नेपालको उच्च शिक्षा इतिहासलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने एउटा असहज तर सत्य निष्कर्षमा पुगिन्छ । हामी अझै पनि ‘विश्वविद्यालय भनेको के हो र त्यसले समाजमा कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ’ भन्ने आधारभूत प्रश्नमै अन्योलमा छौँ । विश्वविद्यालयलाई कहिले सरकारी कार्यालय जस्तो चलाइन्छ, कहिले राजनीतिक नियुक्तिको थलो बनाइन्छ, त कहिले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको साधन । यही पृष्ठभूमिमा संघीयताको अभ्याससँगै गण्डकी प्रदेशले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालय एउटा नयाँ संस्था मात्र होइन, यो नेपालको परम्परागत प्राज्ञिक सोचमाथि गरिएको एउटा साहसिक वैचारिक प्रयोग थियो ।

यस प्रयोगको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष थियो न्यासिक परिषद्को अवधारणा । तर आज प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । के गण्डकी विश्वविद्यालयमा न्यासिक परिषद् दर्शनमै सीमित हुँदै छ? कतै व्यवहारमा यो मोडेल केन्द्रीकृत, नियन्त्रणमुखी र पुरानै कर्मचारीतन्त्रीय अभ्यासतर्फ चिप्लिँदै त छैन ? यो लेख व्यक्तिविशेषको आलोचना होइन । यो प्रणाली, मानसिकता र अभ्यासबीचको गहिरो खाडलमाथि उठाइएको प्रश्न हो ।

न्यासिक परिषद्ः नाम होइन, दायित्व
न्यासिक शब्द कुनै प्रशासनिक पद होइन, यो एउटा नैतिक र दार्शनिक जिम्मेवारी हो । संस्थागत परिप्रेक्ष्यमा, संस्कृतको ‘न्यास’ शब्दबाट बनेको केवल स्थापनाको अर्थ मात्र बोकेको छैन, यसको अर्थ वर्तमान पुस्ताले आफ्नो स्वामित्वका रूपमा होइन, संरक्षकत्वका रूपमा भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने बौद्धिक, सांस्कृतिक र सामाजिक धरोहरलाई बुझाउँछ । यो अवधारणाले एउटा गहिरो अर्थ बोकेको छ, जसलाई भविष्यका लागि सुरक्षित गरिने बौद्धिक नासोको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस अवधारणामा अधिकार समयसापेक्ष हुन्छ, तर जिम्मेवारी दीर्घकालीन ।

न्यासिक परिषद् हुनुको अर्थ विश्वविद्यालय कसैको व्यक्तिगत स्वामित्व होइन भन्ने हो । न सरकारको विभाग, न मन्त्रीको परियोजना, न प्रदेशको शक्ति प्रदर्शन । यो भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित गरिनुपर्ने प्राज्ञिक सम्पत्ति हो । त्यसैले न्यासिक परिषद्का सदस्यहरू मालिक होइनन्, उनीहरू संरक्षक हुन् । उनीहरूको धर्म आदेश दिनु होइन, वातावरण बनाउनु हो । हस्तक्षेप गर्नु होइन, स्वतन्त्रता जोगाउनु हो ।

तर यहीँ गण्डकी विश्वविद्यालयको सबैभन्दा संवेदनशील समस्या देखिन्छ । न्यासिक परिषद्का बहुसंख्यक सदस्यहरू विश्वविद्यालय रहेको भौगोलिक, सामाजिक र प्राज्ञिक परिवेशबाट भौतिक र सन्दर्भगत रूपमा टाढा छन् । परिषद्का बैठकहरू पनि विश्वविद्यालयको दैनिक शैक्षिक जीवनबाट अलग स्थानमा आयोजना हुन्छन्, र विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन भविष्यबारेका निर्णयहरू यही भौगोलिक दूरीबाट लिइन्छन् । प्रदेशमा अवस्थित विश्वविद्यालयको भविष्य त्यसको माटो, समाज र प्राज्ञिक यथार्थबाट बाहिर बसेर तय हुनु नै न्यासिक अवधारणाको आत्मविरोध हो ।

