गण्डकी प्रदेश सरकारले २१ जेठमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । बर्सेनी बजेटको आकार साँघुरिँदै गएको गण्डकी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा खासै नयाँ योजना छैनन् । धेरै बहुवर्षीय आयोजनाहरुका कारण सरकार एकातिर नयाँ योजना थप्न सक्ने ठाउँमा छैन भने पुराना योजनाहरुमा पनि पर्याप्त बजेट राख्न सक्ने अवस्था छैन । सँगसँगै, प्रदेशको खर्चको सामथ्र्य पनि निकै कमजोर देखिएको छ । एक ठूला दल कांग्रेस र एमाले सत्तामा रहेका बेला आएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रभावकारी र कार्यान्वयन हुने खालको हुनुपर्ने अपेक्षा छ ।

स्थिरता र समृद्धिको नारा लिएर गठबन्धन बनेकाले त्यसलाई अघि बढाउँदै समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने जनअपेक्षा हुनु अस्वभाविक होइन । तर यसले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने संकेत गरेको छ । केही नयाँ नीतिसहित पुराना कार्यक्रमकै निरन्तरतामा नीति तथा कार्यक्रम आएको छ ।

गण्डकी सरकारले पर्यटन राजधानी पोखरालाई प्रवर्धन गर्न विभिन्न योजना अघि सारेको छ । महानगरसँग मिलेर प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा यसलाई पर्यटन राजधानी घोषणा गएिको थियो । त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने र पोखरा आसपासका क्षेत्रले त्यसबाट लाभ लिन सक्ने नीति र योजना यसपालिको नीति तथा कार्यक्रमममा देखिएको छैन । सरकारले पोखरामा रहेका सात तालको सञ्जालीकरण गर्दै रुपा तालमा सिसाको पुल बनाउने योजना लिएको छ । फेवातालमाथिको चङ्खपुरदेखि मग्रेबगरसम्म पर्यटकीय आकर्षणको रुपमा सेल्फी ब्रिज निर्माण गर्ने योजना यसमा उल्लेख छ । फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न नसकेका तीन तहका सरकारले पोखराका सबै तालबिच सञ्जाल बनाउला भनी सर्वसाधारणले विश्वास गर्ने अवस्था छैन ।

पोखराको ब्रान्डिङका लागि ‘पोखरा जाऔँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ तथा ‘राउन्ड फेवा, भ्यू फेवा कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ । पर्यटकको तथ्यांक राख्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आए पनि त्यो कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । यहाँका हिमताल तथा तालहरुको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्धनको कार्ययोजना बनाउने र प्रदेशका केही सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि पहल गर्ने भनिएको छ । पहल गर्नुअघि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र मापदण्ड पालनाको योजना आउनुपर्ने थियो । यो वर्षबाट प्रदेशमै सवारी चालक अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) छाप्ने योजना छ ।

नेपाल सरकारको समन्वयमा सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाइ तथा वितरण कार्य प्रदेशबाटै गर्ने भनिए पनि त्यो सहज देखिँदैन । संघीय सरकारले पनि अहिलेसम्म सहज रुपमा लाइसेन्स दिन सकेको छैन । राइड सेयरिङ नियमावली स्थगत गरेको भोलिपल्ट आएको नीति तथा कार्यक्रममा यसको प्रभावकारी रुपमा नियमन र व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने र समृद्धि र उत्पादन बढाउने खालको बजेट आउन जरुरी छ ।