहाल र जनार्दन गिरीले भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्ति पाएका छन् ।