नेपालले निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट समावेशी, विकेन्द्रित र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फड्को मारेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । यो परिवर्तन नेपाली इतिहासको एक महत्वपूर्ण क्षण थियो, जसले सदियौँदेखिको राजशाही परम्परालाई समाप्त गर्दै जनतालाई सार्वभौम अधिकारको मालिक बनायो । गणतन्त्र स्थापनासँगै नागरिकले विकास, समृद्धि र सुशासनको अपेक्षा राखेका थिए । तर, यी अपेक्षाहरू अझै पूर्ण रूपमा साकार हुन सकेका छैनन् ।

यसको एक प्रमुख कारण राज्यको स्थायी संयन्त्रका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको भूमिका र कार्यशैलीमा निहित छ । गणतन्त्रको यात्रामा कर्मचारीतन्त्र कहाँ चुक्यो वा हरायो भन्ने प्रश्न आज गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा, नेपालको कर्मचारीतन्त्र राणा शासनकालमा शासकहरूको सेवा गर्ने माध्यमका रूपमा विकास भएको थियो । पछि, राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि यसको आधारभूत संरचना र कार्यशैलीमा खासै गुणात्मक परिवर्तन आउन सकेन ।

गणतन्त्र स्थापनापछि कर्मचारीतन्त्रले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको भावनालाई आत्मसात गर्दै नागरिकमुखी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने थियो । तर, व्यवहारमा यो अपेक्षा अनुरूप हुन सकेन । गणतन्त्रको यात्रामा कर्मचारीतन्त्र चुक्नुका धेरै कारण छन् । पहिलो र महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक अस्थिरता र त्यसको कर्मचारीतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभाव हो ।

छोटो समयमै सरकार परिवर्तन हुने र राजनीतिक दलहरूबीच सत्ताको खिचातानी चलिरहने अवस्थाले कर्मचारीतन्त्रलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न बाधा पुर्‍यायो । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले योग्यता र क्षमता भएका कर्मचारीलाई निरुत्साहित बनायो । यसले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढायो र यसको व्यावसायिकता कमजोर भयो ।

संघीयता कार्यान्वयनको एक महत्वपूर्ण आधारशिलाको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म जारी हुन नसक्नु पनि कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादन र गणतन्त्रको समग्र लक्ष्य प्राप्तिको लागि एक ठूलो चुनौती बनेको छ । यसले कर्मचारी प्रशासनमा अन्योल, अस्थिरता र नीतिगत अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ ।

दोस्रो कारण, कर्मचारीतन्त्रको संरचना र कार्यशैलीमा समयसापेक्ष सुधार हुन नसक्नु हो । पुराना ऐन, कानुन, जटिल प्रक्रिया र प्रविधिको अभावले सेवा प्रवाहलाई सुस्त र झन्झटिलो बनायो । नागरिकले सहज र छिटो सेवा प्राप्त गर्न नसक्दा राज्यप्रति वितृष्णा बढ्न थाल्यो । कर्मचारीमा जवाफदेहिताको कमी, भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ता समस्याले गणतन्त्रको मर्मलाई नै कमजोर बनायो ।

तेस्रो कारण, कर्मचारीतन्त्रमा राष्ट्रिय भावना र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको कमी देखिनु हो । कतिपय कर्मचारीले आफूलाई शासकको निरन्तरताको रूपमा व्यवहार गरे । उनीहरूमा सेवाभावको सट्टा शक्ति प्रदर्शन गर्ने र व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्ति हावी भयो । यसले गर्दा गणतन्त्रले परिकल्पना गरेको समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लक्ष्य टाढा धकेलियो ।

चौथो कारण, कर्मचारीतन्त्रको क्षमता विकास र तालिममा पर्याप्त ध्यान नदिनु हो । गणतन्त्रले ल्याएका नयाँ नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सक्षम जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक लगानी र प्रयास भएन । कर्मचारीलाई समयसापेक्ष ज्ञान, सीप र प्रविधिको तालिम नदिँदा उनीहरू परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न असमर्थ भए ।

