काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका कारण यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) प्रभावित हुने भएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइ सुरु गरेपछि प्रश्नपत्र छाप्ने काम पछि धकेलिँदा परीक्षा तालिका सर्ने निश्चित भएको हो।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चैतको पहिलो सातादेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, जनक शिक्षाले मतपत्र र पाठ्यपुस्तकको काम सकेर मात्र प्रश्नपत्र छाप्न सकिने जनाएपछि परीक्षा केही साता पर सर्ने भएको छ। बोर्डका एसइईतर्फका परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीले निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

‘फागुन २१ को निर्वाचन र जनक शिक्षाको छापाखानाको व्यस्तता हेर्दा परीक्षा नियमित कार्यतालिकाभन्दा केही दिन सर्ने देखिन्छ,’ नियन्त्रक अधिकारीले भने, ‘बोर्डको क्यालेन्डरअनुसार १ फागुनदेखि प्रश्नपत्र छाप्नुपर्ने हो। तर, जनकले मतपत्र र पाठ्यपुस्तकको कामले गर्दा समय मागेको छ।’ उनले आगामी ५ माघमा बस्ने बोर्ड बैठकले परीक्षाको नयाँ मिति तय गर्ने जानकारी दिए।

यसपटक एसइईका लागि ५ लाख १७ हजार विद्यार्थीले फारम भरेका छन्। करिब ७२ विषयका प्रश्नपत्र छाप्नुपर्ने दायित्व बोर्डसँग छ।

४ करोड १६ लाख मतपत्र छापिँदै
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक यदुनाथ पौडेलले निर्वाचन आयोगसँगको सम्झौताअनुसार मंगलबार (२२ पुस) देखि मतपत्र छपाइ सुरु हुने बताए। केन्द्रले १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाताका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी कुल ४ करोड १६ लाख थान मतपत्र छाप्नुपर्नेछ।

प्रबन्ध सञ्चालक पौडेलका अनुसार पहिलो चरणमा २२ पुसदेखि ९ माघभित्र समानुपातिकतर्फको २ करोड ८ लाख थान मतपत्र छापिनेछ। त्यसलगत्तै प्रत्यक्षतर्फको थप २ करोड ८ लाख थान मतपत्र छपाइ सुरु हुनेछ।

पाठ्यपुस्तक र मतपत्र सँगसँगै
जनक शिक्षाले विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक र मतपत्र छपाइलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ। सरकारले जिम्मा दिएको १ करोड ७० लाख थान पाठ्यपुस्तकमध्ये १ करोड ४० लाख थान छपाइ सकिएको पौडेलले जानकारी दिए।

‘बाँकी ३० लाख पाठ्यपुस्तक फागुन मसान्तसम्म छापिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘हामीसँग ४५० जनशक्ति र ४ वटा मेसिन तयारी अवस्थामा छन्। तर, मतपत्रको कामले गर्दा फागुन पहिलो साता एसइईको प्रश्नपत्र छाप्न सकिने अवस्था छैन।’ उनले मतपत्र, पाठ्यपुस्तक र प्रश्नपत्र तीनवटै सरकारी काम भएकाले सरकार र बोर्डले समयावधिबारे सही निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए।