देशमा हालका दिनहरुमा मौसमले वातावरण तताएसँगै राजनीतिक वातावरण पनि तातिँदै गएको देखिँदै छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र वहाँका समर्थकहरु मात्रै नभई गणतन्त्रको राजनीतिक उपयोग गर्दै आएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल समेत सम्मिलित भएर गणतन्त्र दिवस २०८२ जेठ १५ गतेकै दिन आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसले मुलुक पुनः राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । अतः सबै जिम्मेवार दल, नागरिक समाज लगायत सबै नेपाली जनता सजग र सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ । गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशक नपुग्दै राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन आजको देशको आवश्यकता हुँदै होइन ।

हुनत आजको युग तर्कको युग हो । त्यसैमा पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने, संगठित हुने, प्रचार–प्रसार गरी जनसमर्थन आफ्ना पक्षमा जुटाउने संवैधानिक अधिकार नै हुन्छ । त्यसर्थ राजावादीहरूले पनि संविधान र प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्न पाउँछन् । यस्ता शान्तिपूर्ण आन्दोलनले त सरकार र सत्तासीन दलहरूलाई सजग भएर अझ बढी जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्न प्रेरित गराउँछ ।

यो त लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै हो । तर आन्दोलनकारीहरूको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले आन्दोलनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकेनन् र राजनीतिक अशान्तिको वातावरण सिर्जना गरेर आफ्नो कुत्सित स्वार्थ सिद्ध गर्न दुस्साहस गर्ने देशी–विदेशी शक्ति घुस्न पुगे भने गर्न खोजिएको भनिएको आन्दोलनले उग्र रूप लिएर देशको अमनचयन खल्बल्याउने स्थिति आयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्य पक्षले कदम चाल्दा द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने खतरा तर्फ आन्दोलनकारी जिम्मेवार व्यक्तिहरू सचेत र सतर्क बनून् ।

हुन त राजाको प्रत्यक्ष शासन देखेका, भोगेका नेपाली जनता पटक–पटकका राजनीतिक आन्दोलनहरू र अत्यधिक राजनीतिकरणको परिणाम स्वरूप राजनीतिक रूपमा धेरै सचेत भइसकेका छन् । र, राजा, राजनीतिक दलहरू को कस्ता हुन् र छन् भन्ने परख गर्न सक्छन् । त्यसैले आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा जनता आफैँले निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सरकार गठन गर्न पाउने र जनताकै छोरा सरकार प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुख–राष्ट्रपति बन्न सक्ने विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फालेर पुनः राजाको छोरा राजा हुने वंशवादी सामन्ती शासन व्यवस्थाको पक्षमा लागेर राजतन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनलाई सफल बनाउँछन् भन्ने त लाग्दैन ।

त्यति लामो विगत पनि त होइन नि, २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि दोस्रो पटक (पहिला २००७ सालमा) राजा हुन पाएका ज्ञानेन्द्रले संवैधानिक राजाको हैसियत नाघेर जननिर्वाचित सरकार हटाएर आफैँ मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष समेत बनी आफ्ना पिता राजा महेन्द्र जस्तै निरंकुश राजा बन्न चाहेका हुँदा तत्कालीन सात दल र माओवादी मिलेर भएको २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता पश्चात नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको वातावरण बनेको र २०६४ मा अन्तरिम संविधान निर्माण पश्चात २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रलाई सदाका लागि हटाएर गणतन्त्र घोषणा भएको तथ्य बिर्सन हुँदैन ।

देश सबैको साझा हो, र विकासको कठिन काम सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसैले राजावादीहरु लगायत देशका सबै राजनीतिक दलहरु देशको समग्र र दिगो विकास गरी अहिलेको अल्पविकसित अवस्थाबाट देशलाई माथि उठाउन एकजुट भएर लाग्नुको विकल्प छैन ।

स्मरण रहोस्, ‘म दाजु जस्तो टुलुटुलु हेरेर बस्दिन’ भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रप्रति आम नेपालीको घोर असन्तुष्टिको अवस्थामा बालक राजाको प्रस्तावलाई पनि उहाँले ठाडै अस्वीकार गर्दा नेपालमा राजतन्त्र हटाउनुमा उहाँ स्वयं जिम्मेवार हुनुहुन्छ । कागताली र अपूर्तालीले दुई–दुई पटक राजा बन्न पाउनु भएका ज्ञानेन्द्रले विश्वका सफलतम् र विकसित संवैधानिक राजतान्त्रिक देशहरूजस्तै बेलायत, जापान, स्क्यान्डिनेभियन देशहरूबाट पाठ सिकेर आफू पनि त्यस्तै संवैधानिक राजा भएर राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बनी जिम्मेवार भूमिका निभाएका भए नेपाली जनताले राजतन्त्र हटाउने थिएनन् ।

