पोखरा । निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनमा आवश्यक सुधार नगरे भविष्यमा जटिल समस्या देखिने चेतावनी दिएकी छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उनले प्रतिवेदनमा उल्लेखित कतिपय प्रावधान अझ परिष्कृत हुनुपर्ने बताउँदै विद्यार्थीप्रतिको उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनको भनाइमा, “विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन, मानवीय पक्ष पनि चिन्ताजनक अवस्थामा छ। यदि ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेनौं भने भोलिका दिनमा शिक्षामा गम्भीर समस्या देखिन सक्छ।”

शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउन शिक्षाको गुणस्तर प्राधिकरणलाई पूर्णरूपमा स्वायत्त बनाउनु पर्ने उनको धारणा छ। “सुधारको अपेक्षा राखिएको प्राधिकरण केन्द्रको प्रभावमा सीमित हुने हो भने अपेक्षित परिणाम आउँदैन,” उनले भनिन्।

भट्टराईले विद्यार्थी भर्नाको उमेरसम्बन्धी विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्। “संस्थागत विद्यालयहरूमा अहिले तीन वर्षदेखि ईसीडी कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ, तर ऐनले भनेको एक वर्ष कार्यान्वयनमा आएको छैन। विद्यार्थी कहिले भर्ना हुने भन्ने कुरा ऐनमा नै उल्लेख हुनु आवश्यक छ,” उनले स्पष्ट पारिन्।

उनले परीक्षा दिने उमेरसम्बन्धी विषयलाई समेत कानुनी रूपमा निर्दिष्ट गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। “कुन उमेरमा एसईई वा कक्षा १२ को परीक्षा दिने भन्ने कुरा हाल नियमावलीमा मात्र छ, जुन मन्त्रीको विवेकमा परिवर्तन हुनसक्छ। यसले विद्यार्थीलाई अन्योलमा पार्छ,” भट्टराईले भनिन्।