पाँचौं कारण, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजबीचको सम्बन्ध कमजोर हुनु हो । नागरिकका गुनासा र सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्ने, पारदर्शी र जवाफदेही नहुने प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास घटायो । गणतन्त्रको सफलताका लागि कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक हुन्छ, तर यो पक्ष कमजोर रह्यो ।

यी केही प्रमुख कारण हुन्, जसले गर्दा नेपालको गणतन्त्रको यात्रामा कर्मचारीतन्त्रले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । यसको परिणाम स्वरूप गणतन्त्रले नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा, सुशासन र विकासको अनुभूति कमजोर रह्यो ।
यसै सन्दर्भमा, एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषयलाई यहाँ जोड दिन आवश्यक छ–त्यो हो संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन जारी गर्न भएको अक्षम्य ढिलाइ । संघीयता कार्यान्वयनको एक महत्वपूर्ण आधारशिलाको रूपमा रहेको यो कानुन गणतन्त्र स्थापना भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि जारी हुन नसक्नु कर्मचारीतन्त्रको सुदृढीकरण र गणतन्त्रको सफल कार्यान्वयनमा एक गम्भीर अवरोध बनेको छ ।

यो कानुन समयमै बन्न नसक्दा कर्मचारी प्रशासनमा अन्योल, अस्थिरता र कतिपय अवस्थामा अराजकता जस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भएको ढिलाइका कारण कर्मचारीतन्त्रले भोग्नुपरेका प्रमुख समस्या निम्न अनुसार छन्ः

क) कर्मचारी समायोजनमा जटिलताः संघीय संरचना अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन र समायोजन अझै पनि पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन । पुरानै नियम र कानुनका आधारमा काम गर्नुपर्दा कर्मचारीमा अन्योल र असन्तुष्टि बढेको छ । यसले कार्यसम्पादनको समग्र गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

ख) प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्याः संघीय कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नै निजामती सेवा ऐन बनाउन र कर्मचारी भर्ना तथा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् । यसले तीनै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा बाधा पु¥याएको छ जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तरमा परेको छ ।

ग) कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अनिश्चितताः संघीय कानुन नबन्दा कर्मचारीको वृत्ति विकास, बढुवा, सरुवा र अवकाश सम्बन्धी स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य नीति बन्न सकेको छैन । यसले कर्मचारीको मनोबल गिराएको छ र कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ । योग्य र अनुभवी कर्मचारी अवसरको अभावमा निराश भएका छन् ।

घ) भर्ती प्रक्रियामा अन्योलः नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया संघीय कानुन नभएका कारण स्पष्ट र पारदर्शी हुन सकेको छैन । यसले योग्य र सक्षम जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न बाधा पुर्‍याएको छ र। कर्मचारीतन्त्रमा आवश्यक नयाँ सोच र ऊर्जा अभाव देखिएको छ ।

ङ) प्रशासनिक संरचनामा अस्थिरताः संघीयता अनुसार कर्मचारी प्रशासनको संरचना कस्तो हुने भन्ने बारेमा स्पष्टता नहुँदा प्रशासनिक काम। कारबाहीमा अस्थिरता देखिएको छ । यसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलता थपेको छ र समग्र शासकीय क्षमता कमजोर भएको छ ।

च) सुशासन र सेवा प्रवाहमा चुनौतीः कर्मचारी व्यवस्थापनमा रहेको अन्योलका कारण नागरिकलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । सुशासन कायम गर्न पनि यो एक ठूलो चुनौती बनेको छ, जसले गणतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वासलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलबीच सहमति नहुनु, कर्मचारी संगठनहरूको फरक मत र कानुनको मस्यौदामा देखिएका विवादका कारण यो महत्वपूर्ण कानुन लामो समयदेखि जारी हुन सकेको छैन । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र संघीयताको मर्म अनुसार सञ्चालन गर्ने लक्ष्यलाई पछाडि धकेलिदिएको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, यो अवस्था कहिलेसम्म जारी रहने ? र, कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी सुधारेर गणतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ त ? यस विषयमा थप चर्चा गरौँ ।