न्यासिक परिषद्को मर्म औपचारिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता मात्र होइन । यो गहिरो बौद्धिक संलग्नता, स्थानीय यथार्थको समझ र दीर्घकालीन उत्तरदायित्वको भावना हो । जब परिषद्का सदस्यहरू कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, विद्यार्थी जीवन र स्थानीय प्राज्ञिक समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुँदैनन्, तब निर्णयहरू अनिवार्य रूपमा अमूर्त, प्रशासनिक र सन्दर्भविहीन बन्छन् । यस्तो अवस्थामा न्यास संरक्षकत्व होइन, टाढाबाट गरिएको नियन्त्रण जस्तो अनुभूत हुन थाल्छ र न्यासको मर्म कमजोर बन्दै जान्छ । न्यासिकता घोषणामा होइन, अभ्यासमा देखिनुपर्छ ।

ऐतिहासिक बोझ र अभ्यासको अभाव
गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यासिक मोडेलमा देखिएका समस्याहरूलाई केवल व्यवस्थापकीय कमीकमजोरी भनेर पन्छाउन सजिलो हुन्छ । तर त्यो सतही विश्लेषण मात्र हो । वास्तविक समस्या अझ गहिरो छ । हामीसँग न्यासिक संस्थागत अभ्यासको ऐतिहासिक अनुभव नै छैन ।

नेपालको उच्च शिक्षा लामो समयसम्म केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा रह्यो । विश्वविद्यालय भनेको आदेश पालना गर्ने संरचना हो भन्ने मानसिकता संस्थागत बन्यो । निर्णय माथिबाट आउँछ, तल कार्यान्वयन हुन्छ । यही ढाँचा हामीले दशकौँ अभ्यास ग¥यौँ । यस्तो समाजमा अचानक न्यास, स्वायत्तता, ट्रस्ट, बोर्ड जस्ता अवधारणा ल्याउँदा स्वाभाविक रूपमा भ्रम, असमन्जस, डर र प्रतिरोध देखिनु स्वाभाविक हो ।

यहाँ समस्या मोडेलको होइन, मानसिक संक्रमणको हो । हामी अझै पनि हाकिम खोजिरहेका छौँ, त्यो पनि केन्द्रमा बसेको । जबकि न्यासिक मोडेलले सेवक–संरक्षक माग गर्छ । यही मानसिक द्वन्द्वले गर्दा न्यासिक परिषद् व्यवहारमा केन्द्रीकृत सोचको निरन्तरता बन्न पुगेको छ । यो द्वन्द्व नस्वीकारेसम्म गण्डकी विश्वविद्यालयले आफ्नो वास्तविक गति लिन सक्दैन ।

न्यासिक परिषद्का सदस्यहरूलाई दलगत पहिचानका आधारमा खोज्ने, मूल्यांकन गर्ने र ट्याग लगाउने प्रवृत्ति कायम रहुन्जेलसम्म न्यासिक परिषद् भन्ने अवधारणाको दार्शनिक मर्म व्यवहारमा रूपान्तरित हुन सक्दैन । न्यासिकता भनेको राजनीतिक प्रतिनिधित्व होइन, बौद्धिक संरक्षकत्व हो भन्ने बुझाइ स्थापित नहुँदासम्म यो मोडेल केवल कागजमा सीमित रहने खतरा रहन्छ ।

केन्द्रीकृत मानसिकता र भौगोलिक विच्छेदन
गण्डकी विश्वविद्यालयको विकासमा सबैभन्दा गम्भीर अवरोध भनेको केन्द्रीकृत नीति र सोच मात्र होइन, त्यससँग जोडिएको भौगोलिक विच्छेदन हो । संघीय संरचनामा स्थापना भएको विश्वविद्यालयलाई अझै पनि केन्द्रीकृत दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति बलियो छ ।

निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय प्राज्ञिक आवाज कमजोर हुनु, नीतिगत तथा रणनीतिक छलफलहरू प्रदेशको शैक्षिक वातावरणभन्दा टाढा हुनु, र प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई केन्द्रको सानो संस्करण जस्तो व्यवहार गर्नु, यी सबै केन्द्रीकृत मानसिकताका लक्षण हुन् ।