उल्लेखनीय कुरा के पनि छ भने गणतन्त्रको स्थापनामा राजा ज्ञानेन्द्रले कुनै प्रतिवाद नगरी गद्दी छाडी श्रीपेच फुकालेर जनतालाई सुम्पी आफू सहजै नारायणहिटी दरबारबाट बहिर्गमित हुनु भएको हो । यसरी वहाँकै सहयोगले शान्तिपूर्ण रूपमा देशमा गणतन्त्रको स्थापना हुन सकेको हो । वहाँको यो जिम्मेवार सदाशयतालाई सराहना गर्न र आभार व्यक्त गर्न हिचकिचाउनु पर्दैन । तर अब फेरि राजा हुन होइन, बरु आफ्ना सबै समर्थकहरूलाई एकजुट गराएर एउटा दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल आफ्नै नेतृत्वमा गठन गरी जनताको मन जित्ने काम र कार्यक्रम गरेर निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सरकार प्रमुख अथवा राष्ट्रपति बन्न सक्नुहुन्छ नि त !

२००४ सालदेखि २०६५ सम्मको मात्र ६ दशकको अवधिमा हामीले ७ वटा संविधानहरू—२००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६४ (अन्तरिम) र २०७२ (२०७४ देखि लागू) र ६ वटा राजनीतिक व्यवस्था—२००७, २०१७, २०४७, २०६१ (राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन), २०६२÷६३ को दोस्रो आन्दोलन र २०६५ मा गणतन्त्र—बदलिसकेका छौँ । यति छिटो–छिटो यति धेरै राजनीतिक परिवर्तन नेपालमा जस्तो विश्वका अन्य देशहरूमा सायदै भएको होला ।

हेरौँ, विश्वको पहिलो लिखित संविधान बनाउने देश संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १७८९ मा बनेको संविधान नै हालसम्म लागू छ, भलै देशको आवश्यकता र जनचाहना अनुसार समयानुकूल संशोधनहरू हुँदै आएका छन् । त्यस्तै हामीभन्दा चार वर्षअघि स्वतन्त्र भएको छिमेकी राष्ट्र भारतमा अहिले पनि एउटै व्यवस्था र संविधान कायम छ ।

विश्वमा १९५ वटा देशहरूमध्ये १५२ वटा देशमा गणतन्त्र र झण्डै ३० वटा देशहरूमा संघीयता रहेछ । ती संघीय देशहरूमा अधिकांश देशहरू क्षेत्रफलमा धेरै ठूला छन् भने नेपालभन्दा धेरै साना देशहरू—बेल्जियम, स्विजरल्याण्ड, अष्ट्रियामा पनि संघीयता रहेछ । विश्वमा विभिन्न राजनीतिक प्रणालीहरू प्रचलित भए पनि तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो जुन हामीले प्राप्त गरेका छौँ ।

—२०४६ सालसम्म नेपालमा गरिबी ४० प्रतिशतभन्दा बढी, २०८० मा २० प्रतिशतमा झरेको छ ।
—नेपालीहरूको औसत आयु ५४ वर्षबाट बढेर ७१ वर्ष पुगेको छ ।
—मानव विकास सूचकांक २०४६ मा ०.३९ भएकोमा अहिले ०.६० पुगेको छ । जुन मध्यम स्तरको सूचकांक मानिन्छ ।
—प्रति व्यक्ति आम्दानी ०४८÷०४९ मा रु. ७,६९० बाट बढेर अहिले रु. १,३६,७०७ पुगेको छ ।
—२०४६ सम्म जम्मा ८.८ प्रतिशत नेपालीले मात्र विद्युत् उपभोग गर्थे भने अहिले ९२.८प्रतिशत जनताले विद्युत् प्रयोग गर्दछन् ।
—आधारभूत खानेपानी ६ प्रतिशतबाट बढेर अहिले ९५ प्रतिशत जनताले प्रयोग गर्दछन् ।
२०४६ सम्म जम्मा ९,००० कि.मि. सडक भएकोमा अहिले देशभर १,१०,००० कि.मि. सडक विकास भएको छ ।
—अहिले ९३ प्रतिशत नेपालीले मोबाइल प्रयोग गर्छन् ।

यसरी २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनादेखि हालसम्म नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, यातायात तथा सञ्चार, सिंचाइ आदि विकासका पूर्वाधारहरूमा उल्लेखनीय विकास भएको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रकै कारण नेपालमा मधेसी र महिला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपप्रधानमन्त्री बन्न पाएका छन् । यसैगरी महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जातिले राजनीतिक, प्रशासनिक, संवैधानिक, निजामती, शैक्षिक संस्था, सेना, प्रहरी आदि क्षेत्रमा आरक्षण पाएका छन् ।

