गोरखा ।

गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाले गण्डकी प्रदेशमै पहिलो पटक स्थानीय स्तरबाटै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) वितरण सुरु गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये आफूहरूले पहिलो पटक यो सेवा दिन थालेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले बताए । सरकारले गोरखालगायत ३८ जिल्लाका कर सेवा कार्यालय खारेज गरेपछि उक्त कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) वा स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था मिलाइएको हो ।

सरकारको सोही निर्णय अनुसार चुमनुब्री गाउँपालिकाले स्थानीय तहबाटै कर सम्बन्धी सेवा शुभारम्भ गरेको छ । यसका लागि बुधबार गाउँपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमौलीबीच सम्झौता भएको लामिछानेले जानकारी दिए । सम्झौता अनुसार अब पालिकाबाटै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) र व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बिजनेस प्यान) जारी गर्न सकिने छ ।

पालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका करदातालाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क लगायतका कर सिफारिस गर्ने, दर्ता प्रमाणपत्र र इजाजतपत्र उपलब्ध गराउने तथा संशोधन गर्ने अधिकार पाएको छ । आफूबाट हुन नसकेका कामहरूका लागि सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सिफारिस गर्ने सहमति समेत भएको लामिछानेले बताए । यो सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन पालिका आफैँले गर्नुपर्नेछ ।

गाउँपालिकाले आन्तरिक राजस्व विभागबाट सञ्चालित पोर्टल प्रयोग गरेर कर सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्नेछ । विभागले पोर्टल सञ्चालनका लागि पालिकाका कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम र जानकारी दिने सम्झौतामा उल्लेख छ । सेवाको सुनिश्चितता र समन्वयका लागि दुवै पक्षले एक–एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई ‘जिम्मेवार व्यक्ति’ तोक्ने निर्णय गरेका छन् ।

करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बुधबारदेखि नै लागू भएको कोलेनिका गोरखाका प्रमुख इन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । कर कार्यालय खारेज भएसँगै कोलेनिकाले पनि बुधबारबाटै कर सम्बन्धी सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ । पहिलो दिन सेवाग्राहीको संख्या धेरै देखिएको बताउँदै पौडेलले कर्मचारीहरू अभ्यस्त नहुन्जेल कर कार्यालयकै कर्मचारीको सहयोगमा काम अघि बढाइने बताए । कोलेनिकाले पहिलो दिन प्यान वितरण र कर चुक्ताको काम गरेको छ ।

---