विश्वविद्यालय कानुनी रूपमा प्रदेशमा हुनु पर्याप्त हुँदैन । यसको बौद्धिक गुरुत्व केन्द्र पनि यहीँ हुनुपर्छ । न्यासिक परिषद्का बैठकहरू, दीर्घकालीन रणनीति छलफल, र नीति बहस आफ्नै प्राज्ञिक र सामाजिक परिवेशभित्र हुनु अनिवार्य छ । काठमाडौँका बैठक कोठाबाट पोखराको प्राज्ञिक आवश्यकताहरू बुझिँदैनन् । जब निर्णय गर्ने निकाय स्वयं निर्णयको परिणामसँग बाँधिएको हुँदैन, तब न्यासिक अवधारणा औपचारिकतामा सीमित हुन्छ । यदि गण्डकी विश्वविद्यालयले आफ्नो भौगोलिक, सांस्कृतिक र बौद्धिक पहिचान निर्माण गर्न सकेन भने न्यासिक मोडेल नाममा मात्र सीमित हुनेछ ।

पारदर्शिताको संकटः न्यासिक दर्शनमाथिको अर्को आघात
गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यासिक मोडेललाई कमजोर बनाइरहेको अर्को गम्भीर समस्या पारदर्शिताको गहिरो अभाव हो । विश्वविद्यालयमा निर्णय प्रक्रिया खुला, र नियम आधारित हुनुपर्नेमा, धेरै निर्णयहरू अस्पष्ट, असंवादात्मक र लगभग गुरिल्ला शैलीमा लिइने गरेको अनुभूति व्यापक रूपमा फैलिएको छ । न्यूनतम आधारभूत संस्थागत मान्यताहरूको पालना नगरी लिइएका निर्णयहरूले केवल अविश्वास मात्र जन्माउँदैनन्, ती न्यासिक दर्शनकै विपरीत छन् ।

न्यासिक परिषद्ले संरक्षकको भूमिका आत्मसात गर्नुपर्छ । नीति निर्माताहरूले केन्द्रीकृत सोच त्याग्नुपर्छ । स्थानीय प्राज्ञिक समुदायले अपनत्व लिनुपर्छ ।

न्यासिक संस्थामा नियम, प्रक्रिया र निर्णय लुकाउने कुरा अस्वाभाविक र खतरनाक हो । तर गण्डकी विश्वविद्यालयमा नियमावली, विनियमावली, कार्यविधि र नीतिगत निर्णयहरू सार्वजनिक बहस र संस्थागत पहुँचबाट टाढा राखिने प्रवृत्ति देखिन्छ । विश्वविद्यालय, न्यासिक परिषद् र कार्यकारी समितिले आफ्नै प्रक्रियागत दस्तावेजहरूलाई समेत गोप्य वस्तु जस्तो व्यवहार गर्नुले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । विश्वविद्यालय कुनै गोप्य परियोजना होइन । यो सार्वजनिक भरोसामा आधारित प्राज्ञिक संस्था हो ।

पारदर्शिता कुनै प्रशासनिक झन्झट होइन, यो संस्थागत आत्मविश्वासको सूचक हो । जब निर्णयहरू किन र कसरी लिइयो भन्ने कुरा प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी र जनमानस समक्ष स्पष्ट हुँदैन, तब निर्णयको वैधता स्वतः कमजोर हुन्छ । प्रक्रियाको जानकारी नदिइएको अवस्थामा असहमति असहयोगमा बदलिन्छ, र संवादको ठाउँ शंका र अनुमानले लिन्छ ।

यस सन्दर्भमा एउटा असहज तर अनिवार्य प्रश्न उठ्छ । यदि गण्डकी विश्वविद्यालय, यसको न्यासिक परिषद् र कार्यकारी समिति आफ्नै निर्णयप्रति यति असुरक्षित छन् कि सार्वजनिक आलोचना वा प्रतिक्रियाबाट जोगिन ती निर्णयहरू गोप्य राख्नुपर्छ भने, उनीहरूले कसरी यस्तो प्राज्ञिक वातावरण निर्माण गर्न सक्छन् जहाँ खुला बहस, असहमति र आलोचना सुरक्षित हुन्छ । विश्वविद्यालय भनेको सहमतिको मात्र होइन, असहमतिको पनि संस्था हो । जहाँ विचार टकराउँछन्, प्रश्न सोधिन्छन् र अधिकारलाई चुनौती दिइन्छ ।

शैक्षिक स्वतन्त्रता कक्षाकोठामा बोल्ने अधिकार होइन । यो नीति निर्माणदेखि अनुसन्धान निर्देशनसम्म फैलिएको संस्कार हो । यदि संस्थागत नेतृत्व स्वयं पारदर्शिताबाट भाग्छ भने, प्राध्यापक र विद्यार्थीबाट बौद्धिक साहस अपेक्षा गर्नु आत्मविरोध हो । डरको वातावरणमा न त अनुसन्धान फस्टाउँछ, न त नवप्रवर्तन सम्भव हुन्छ ।

