‘नियन्त्रित अस्थिर सरकार’ भन्नाले त्यस्तो सरकार बुझिन्छ, जुन कहिल्यै स्थिर रहँदैन तर सीमित व्यक्तिहरूले एकअर्कालाई शक्ति र सत्ताको केन्द्रमा राखी आफूलाई रोलक्रमको चक्रमा राखी पटकपटक राज्यशक्तिको नेतृत्वमा आइरहन्छन् । अझ स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने, पटकपटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेर आफू असफल भए पनि शक्ति र सत्ताको केन्द्रमा लिप्त हुने स्वार्थले गर्दा सधैं सीमित व्यक्तिहरूले सुगालाई पिँजडामा राखेजस्तै सरकारको नेतृत्वलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने तर आफ्नो पार्टीगत स्वार्थ पूरा हुन नसकेको खण्डमा नेतृत्व गरिरहेको सरकारलाई अविश्वासको मत दिई सरकार ढाल्ने र फेरि अर्को राजनीतिक दललाई समर्थन गरी शक्ति र सत्तालाई आफू अनुकूल वातावरणमा सीमित राखी आफूलाई सरकारको नेतृत्वमा स्थिर राख्ने तर घरीघरी नेतृत्व गरिरहेको सरकारलाई विश्वास र अविश्वासको मत दिई सरकारको नेतृत्वलाई पटकपटक फेरबदल गरी राजनीतिक अस्थिरता कायम राख्ने बुझिन्छ । यसलाई राजनीतिक शास्त्रको भाषामा ‘नियन्त्रित अस्थिर प्रजातान्त्रिक सरकार’ भनिन्छ ।

नेपाली जनताको लामो ऐतिहासिक बलिदान, त्याग र संघर्ष पश्चात् १०४ वर्षको निरंकुश राणा शासनको अन्त्य भई विसं २००७ फाल्गुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा भयो । विसं २०१६ साल फाल्गुन ७ गते नेपालमा ऐतिहासिक आम निर्वाचन सम्पन्न भयो, जसमा सबैभन्दा बढी ७४ सिटसहित नेपाली कांग्रेसका प्रमुख नेता बिपी कोइराला नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । तर झन्डै १८ महिना नबित्दै राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते जनताद्वारा निर्वाचित सरकारलाई भंग गर्दै राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाई पुस १६ गते निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरे । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जनताको अभिमतलाई कदर नगरी जननिर्वाचित सरकारलाई भंग गरी राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु नै नेपालमा पहिलोपटक राजनीतिक अस्थिरताको बिजारोपणको प्रमाण हो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक अत्यन्तै महत्वपूर्ण मोड हो । जसले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्‍यो । २०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि २०४८ वैशाख २९ गते २ सय ५ क्षेत्रमा भएको निर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेसले १ सय १० सिट जितेर संसदमा स्पष्ट बहुमतसहित सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । तर पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहले महामन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार बने पनि सो बहुमतको सरकार साढे ३ वर्षमै ढल्न पुग्यो । त्यसपछि पनि विघटन हुने नियतिबाट नेपालको संसद मुक्त हुन सकेन । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्रको विवादपछि २०५१ मा संसद विघटन गरेका थिए ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि जनताले निर्वाचित सरकारबाट अधिकारको सुनिश्चितता, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायमा समान पहुँच, आर्थिक समृद्धि र रोजगारी, राजनीतिक स्थायित्व लगायत धेरै आशाहरू गरेका थिए । तर, दुर्भाग्यवश ती सबै आशाहरू कहिल्यै पूरा हुन सकेनन्, जसका कारण पुनः आन्दोलन र असन्तोष देखापरेका थिए । त्यसपछि मुलुक मध्यावधि चुनावमा गयो । मध्यावधि निर्वाचनबाट ८८ सिट जितेर नेकपा एमाले ठूलो दल बन्यो भने ८३ सिटसहित नेपाली कांग्रेस दोस्रोमा खुम्चियो । मध्यावधि निर्वाचनबाट एमालेका नेता मनमोहन अधिकारी २०५१ मंसिर १३ गते मुलुकको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने । तर अल्पमतको सरकार ९ महिना मात्रै चल्यो । अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेको भोलिपल्ट २०५२ भदौ २६ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवा १ वर्ष ७ महिना सरकारमा रहे ।

समयक्रममा २०५६ सालमा भएको अर्को आम निर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेस १ सय ११ स्थानमा विजयी बन्यो । बहुमत प्राप्त गरेको कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । तर राजनीतिक उथलपुथल र पार्टीभित्रको विवादपछि प्रधानमन्त्री देउवाले २०५९ साल जेठ ८ गते संसद विघटन गरे । त्यसपछि मुलुकको राजनीति झन् दुष्चक्रमा फस्यो । २०७० मङ्सिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि काँग्रेस र एमालेले २०७० माघ २७ मा संयुक्त सरकार बनाए । काँग्रेस सभापति सूर्यबहादुर कोइराला प्रधानमन्त्री बने । पछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कोइराला सरकारबाट बाहिरिन पुगे । त्यसपछि एमाले र माओवादी मिलेर २०७२ असोज २४ मा केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बने । तर १० महिनामा नै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने बताएपछि ओलीले २०७३ साउन ९ मा राजीनामा दिए ।

राजनीतिक दलहरुमा देखिएको भ्रष्टाचार, आन्तरिक कलह, र जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाहमा कमीले गर्दा राजनीतिक दलहरुप्रति असन्तुष्टि उत्पन्न भई जनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ

