नियमित महाधिवेशन की विशेष महाधिवेशनको चर्को वहसले नेपाली कांग्रेस यतिबेला गम्भीर आन्तरिक द्वन्द्वको भुमरीमा फसेको छ । संस्थापन पक्षले आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आगामी पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन गर्न हल बुक गरेपछि चुलिएको विवाद पार्टीको भविष्य र नेतृत्वको वैधतासँग जोडिएको छ । संस्थापन पक्षले बहुमतको बलमा आगामी वैशाखका लागि नियमित महाधिवेशन तोक्नु र इतर पक्षले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको दबाब दिनुले कांग्रेसभित्रको खाडल कति गहिरो छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

पार्टीको विधानले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाइनु आफैंमा वैधानिक सन्देश हो । तर, संस्थापन पक्षले यसलाई सम्बोधन गर्नुको साटो पन्छाउने र पेलेरै जाने रणनीति अख्तियार गर्नुले लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । पार्टीभित्रको यो शक्ति संघर्षले २०५९ सालको विभाजनको झल्को दिएको छ, जतिबेला शेरबहादुर देउवा आफैंले विशेष भेला मार्फत पार्टी फुटाएका थिए । विडम्बना, आज देउवाकै नेतृत्वमा पार्टी फेरि त्यस्तै विभाजनको सँघारमा उभिएको छ ।

यो किचलो पार्टीभित्र मात्र सीमित रहने देखिँदैन । आसन्न निर्वाचनको मुखमा हुन लागेको यो विवादले राज्यका संवैधानिक निकाय र समग्र निर्वाचन प्रक्रियालाई नै प्रतिकूल असर पार्ने निश्चित छ । ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर बोकेर एउटा पक्ष र केन्द्रीय समितिको निर्णय बोकेर अर्को पक्ष निर्वाचन आयोग पुग्दा उत्पन्न हुने कानुनी जटिलता भयावह हुन सक्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा निर्वाचनको मुखमा हुने यस्ता विवाद निरुपण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र र अनुभवको अभाव छ । यसले गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यसम्पादन प्रभावित हुने र अन्ततः यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने जोखिम छ, जसले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै अनिश्चिततातर्फ धकेल्न सक्छ ।

विशेष महाधिवेशनको कार्यविधि स्पष्ट नभएको र यसले नेतृत्व परिवर्तन गर्छ वा नीति मात्र भन्ने अन्योल कायमै रहेको अवस्थामा दुवै पक्ष संयमित हुनु जरुरी छ । संस्थापन तथा इतर दुबै पक्षको मिलनविन्दु भनेको ‘सहमति र विधानको पालना’ नै हो । डा शेखर कोइराला समूहले सहमतिमा विशेष महाधिवेशन गर्ने भए पनि माघ ६ गतेपछि बोलाउँदा उचित हुने मध्यमार्गी बाटो खोज्नु नै अहिलेको बुद्धिमानी हुनेछ ।

कांग्रेस केवल एउटा दल मात्र होइन, यो मुलुकको लोकतान्त्रिक स्थिरताको आधार स्तम्भ पनि हो । नेतृत्वले व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र सत्ताको अहंकार त्यागेर पार्टीलाई फुटबाट जोगाउनै पर्छ । विधानको मर्मलाई कुल्चेर वा कार्यकर्ताको भावनालाई उपेक्षा गरेर गरिने निर्णयले पार्टीलाई ठूलो क्षति पु¥याउनेछ । निर्वाचनको संघारमा उभिएको दल विभाजन हुनु भनेको लोकतन्त्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने भएकाले कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले जिम्मेवारीबोधका साथ समाधानको बाटो पहिल्याउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।