सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेको सरकारले निर्वाचन प्रहरी भर्नाको आह्वान पनि गरिसकेको छ । यसअघि म्यादी प्रहरी भनिँदै आएको आवधिक प्रहरीलाई यस पटकदेखि ‘निर्वाचन प्रहरी’ नाम दिएर भर्ना प्रक्रियाअघि बढाइएको छ । निर्वाचन आयोग समानुपातिक बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारको नाम रुजु गर्ने कार्यमा जुटेको छ भने नमूना मतपत्र छपाइको काम पनि सुरु भइसकेको छ ।

हिजोसम्म निर्वाचन प्रक्रियामाथि संशय व्यक्त गर्ने दलहरूसमेत तयारीमा लागिसकेकाले अब निर्वाचन नहुने ठोस आधार बाँकी देखिँदैन । तर कतिपय राजनीतिक दलका आन्तरिक विवाद, विशेषगरी नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादका कारण निर्वाचन प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका अझै पूर्णरूपमा हटिसकेको छैन । अब कुनै पनि दलको आन्तरिक विवादका कारण मुलुकको प्रमुख कार्यसूची प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित दलका नेताहरू संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।

लामो समयदेखि गुटबन्दीको शिकार हुँदै आएको कांग्रेसको विवाद अहिले जटिल मोडमा प्रवेश गरेको छ । महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा रहेको समूहले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको आग्रहअनुसार पुस २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको छ भने संस्थापन पक्ष त्यसलाई जसरी पनि असफल बनाउने तयारीमा जुटेको छ । यो विवाद अब कांग्रेसको आन्तरिक विषयमा सीमित नरही राष्ट्रिय चासोको विषयका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । संस्थापन पक्ष केन्द्रीय समितिको बहुमत निर्णयका आधारमा वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने तयारीमा छ भने महामन्त्रीद्वयको समूह बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको समर्थनका आधारमा विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटिसकेको छ ।

यसका लागि सो समूहले कार्यक्रमस्थल बुकिङ, सुरक्षाका लागि प्रहरी माग र होटल बुकिङसम्मका प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । विकसित घटनाक्रम हेर्दा उक्त समूह विशेष महाधिवेशनबाट पछि नहट्ने लगभग निश्चित देखिन्छ । यसको प्रतिउत्तरमा संस्थापन पक्षले आक्रामक वा रक्षात्मक कस्तो रणनीति अपनाउँछ भन्ने विषय सम्भवतः अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि स्पष्ट हुनेछ ।

संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी विभाजनतर्फ जाने खतरा औंल्याइरहेको छ भने महामन्त्रीद्वयले ‘विष पिएर भए पनि’ पार्टी एकता जोगाउने दाबी गरिरहेका छन् । तर, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मनोविज्ञान हेर्दा नेतृत्व परिवर्तन नगरी फर्कने अवस्थामा उनीहरू देखिँदैनन् । यदि विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भयो भने त्यसलाई संस्थापन पक्षले स्वीकार गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ, जसले कांग्रेसलाई विभाजनको दिशातर्फ धकेल्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले कुनै एक पक्षलाई वैधानिकता दिने र असन्तुष्ट पक्ष अदालत जाने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ । यस प्रकारको चिन्ता र आशंकालाई कांग्रेस नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । निर्वाचन तालिका प्रभावित भयो भने निर्वाचन फेरि अनिश्चित बन्ने र त्यसविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्ने प्रयास तथा प्रवृत्तिलाई प्रश्रय पुग्नेछ ।