न्यासिक दर्शनको मर्म यही हो कि संरक्षक स्वयं आलोचनाप्रति खुला हुन्छ । न्यासिक परिषद् र विश्वविद्यालय नेतृत्वले आलोचनालाई खतरा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिन नसकेसम्म न्यासिक मोडेल व्यवहारमा स्थापित हुन सक्दैन । नियम, प्रक्रिया र निर्णय सार्वजनिक गर्नु कमजोरी होइन । त्यो नै संस्थागत परिपक्वता हो । विश्वास गोपनीयताबाट होइन, खुलापनबाट जन्मिन्छ । र विश्वास बिना कुनै पनि विश्वविद्यालय दीर्घकालीन रूपमा उभिन सक्दैन ।

प्राज्ञिक जनशक्तिः कर्मचारी होइन, मेरुदण्ड
विश्वविद्यालयको उत्कृष्टता कंक्रिट भवन वा उद्घाटन समारोहले होइन, त्यहाँ संलग्न मस्तिष्कहरूले तय गर्छन् । गण्डकी विश्वविद्यालयमा आबद्ध प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताहरूले सुरक्षित र स्थापित संस्थाहरू छोडेर एउटा अनिश्चित तर सम्भावनायुक्त प्राज्ञिक परियोजनामा आफूलाई समर्पित गरेका छन् । यस्तो प्रतिबद्धतालाई सामान्य कर्मचारीको हैसियतमा सीमित गर्नु केवल उनीहरूप्रति होइन, संस्थाको दीर्घकालीन भविष्यप्रति नै अन्याय हो ।

यहाँ केही असहज तर अनिवार्य प्रश्नहरु उठ्छन्ः
– के विश्वविद्यालयले आफ्ना प्राध्यापकहरूलाई दीर्घकालीन मार्ग स्पष्ट रूपमा देखाउन सकेको छ ?
– के अनुसन्धानलाई अतिरिक्त काम होइन, केन्द्रीय दायित्वका रूपमा स्वीकार गरिएको छ, जसका लागि समय, स्रोत र संरचनागत समर्थन सुनिश्चित छ ?
– के प्राध्यापकको मूल्यांकन केवल कक्षाकोठामा बिताएको घण्टाले होइन, उनीहरूले सिर्जना गरेको ज्ञान, बौद्धिक प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय योगदानका आधारमा हुन्छ ?

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयहरू प्रतिभालाई नियन्त्रण गर्दैनन्, उनीहरूमा लगानी गर्छन् । त्यहाँ आवधिक प्रणाली, आरम्भिक अनुदान, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, र प्राज्ञिक स्वतन्त्रता विलासिता होइन, संस्थागत आवश्यकता मानिन्छ । अनुसन्धानलाई अतिरिक्त काम होइन, अपरिहार्य दायित्व मानिन्छ । गण्डकी विश्वविद्यालयले पनि आफ्ना प्राध्यापकलाई ‘स्थायित्वसहितको बौद्धिक जोखिम’ लिन सक्ने वातावरण दिनुपर्छ जहाँ असफल अनुसन्धान दण्ड होइन, खोजको हिस्सा मानियोस् ।

हाल देखिएका कानुनी झमेला र अदालतसम्मको विवाद नीति निर्माताहरूको अदूरदर्शिता र संरक्षकत्वको अभावका परिणाम हुन् । यदि नीति निर्माता र न्यासिक परिषद्ले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै समयमै नीतिगत स्पष्टता र पारदर्शिता देखाएको भए, आज यो अवस्था आउने थिएन । विश्वविद्यालयलाई कर्मचारीतन्त्रीय ढाँचाबाट मुक्त गरी वास्तविक न्यासिक स्वायत्तता प्रदान गर्नु नै अहिलेको निकास हो । यदि विश्वविद्यालयले आफ्नै मेरुदण्डलाई अस्थायी, अनिश्चित र प्रशासनिक नियन्त्रणमा राख्यो भने कुनै पनि दीर्घकालीन प्राज्ञिक सपना सम्भव हुँदैन । प्रतिभा आदेशले होइन, विश्वासले टिक्छ ।

