पोखरा ।
पोखरास्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ९स्ववियु०ले आर्थिक गतिविधि अपारदर्शी बनाएको आरोप लगाउँदै तालाबन्दी गरिएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघबाट निर्वाचित स्ववियु सदस्य विवेक तिमल्सिनाले सोमबार स्ववियु कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै आर्थिक कारोबारको छानबिनको माग गरेका हुन् ।

तालाबन्दीसँगै जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा तिमल्सिनाले स्ववियु नेतृत्वले अल्पमतको आवाज दबाउने, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई लत्याउने र निर्णय प्रक्रियामा एकाधिकार जमाउने प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाएका छन् । विद्यार्थीको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था स्ववियु आफ्नो मूल उद्देश्य, गरिमा र संस्थागत चरित्रबाट विचलित हुँदै गएको दाबी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनका अनुसार स्ववियु भित्र रहेका विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूको सहअस्तित्वलाई स्वीकार नगरिएको छ । गम्भीर विषयहरूमा छलफल नै नगरी बहुमतको आडमा निर्णय थोपर्ने गरिएको र प्रश्न उठाउने सदस्यहरूमाथि दमनको संस्कार विकास गरिएको उनले आरोप लगाएका छन् ।

तिमल्सिनाले भनेका छन्, ‘बहुमतको नाममा स्ववियुका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले अल्पमतको आवाजलाई सुनिनै नदिने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । स्ववियु कुनै एक संगठनको निजी सम्पत्ति होइन, यो सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको साझा संस्था हो ।’
स्ववियुको नाममा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलापहरू अपारदर्शी रहेको दाबी गर्दै उनले त्यसबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । आर्थिक अपचलनको विषय उठाउँदा उल्टै धम्की दिने, भय सिर्जना गर्ने र आवाज दबाउने प्रयास भइरहेको आरोप पनि उनले लगाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक कारोबारको विषयमा क्याम्पस प्रशासनद्वारा एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष समिति गठन गरी छानबिन गरियोस् । समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुञ्जेलसम्म स्ववियुका नाममा हुने सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि तत्काल रोक्का गरिनुपर्छ ।’

तालाबन्दी गर्दै तिमल्सिनाले स्ववियु नेतृत्व र क्याम्पस प्रशासनलाई गम्भीर बन्न चेतावनी दिएका छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यासको पुनःस्थापना र सबै सदस्यको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाइने उनको चेतावनी छ । ‘विद्यार्थी अब मौन छैनन् । स्ववियुको नाममा भइरहेका गलत अभ्यासहरू स्वीकार्य हुने छैनन्,’ उनले भनेका छन् ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसको स्ववियुमा हाल एमाले निकट अनेरास्ववियुको बहुमत रहेको छ । विष्णु पोखरेलको स्ववियु नेतृत्वले भने आर्थिक अपारदर्शिताको आरोप अस्वीकार गर्दै आफूहरू नियम, कानुन र विश्वविद्यालयका प्रचलित प्रक्रिया अनुसार नै अघि बढिरहेको दाबी गरेको छ ।

लामो समयसम्म स्ववियुविहीन अवस्थाबाट गुज्रिएको क्याम्पसमा सबै विद्यार्थी संगठन, क्याम्पस प्रशासन र विद्यार्थीहरूको सहकार्य र समझदारीबाट स्ववियु निर्वाचन सम्भव भएको भन्दै वर्तमान स्ववियु समावेशी तथा मिश्रित प्रतिनिधित्वका आधारमा गठन भएको दाबी गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० अनुसार स्ववियु २१ सदस्यीय कार्यसमितिबाट सञ्चालन भए पनि क्याम्पसमा भर्ना भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू नै स्ववियुका साधारण सदस्य भएको मान्यता आफूहरूले स्वीकार गरेको उल्लेख छ । आर्थिक व्यवस्थापनबारे सार्वजनिक रूपमा उठाइएका जिज्ञासा र अभिव्यक्तिप्रति स्ववियु गम्भीर र सकारात्मक रहेको जनाइएको छ ।

स्ववियुले आलोचना, सुझाव र प्रश्नलाई संस्थागत सुदृढीकरणको आधारका रूपमा लिँदै आएको दाबी गर्दै जवाफदेहिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व नै आफ्नो मूल प्रतिबद्धता भएको स्पष्ट पारेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियमअनुसार स्ववियु गठन भएको एक वर्षभित्र वार्षिक साधारण सभामार्फत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था रहेकाले सोही प्रक्रिया अनुरूप अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आम्दानी–खर्चको विधिवत् हिसाब राख्ने र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियमित लेखा परीक्षण प्रक्रियाबाट लेखापरीक्षण गरिनेछ । पहिलो वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म क्याम्पस प्रशासनले रकम निकासा नदिने व्यवस्था नियममै रहेको छ ।’

स्ववियुसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार विश्वविद्यालयका प्रचलित आर्थिक नियमानुसार क्याम्पस प्रशासनमार्फत नै सञ्चालन हुँदै आएको पनि स्पष्ट पारिएको छ । स्ववियुले आफ्नो संलग्नतामा भएका सबै कार्यक्रम, गतिविधि र निर्णयप्रति पूर्ण जिम्मेवारी लिने उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण क्रियाकलाप पारदर्शी, खुला र नियमानुसार सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेको छ । कुनै पनि विद्यार्थीले नियमभित्र रहेर आवश्यक जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था सदैव खुला रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसैबीच, स्ववियु निर्वाचनपछि क्याम्पसको शैक्षिक उन्नयन, भौतिक सुधार, खेलकुद र रचनात्मक गतिविधि सञ्चालनमा पहल गरिएको तथा नेपाल सरकारको ‘पढ्दै कमाउँदै’ नीति कार्यान्वयनको सुरुवात, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र डिग्री अवार्डिङसम्बन्धी ऐतिहासिक निर्णयमा स्ववियुसहित सबै सरोकारवालाको साझा प्रयास रहेको दाबी पनि स्ववियुले गरेको छ ।