अबको बाटो
हामीले नेपालको गणतन्त्रको यात्रामा कर्मचारीतन्त्र किन र कहाँ चुक्यो भन्ने विषयमा माथि चर्चा ग¥यौं । राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी एवं संरचनात्मक कमजोरी, सेवाभावको कमी, क्षमता विकासमा उदासीनता र नागरिक समाजसँगको कमजोर सम्बन्ध जस्ता कारणले कर्मचारीतन्त्रलाई गणतन्त्रको भावनाअनुरूप काम गर्न बाधा भयो । कर्मचारीतन्त्रको संस्थागत सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदममा यो कानुनको तत्काल निर्माण र कार्यान्वयन पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक नेतृत्वले दृढ इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति र बढुवाको प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दलहरूको भर्ती केन्द्र बनाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउन प्रतिबद्धता देखाउँदैन, तबसम्म सुधारको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कर्मचारीतन्त्रको संरचना र कार्यशैलीमा व्यापक सुधार गर्नु हो । पुराना ऐन, कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ । सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई नियमित रूपमा नयाँ प्रविधि र कार्यविधिसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । नागरिक बडापत्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।

तेस्रो, कर्मचारीमा राष्ट्रिय भावना र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको भावना जागृत गराउनु आवश्यक छ । यसका लागि नैतिक शिक्षा र आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ । उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने र लापरबाही गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने र उनीहरूका समस्या सुन्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । यसले कर्मचारी र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्छ ।

चौथो, कर्मचारीतन्त्रको क्षमता विकासमा दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्छ । गणतन्त्रले अंगीकार गरेका समावेशी विकास, सामाजिक न्याय र दिगो विकास जस्ता लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न सक्षम जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरूलाई विषयगत ज्ञान, नेतृत्व क्षमता, समस्या समाधान गर्ने सीप र सञ्चार कला जस्ता पक्षहरूमा नियमित तालिम र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । अध्ययन बिदा र उच्च शिक्षाको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

पाँचौं, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनुपर्छ । नागरिक समाजका संस्थाहरू, सञ्चार माध्यम र आम नागरिकलाई नीति निर्माण र सेवा प्रवाहको अनुगमनमा सहभागी गराउनुपर्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र नागरिक प्रतिवेदन जस्ता उपकरणको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले नागरिकका गुनासा र सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

त्यसैले, संघीय निजामती सेवा ऐनलाई तत्काल जारी गर्नु गणतन्त्रको सफलता र कर्मचारीतन्त्र सुदृढीकरणका लागि अपरिहार्य छ । यसले कर्मचारी प्रशासनमा स्थिरता ल्याउन, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र तीनै तहको सरकारबीच समन्वय कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । अबको बाटो भनेको यो महत्वपूर्ण कानुनलाई राजनीतिक सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो पारित गरी कर्मचारीतन्त्रलाई गणतन्त्रको भावना अनुरूप अगाडि बढाउनु हो ।

यसका साथै, कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि सर्वप्रथम राजनीतिक नेतृत्वले दृढ इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति र बढुवाको प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक दलहरूको भर्ती केन्द्र बनाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउन प्रतिबद्धता देखाउँदैन, तबसम्म दिगो सुधारको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

अन्त्यमा, कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था हुनुपर्छ । सुधारका प्रयासहरू कति प्रभावकारी भए भनेर नियमित रूपमा मूल्यांकन गरी आवश्यक सुधार गर्दै जानुपर्छ । एक बलियो र सक्षम कर्मचारीतन्त्रबिना गणतन्त्रका संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् र नागरिकले अपेक्षा गरेको परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।

त्यसैले, कर्मचारीतन्त्रलाई गणतन्त्रको भावनाअनुरूप ढाल्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यदि हामीले समयमै यस दिशामा ठोस कदम चालेनौं भने, गणतन्त्रको यात्रा अलमल्लिन सक्छ र नागरिकको विश्वास गुम्न सक्छ । अबको बाटो भनेको कर्मचारीतन्त्रलाई जवाफदेही, पारदर्शी, सक्षम र नागरिकमुखी बनाएर समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्नु हो ।

( रिजाल नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन कास्की अध्यक्ष हुन् ।)