ज्ञान उत्पादनतर्फको मोडः विद्यावारिधि कार्यक्रमको अनिवार्यता
गण्डकी विश्वविद्यालयको साख शिक्षणले होइन, अनुसन्धानले बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विद्यावारिधि कार्यक्रम अपरिहार्य छन् । तर विद्यावारिधि कार्यक्रम संख्या बढाउने परियोजना होइन । यो गुणस्तरको प्रतिबद्धता हो । विश्वस्तरीय विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आधारभूत मापदण्डहरूमा कुनै अस्पष्टता रहनु हुँदैन । यस्तो कार्यक्रमको प्रवेश प्रक्रिया अत्यन्त कडा र योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ ।

संख्याभन्दा बौद्धिक क्षमतालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । शोधार्थी एकल व्यक्तिको दायरामा सीमित नहोस् भन्नका लागि बहु–सुपरभिजन प्रणाली अनिवार्य हुनुपर्छ । यसले बौद्धिक विविधता र गुणस्तरीय मार्गदर्शन सुनिश्चित गर्छ । शोधको मूल्यांकनमा अन्तर्राष्ट्रिय बाह्य परीक्षकको संलग्नताले स्थानीय सीमालाई तोड्दै विश्वस्तरीय मापदण्ड कायम राख्न मद्दत गर्छ ।

विद्यावारिधि उपाधि केवल शोधग्रन्थ बुझाएर प्राप्त हुने प्रमाणपत्र होइन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त अनुसन्धान पत्रिकाहरूमा प्रकाशित शोधका आधारमा मूल्यांकन हुने शैक्षिक उपलब्धि हुनुपर्छ । यी सबैको आधारमा प्राज्ञिक इमानदारीप्रति शून्य सहनशीलता संस्थागत संस्कृतिका रूपमा स्थापित नभएसम्म कुनै पनि विद्यावारिधि कार्यक्रम विश्वसनीय र सम्मानित बन्न सक्दैन ।

यस्तो संरचनाले मात्र गण्डकी विश्वविद्यालयलाई ज्ञान उपभोग गर्ने संस्थाबाट ज्ञान उत्पादन गर्ने केन्द्र बनाउँछ । यसले ’ब्रेन ड्रेन’ रोक्ने मात्र होइन, नेपालमा ’ब्रेन गेन’ को ढोका खोल्नेछ ।

दर्शनलाई व्यवहारमा उतार्ने समय
गण्डकी विश्वविद्यालय एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । यहाँबाट गण्डकी विश्वविद्यालय या त नेपालको वैकल्पिक प्राज्ञिक मोडेलको उदाहरण बन्न सक्छ, या पुरानै गल्तीको नयाँ संस्करण ।

समस्या प्रणालीमा होइन, मानसिकता, अभ्यास र भौगोलिक विच्छेदनमा छ । न्यासिक परिषद्ले संरक्षकको भूमिका आत्मसात गर्नुपर्छ । नीति निर्माताहरूले केन्द्रीकृत सोच त्याग्नुपर्छ । स्थानीय प्राज्ञिक समुदायले अपनत्व लिनुपर्छ ।

कमी र कमजोरी जताततै हुन्छन्, तर तीबाट सिक्दै अघि बढ्नु नै बुद्धिमानी हो । अबको संघर्ष एउटा संस्था जोगाउनका लागि मात्र होइन । यो नेपालमा उच्च शिक्षाको गुमेको गरिमा र न्यासिक दर्शनको पुनस्र्थापनाका लागि हो । यदि हामीले आज यो अवसर गुमायौँ भने, भावी पुस्ताले हामीलाई एउटा असफल प्रयोगको मतियारका रूपमा मात्र सम्झनेछ ।

जब बहस मन्त्रालयमा होइन, प्रयोगशाला र पुस्तकालयमा हुनेछ; जब निर्णय प्रदेशको माटोमा हुनेछ; तब मात्र गण्डकी विश्वविद्यालयले आफ्नो वास्तविक उचाइ लिनेछ ।

त्यो दिन हामी गर्वका साथ भन्न सक्नेछौँ, ‘हामीले भावी पुस्ताका लागि एउटा साँचो बौद्धिक न्यास छोड्यौँ ।’
जसरी लोकतन्त्रको विकल्प अर्को कुनै तन्त्र नभएर अझ सुदृढ लोकतन्त्र नै हो, त्यसरी नै न्यासिक परिषद्को विकल्प थप सक्षम, पारदर्शी र जिम्मेवार न्यासिक परिषद् नै हो ।