लोकतन्त्रलाई प्रायः निर्वाचन, संसद् र सरकार परिवर्तनको प्रक्रियासँग मात्र सीमित गरेर बुझ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर यसको वास्तविक अर्थ यसभन्दा धेरै व्यापक छ । लोकतन्त्र नागरिक अधिकारको संरक्षण, कानुनको शासन, शासकको जवाफदेहिता र जनजीवनसँग गाँसिएको निरन्तर अभ्यास हो । लोकतन्त्र केवल मतदानको अधिकार मात्र होइन; सार्वजनिक बहस, खुला संवाद र उत्तरदायित्वमा आधारित जीवन्त संस्कार हो । समानता र स्वतन्त्रताको सम्मान, नैतिक तथा उत्तरदायी नेतृत्व, अल्पमतको कदर, निर्वाचनको परिणामलाई स्वाभाविक रुपमा स्वीकार गर्ने संस्कार, स्वतन्त्र र सक्षम संस्था तथा सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी प्रयोग लोकतान्त्रिक संस्कृतिका आधारस्तम्भ हुन् ।

लोकतन्त्र शासन प्रणाली मात्र होइन, साझा मूल्य, सोच र संस्कृतिको समष्टि हो । प्रा डेबिड जारेटका अनुसार लोकतन्त्र सिद्धान्त, संस्कृति, प्रक्रिया र जवाफदेहिताप्रतिको एकीकृत विश्वासमा आधारित हुन्छ । नागरिकले निर्भीक रूपमा प्रश्न गर्न, असहमति व्यक्त गर्न र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन सक्ने वातावरण बनेमा मात्र लोकतन्त्र जीवित र सुदृढ हुन्छ ।

नेपालमा २००७, २०४६ र २०६२/६३ का जनआन्दोलनले लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरे । ठूलो त्याग र संघर्षपछि संविधान, नियमित निर्वाचन र निर्वाचित सरकारको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर देखिन्छ । सत्ताकेन्द्रित राजनीति, गुटगत स्वार्थ, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रलाई सत्ता प्राप्त गर्ने साधनमा सीमित बनाएको छ । भाद्र २३–२४ को ‘जेन–जी आन्दोलन’ मार्फत युवापुस्ताले मुलुकको वर्तमान दलतन्त्रप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

कलोकतन्त्र बलियो हुन कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन; सार्वजनिक संस्कार, नैतिक व्यवहार र जवाफदेही अभ्यास उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । नर्डिक देशहरूमा पारदर्शी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र नैतिक राजनीतिले जनविश्वास मजबुत बनाएको छ । भारतमा विविधता र चुनौती हुँदाहुँदै पनि बलिया लोकतान्त्रिक संस्था, सक्रिय नागरिक समाज र स्वतन्त्र मिडियाले लोकतन्त्रलाई जोगाइरहेका छन् । बेलायतमा नेतृत्वले लोकतान्त्रिक मूल्य आत्मसात गरेकाले लोकतान्त्रिक संस्कार व्यवहारमै प्रभावकारी छ ।

राजनीतिक दल र आन्तरिक लोकतन्त्र

नेपालमा लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचन जनताको सुशासन र उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्ने माध्यम हुनुपर्ने भए पनि, व्यवहारमा राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुग्ने साधनजस्तो बनेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरि दलको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई गुटतन्त्र भन्ने गर्थे । अपवादबाहेक अधिकांश दलहरू गुट र समूहगत प्रभावमा सीमित छन्, दलमा विचार र बहस भन्दापनि नेता हावी देखिन्छन, पार्टी विधान प्रभावकारी रूपमा लागू हुँदैनन्, महाधिवेशनहरू केवल शीर्ष नेतृत्वको निर्णय अनुमोदन गर्ने औपचारिकता बनेका छन्, र प्रभावशाली नेताहरूको दबाबमा दलका विधान संशोधन सामान्य मानिन्छन् ।

दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहँदा विचारको खुला बहस, पारदर्शी नेतृत्व चयन र सदस्यहरूको सार्थक सहभागिता सीमित भएको देखिन्छ । महत्वपूर्ण निर्णयहरू केही व्यक्तिको वरिपरि केन्द्रित हुँदा कार्यकर्ता र आम नागरिकमा निराशा बढ्दो छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमीले नेपाली राजनीति क्रमशः प्रोपगाण्डा, पपुलिज्म र व्यक्तिवादतर्फ धकेलिँदै गएको पनि अनुभूति हुन्छ ।

राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका मुख्य वाहक हुन् । दलभित्रै लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापित भएन भने समग्र राजनीतिक प्रणाली नै कमजोर बन्छ । अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक रोबर्ट डहलले उल्लेख गरेझैँ सहभागिता, बहुलवाद र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्, र यी मूल्यहरू दलभित्रै अभ्यास नभएसम्म देशको लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले नेपालको लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन राजनीतिक दलहरूबाटै आन्तरिक सुधार र वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु हुनु अपरिहार्य छ ।