यति हुँदा–हुँदै पनि अहिलेसम्म प्राप्त विकासका प्रतिफलहरू यथेष्ट भने भएका छैनन् । यीभन्दा अझ बढी विकास गर्ने क्षमता र हैसियत नेपालको छ ।

बहुदल र गणतन्त्रमा सरकार चलाउने दल र नेताहरूले त्यति राम्रो कार्यकुशलता देखाउन सकेनन् । आफ्नै दलभित्रकै गुट–उपगुटको झगडाले सरकार अल्पसमयमै विघटन हुने क्रम चलिरह्यो । २०४८ को आमचुनावपछिको नेपाली कांग्रेसको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको बहुमत सरकार, त्यस्तै २०५६ को आमचुनावपछि बनेको कांग्रेसकै कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकार पनि आफ्नै दलभित्रका गुटहरूको द्वन्द्वले अल्पायुमै विघटित भएका उदाहरणहरू छन् । अल्पमत र दुई वा बढी दलहरू मिलेर बनेका सरकारहरू त झन् छिट्टै बदलिएका वा विघटित भएका छन् ।

दुर्भाग्य, नेपालमा २००७ सालदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले ५ वर्षको अवधि पूरा गरेको छैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले नेपालमा कुनै एक दलको बहुमत आउन अत्यन्तै कम सम्भावना छ र निर्वाचनपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका छन् । तर नेपालमा दलहरू मिलेर काम गर्ने, सरकार चलाउने संस्कारको विकास हुन सकेको छैन ।

त्यसैले सरकारमा सहभागी दलहरूको दलगत स्वार्थले गर्दा गठबन्धन सरकार धेरै समय नटिक्ने तीतो यथार्थ नेपालमा पटक–पटक दोहोरिएको छ । यसै सन्दर्भमा, २०५६ को आमचुनावमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतबाट बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकार आफ्नै दलभित्रको द्वन्द्वले ७ महिनामै हट्नु परेको, तर त्यही समयमा भारतमा आमचुनावमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएको अवस्थामा अटल बिहारी वाजपेयीको नेतृत्वमा बनेको मिलिजुली सरकारले पूरै अवधि चलाएको उदाहरण छ ।

यसरी राजनीतिक अस्थिरता नेपालको प्रमुख रोग हो । सुशासन त अझै दूरको कुरा भएको छ । जब देशमा सुशासन हुँदैन, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, काममा ढिलासुस्ती, महँगी, बेरोजगारी विद्यमान हुने नै भयो । लज्जास्पद कुरा, नेपाल ग्रे लिस्ट र अल्पविकसित देशहरूको सूचीबाट उम्किन सकेको छैन । रोजगारीको अभावमा देशको युवाशक्ति ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भइरहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि कार्यमा कामदारको अभाव खड्किएको छ । यस्तो अवस्थामा जनआक्रोश उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन ।

उल्लेखित समस्याहरूको समाधान हामीले अङ्गीकार गरेको राजनीतिक व्यवस्थाबाटै सम्भव छ । सुयोग्य व्यक्तिहरूको सक्षम सरकारको अभाव हो । व्यवस्था परिवर्तन समस्याको समाधान होइन । राजावादीहरूको चाहना देशमा सुशासन, स्थिरता, जनहित र विकास हो भने यी विषयमा उनीहरूको विचार र सुझावहरूलाई राज्य पक्षले सुन्नै पर्छ । निर्वाचन प्रणाली र खटकिएका विषयहरूका सम्बन्धमा आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न पनि सकिन्छ । सबै राजनीतिक दलहरूले आत्मसमिक्षा गर्नै पर्छ र आफ्ना गल्ती र कमजोरीहरू सच्याउनै पर्छ ।

देश सबैको साझा हो, र विकासको कठिन काम सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसैले राजावादीहरू लगायत देशका सबै राजनीतिक दलहरू देशको समग्र र दिगो विकास गरी अहिलेको अल्पविकसित अवस्थाबाट देशलाई माथि उठाउन एकजुट भएर लाग्नुको विकल्प छैन ।

प्रकृति र संस्कृतिमा हामी धनी छौँ । आकारमा हाम्रो देश ठुलो नभए पनि यहाँ जति भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधता अन्यत्र विरलै पाइन्छ । राजनीतिक झगडामा हामीले धेरै समय, साधन र स्रोतको दुरुपयोग गरिसकेका छौँ । अब एकजुट बनौँ । हाम्रो छिमेकीहरूले विकासमा धेरै फड्को मारे । हामी पनि एकजुट भएर राष्ट्र निर्माणको अभियानमा लागौँ ।

(भाट पोखरा २६ का बासिन्दा हुन् ।)