पोखरा ।
बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानले अब आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता पाउने भएका छन् । सरकारले नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ मा चौथो संशोधन गरेपछि यो बाटो खुलेको हो । संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । यसअघि बाबुको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता दिने चलन थियो । अब नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्था व्यवहारमा लागु हुनेछ ।

गृह मन्त्रालयले नियमावली कार्यान्वयन गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पुस ११ गते नियमावलीको संशोधन स्वीकृत गरेको थियो । यो दस्तावेज पुस २१ गते नेपाल राजपत्रमा छापिएको हो । राजपत्रमा आएसँगै बाबुको पहिचान नभएकाहरूले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कानुनी अधिकार सुनिश्चित भएको छ ।

यो व्यवस्थालाई सहज बनाउन नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) ऐन २०८२ गत असोज ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको थियो । सोही ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न अहिले नियमावलीमा संशोधन गरिएको हो । नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन यो व्यवस्था गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै आमा र बाबुलाई समान अधिकार हुने भन्दै फैसला गरेको थियो । आमाको नामबाट नागरिकता रोक्न नमिल्ने आदेश सर्वोच्चको थियो । बाबु हुँदाहुँदै पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिने बाटो कानुनी रूपमा खुले पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको थिएन ।

वर्तमान सरकारले सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कानुनका जानकार एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यसमा सक्रियता देखाएका छन् । नागरिकता पाउन नागरिकले भोग्नुपरेका समस्या हल गर्न उनी लागिपरेका हुन् । मन्त्रीको चासो र सक्रियतापछि मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ व्यवस्था स्वीकृत गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थामा विदेशमा जन्मिएका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने छन् । नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्म भई बाबुको पहिचान नभएकाले यो सुविधा पाउनेछन् । तर निजले विदेशको राहदानी वा नागरिकता लिएको हुनु हुँदैन । साथै, नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अंगीकृत नागरिकता दिन सक्नेछन् ।

बाबु वा आमामध्ये एकले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको अवस्थामा पनि नयाँ नियम आएको छ । अर्को व्यक्तिले नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएमा वा सम्पर्कविहीन भएमा तिनका सन्तानले नागरिकता पाउनेछन् । नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेमा उनीहरूले अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछन् । होस ठेगाना नरहेका अभिभावकका सन्तानको हकमा पनि यो नियम लागु हुनेछ ।

नागरिकता लिनका लागि स्वघोषणालाई मुख्य आधार मानिएको छ । यसका लागि आवश्यक ढाँचा पनि तय गरिएको छ । पहिला वैवाहिक अंगीकृत बाहेक अरू अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र दिइन्थ्यो । अब नयाँ कानुनी व्यवस्थाले यो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । यसले सिडिओलाई नागरिकता जारी गर्ने सन्दर्भमा थप जिम्मेवार बनाएको छ ।

नियमावलीले नाबालक परिचयपत्र वितरणको विषयलाई पनि समेटेको छ । यसअघि कानुनले यो विषय समेट्न सकेको थिएन । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्दा भिसाको कुरा पनि स्पष्ट पारिएको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुअघि निजको नेपाल बसाइको भिसा नियमित हुनुपर्ने व्यवस्था पछिल्लो संशोधनले गरेको छ ।