२०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना भएयता नेपालले चौध वटा सरकार देखिसकेको छ, जसले निरन्तर राजनीतिक अस्थिरतालाई संकेत गर्छ । २०७२ को संविधान कार्यान्वयनपछिको करिब १० वर्षको अवधिमा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा मुख्य रूपमा आठ वटा सरकार गठन भएका छन्, जसले सत्ता–केन्द्रित राजनीति, बारम्बार बदलिने गठबन्धन र कमजोर शक्ति सन्तुलनको संस्कारलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

बिपी कोइरालाले लोकतान्त्रिक प्रणालीसँगै लोकतान्त्रिक संस्कारलाई मूल मूल्यका रूपमा अघि सारे पनि नेपाली कांग्रेसले उनको लोकतान्त्रिक विरासतलाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा संस्थागत गर्न सकेको देखिँदैन । हाल पार्टी महाधिवेशनको समय निर्धारणसम्बन्धी आन्तरिक बहस र मतभेदमै केन्द्रित छ । मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादमार्फत नेकपा एमालेको राजनीतिक धारालाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग जोड्ने प्रयास गरे पनि, पार्टीको आन्तरिक अभ्यासमा लोकतान्त्रिक संस्कारको ठाउँ अझै बाँकी देखिन्छ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को संयोजकत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएपछि नेकपा माओवादीको पृथक् पहिचान क्रमशः समाहित भएको छ । उता मधेसवादी दलहरू एकीकरण र विभाजनको दोहोरिने प्रक्रियामा अल्झिँदा दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास चुनौतीपूर्ण बनेको छ । हालसालै स्थापित राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रिक चरित्रबारे भने अहिले नै ठोस निष्कर्ष निकाल्नु समयपूर्व हुन सक्छ ।

राजनीतिक दलहरुको लोकतान्त्रिक संस्कारबारे लेख्न सजिलो र प्रिय कुरा अवश्य होइन । तर, यस लेखको उद्देश्य समाजमा निराशा फैलाउनु होइन । नेपाली राजनीतिमा लोकतान्त्रिक संस्कार क्रमशः कमजोर हुँदै गएको यथार्थलाई उजागर गर्दै राजनीतिक दलभित्र आवश्यक सुधारको खाँचो औँल्याउनु नै यसको मूल आशय हो ।

सत्ताकेन्द्रित राजनीति र सत्ता प्राप्तिको नाममा सिद्धान्त, संस्कार र वैचारिक प्रतिबद्धतालाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्कार विचलित भएको छ । अब दलतन्त्र लोकतन्त्रमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रीकरण, रूपान्तरण र पुस्तान्तरण अपरिहार्य बनेको छ । सुसंस्कृत लोकतान्त्रिक अभ्यास र व्यवहारको विकासबिना राजनीति दीगो हुन सक्दैन ।

कानुनको शासन र दण्डहीनता चुनौती

लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सुदृढ आधार कानुनको शासन हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन धनी–गरिब, नेता–नागरिक, शक्तिशाली–साधारण सबैले समान रूपमा अनुभूति गर्न सक्ने गरी निष्पक्ष रुपमा लागू हुनुपर्छ । यदि सानातिना गल्तीमा सर्वसाधारणले सजाय भोग्नुपर्ने र गम्भीर जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरु बारम्बार कानुनी दायराबाट उम्किने अवस्था दोहोरिरह्यो भने लोकतान्त्रिक संस्कारको मूल मर्म नै कमजोर बन्दै जान्छ ।

वर्तमान सन्दर्भमा दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोग लोकतन्त्रका गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, ठूला घोटालामा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रभावकारी छानबिन र कारबाही नहुनु, साथै अदालत, संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक क्षेत्र र अनुसन्धानजस्ता संस्थाहरूमा राजनीतिक भागबण्डा हुनुले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्जले बताएझैं, जब राज्यका संस्था शक्तिशाली व्यक्तिको प्रभाव र नियन्त्रणमा पर्छन्, तब लोकतन्त्र केवल बाहिरबाट मात्र होइन, भित्रैबाट पनि खोक्रो बन्छ । नेपालमा संविधान प्रगतिशील भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ । कानुनको निष्पक्ष र दृढ कार्यान्वयन तथा दण्डहीनताको अन्त्य बिना लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्कार सुदृढ हुन सक्दैनन् ।

शिक्षा, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहस

लोकतन्त्रलाई संस्कारका रूपमा विकास गर्न मुलुकको शिक्षा प्रणालीको भूमिका निर्णायक हुन्छ । सहिष्णुता, संवाद, आलोचनात्मक सोच र जिम्मेवारीजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य विद्यालय तहदेखि व्यवहारमै सिकाइनु आवश्यक छ । लोकतन्त्र केवल पाठ्यपुस्तकको विषय होइन; विद्यालय र कलेज स्वयं लोकतान्त्रिक अभ्यासका प्रयोगशाला बन्नुपर्छ ।

