पोखरा ।
द्वन्द्व पीडितहरूले समाजमा आत्मसम्मापूर्वक बाँच्न पाउनुुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजना एवं विजय विकास स्रोत केन्द्र गैंडाकोट, नवलपरासीको समन्वय र सहयोगमा महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना विषयक गण्डकी प्रदेशस्तरीय अन्तरसम्वाद कार्यक्रमका सहभागीले शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म पनि द्वन्द्व पीडितले न्यायको अनुुभूति गर्न नसकेको बताए ।

बेपत्ता परिवार समाज कास्कीका अणनाथ बरालले परिवारका सदस्य बेपत्ता भएको २० औं वर्षसम्म पनि कुनै जानकारी पाउन नसक्दा शान्तिको अनुुभूति हुन नसकेको बताए । द्वन्द्व पीडितका लागि कार्ययोजना बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले राहतको अनुुभूति गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

द्वन्द्वपीडित परिवार समाज कास्कीका सुनिता भट्टराईले शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि सहिद तथा बेपत्ता पारिएका परिवारका समस्याहरू समाधान हुन नसकेको भन्दै दुुखेसो गरिन् ।

मानव अधिकारका लागि एकल महिला समाज कास्कीका अध्यक्ष जुुना केसीले शान्ति प्रक्रियाका हरेक सवालमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुनेमा जोड दिइन् ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष शिव खकुरेलले द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई साझा समस्याका रुपमा लिँदै त्यसको समाधानका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक हुनेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणिन्द्र देवकोटाले द्वन्द्वपीडितले राहतको अनुुभूति गर्ने गरी समस्याको समाधानका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष लाग्नुु जरुरी रहेको बताए ।

मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका प्रमुुख नितुु गड्तौलाले द्वन्द्व पीडितको समस्यालाई साझा समस्याका रुपमा लिँदै त्यसको समाधानका लागि सामूहिक प्रयास गर्नुुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

विजय विकास स्रोत केन्द्र गैंडाकोटका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले केन्द्रका तर्फबाट द्वन्द्वोत्तर समाज आइसकेपछि द्वन्द्व पीडितका हक हितका काम गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराए ।

केन्द्रले आफ्नै रेडियोसहित विभिन्न आठवटा संस्था मार्फत समाजमा क्रियाशिल बनेको बताउँदै उनले सरकार एवम् मानवअधिकार आयोग लगायत संघसंस्थासँग सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेको बताए । संयुक्त राष्ट्रंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस स्वयंले द्वन्द्व पीडितका समस्यालाई साझा चासोको विषयका रुपमा उल्लेख गरेको उनले बताए ।

केन्द्रका न्यायका लागि साहस परियोजनाका नर्मदा पाण्डेले यस परियोजना अन्तर्गत गोरखा र नवलपुरमा तीन वर्षदेखि द्वन्द्व पीडितको पहिचान गर्दै उनीहरूलाई जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने लगायतका काम गरिएको जानकारी गराइन् ।

सहस परियोजना ३ मा बर्दिया, नवलपुुर र चितवनमा द्वन्द्व पीडितको व्यक्तिगत विवरण अभिलेखीकरण गरिएको उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अधिकृत मोहन काफ्लेले महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए ।

कोपला नेपालका विना सिलवाल, समाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख मुना अधिकारी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव शोभा सापकोटा, दुधराज अधिकारी, कल्पना सुवेदी लगायतले द्वन्द्व पीडितलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति बने पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा समस्याहरू समाधान हुन नसकेको बताए ।