मिडिया र सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने महत्वपूर्ण माध्यम हुन् । यी माध्यमबाट नागरिकले सूचना पाउँछन्, आफ्ना विचार राख्छन् र सरकारका काम–कारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँछन् । स्वतन्त्र मिडिया र खुला बहस बिना लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा गलत सूचना, अफवाह, घृणात्मक अभिव्यक्ति र सामाजिक धु्रवीकरण बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सत्य–असत्य नछुट्याई फैलाइने समाचारले समाजमा भ्रम र अविश्वास पैदा गरेको छ । यसले स्वस्थ बहसभन्दा पनि आरोप–प्रत्यारोप र द्वन्द्वलाई बढावा दिएको देखिन्छ ।

जर्मन दार्शनिक युर्गेन हाबर्मासले भनेझैँ, लोकतन्त्र टिकिरहन स्वस्थ ’पब्लिक स्पेस’ आवश्यक हुन्छ, जहाँ तथ्यमा आधारित बहस, सम्मानपूर्ण असहमति र तर्कको संस्कार हुन्छ । त्यसैले मिडियाको स्वतन्त्रता जति आवश्यक छ, त्यति नै यसको उत्तरदायित्व पनि महत्वपूर्ण छ । तथ्य जाँच, सन्तुलित प्रस्तुति र सामाजिक जिम्मेवारी अपनाउन सके मात्र मिडिया र सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्रको सशक्त आधार बन्न सक्छन् ।

नागरिक जिम्मेवारी

लोकतन्त्र नागरिकको सक्रिय र सचेत सहभागिताबाट मात्र जीवन्त रहन्छ । यसको सफल कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी नागरिककै काँधमा निहित हुन्छ । अधिकारको माग गर्नु जति आवश्यक छ, कर्तव्यप्रति जिम्मेवार र सजग हुनु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अधिकारसँगै जिम्मेवारीको स्पष्ट बोध र व्यवहारिक अभ्यास नहुँदा लोकतन्त्रको आधार कमजोर बन्ने जोखिम रहन्छ ।

कानुनको पालना, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कर तिर्ने र सामाजिक मूल्य–मान्यताको सम्मान गर्नु नागरिकका आधारभूत कर्तव्य हुन् । यी कर्तव्यको इमानदार पालनले नागरिक र राज्यबीचको विश्वास बलियो बनाउँछ । अधिकारसँगै कर्तव्यप्रति जिम्मेवार हुँदा लोकतन्त्र व्यवहारमा सुदृढ हुन्छ र सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिने चेतनाले सुशासन तथा समावेशी लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ ।

निर्वाचन लोकतान्त्रिक संस्कारलाई व्यवहारमा उतार्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो । आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा स्वच्छ छवि, इमानदारी र सार्वजनिक जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्ध उम्मेदवारलाई विजयी गराउनु नेपाली मतदाताको साझा दायित्व हो । दल वा क्षणिक लाभभन्दा माथि उठेर उम्मेदवारको आचरण, विगतको काम र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको निष्ठाको आधारमा मतदान गर्दा मात्रै सुशासन, कानुनको शासन र लोकतान्त्रिक संस्कार सुदृढ हुन्छ ।

सचेत र जिम्मेवार मतदाताको निर्णयले लोकतन्त्र बलियो बनाउने र देशलाई सही दिशामा अघि बढाउने आधार तयार गर्छ । गलत काम देख्दा शान्त र जिम्मेवार ढंगले आवाज उठाउनु पनि लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने अभ्यास हो । यस्ता नागरिक संस्कार विकसित भए मात्र लोकतन्त्र कागजमा सीमित नरही व्यवहारमा लागू हुन्छ । सचेत, जिम्मेवार नागरिकबाटै यसको आत्मा जीवित रहन्छ ।

निष्कर्ष :
नेपालमा लोकतन्त्र प्रक्रियागत रूपमा स्थापना भइसकेको छ । अब यसको प्रभावकारिताका लागि लोकतान्त्रिक संस्कारलाई अझ मजबुत बनाउन आवश्यक छ । अधिकारमा मात्र सीमित रहँदा लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ । नागरिक सहभागिता, जवाफदेहिता र मूल्य–आधारित नेतृत्वको अभ्यासबिनाको लोकतन्त्र कागजमा सीमित हुने खतरा रहन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रो सामाजिक यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै नागरिक, राजनीतिक दल र राज्यले साझा रूपमा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । लोकतन्त्र संविधान वा कानुनी दस्तावेजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ । सक्रिय नागरिक सहभागिता, सत्ताको जवाफदेहिता, कानुनको सम्मान र नैतिक नेतृत्वको निरन्तर अभ्यासबाट मात्र लोकतन्त्र ’जनताको शासन, जनताद्वारा शासन र जनताका लागि शासन’ का रूपमा पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।