त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक १० महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बने । दाहाल यसअघि २०६४ चैत २८ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि ठूलो दल बनेसँगै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला पनि उनी ९ महिना सरकारमा रहे । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका दाहालको २०७४ जेठ २२ मा राजीनामापछि देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्दै पहिलो निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा काँग्रेस दोस्रो दलमा खुम्चियो पछि देउवाले २०७४ फागुन ३ मा राजीनामा दिए । चुनावी तालमेल गरेका माओवादी र एमालेको बहुमत आएपछि केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने । एमाले र माओवादी एकता भएर २०७५ जेठ ३ मा नेकपा गठन हुन पुग्यो । आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पार्टी विभाजन भयो । २०७४ को निर्वाचनबाट दुई तिहाइ निकटको बहुमतसँगै प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पार्टीभित्रको विवादपछि दुई–दुई पटक संसद विघटन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो । पछि काँग्रेसको नेतृत्वमा २०७८ असार अन्तिम साता देउवा पुनः प्रधानमन्त्री बने ।

२०७९ (सन् २०२२) को आम निर्वाचनपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता समीकरणमा निरन्तर फेरबदल देखिएको छ । यस अवधिमा तीनवटा प्रमुख सरकार गठन भए, जसले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वमा गहिरो प्रभाव पारे । २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न आम निर्वाचनपछि, कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन टुटाउँदै एमालेसहित ७ दलको समीकरणमा मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो पटक पुष्पकमल दाहाल नियुक्त भए । तर, गठबन्धनमा रहेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिन थालेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार निरन्तर अस्थिर रह्यो ।

२०७९ मङ्सिरको निर्वाचनपछि बनेको गठबन्धनहरू क्रमशः विघटन हुँदै गएपछि, १ असार २०८१ मा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भयो । जसअनुसार, ओली १५ असार २०८१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । यो गठबन्धनले १८/१८ महिनाको कार्यकाल बाँडफाँड गर्ने योजना बनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बीच २०८१ साल असार १७ गते राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन सम्बन्धी सहमति सम्पन्न भएपछि ओली चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यरत छन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पहिलो पटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रोपटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने गरी सहमति भएको छ । फलस्वरूप सरकारको नेतृत्व पहिलो पटक केपी शर्मा ओलीले १८ महिनाका लागि गरिरहेका छन् ।

वर्तमान नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने पनि यी सबै सहमतिहरू किताबको पानामा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा २०४६ पछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात् सधैं सरकार अस्थिर देखा परेको छ । पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरेर असफल प्रमाणित भइसकेका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको पदमा पुनः निर्वाचित हुने परम्परा र राजनीतिक कुसंस्कारले गर्दा देशको राजनीतिमा अस्थिरता कायम भई देश विकासमा गति लिन सकेको छैन । नेपालको राजनीतिमा आफू नमर्ने, जेलसम्म शक्ति र सत्ताको कुर्सीमा रहिरहने सत्तालिप्त प्रवृत्तिका कारणले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रमुख दलका नेताहरूले वैदेशिक कूटनीति सम्बन्धमा पोख्ता देखाउन नसक्दा विदेशी लगानी देशभित्र भित्र्याउन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा देशमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा बौद्धिक युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् ।

भ्रमात्मक राजतन्त्र
राजतन्त्र भन्नाले यस्तो शासन प्रणाली बुझिन्छ, जहाँ सम्पूर्ण शासन सत्ता कुनै एक व्यक्ति, प्रायः राजाको हातमा केन्द्रित हुन्छ । राजतन्त्रमा शासन वंशानुगत रूपमा हस्तान्तरण हुन्छ, अर्थात् राजाको मृत्यु वा राजीनामापछि उनको सन्तान वा नजिकको परिवारका सदस्यले सत्ता सम्हाल्छन् । नेपालमा ‘बिजारोपण भएको भ्रमात्मक राजतन्त्र’ भन्नाले त्यस्तो राजतान्त्रिक व्यवस्था वा धारणा बुझ्न सकिन्छ, जुन जनताको हित वा सच्चा नेतृत्वको नाममा स्थापित हुन खोजे तापनि वास्तवमा शक्ति र सत्ताको केन्द्रीकरण, जनताको अधिकारको दमन, र गलत आशयले प्रेरित भएको देखिन्छ ।

नेपालमा हालसालै राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग उठ्नुका पछाडि विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक कारणहरू छन् । यस्ता मागहरू केही समूहहरूद्वारा उठाइए पनि, तिनीहरूले व्यापक जनसमर्थन प्राप्त गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूमा देखिएको भ्रष्टाचार, आन्तरिक कलह, र जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाहमा कमीले गर्दा राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि उत्पन्न भई जनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ । यसले केही नागरिकहरूलाई वैकल्पिक शासन प्रणालीको खोजीमा प्रेरित गरेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सार्वजनिक सन्देशहरू मार्फत देशको समृद्धि र स्थायित्वका लागि आह्वान गर्दा राजावादी शक्तिहरू सक्रिय भएका छन् । यसले राजतन्त्र समर्थकहरूलाई पुनः सङ्गठित हुन प्रेरणा दिएको छ ।

नेपालमा अस्थिर सरकारले गर्दा राजतन्त्रका मागहरू उठेका छन् । नेपालले सयौँ वर्षसम्म राजतन्त्रको शासन भोगेपछि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट गणतन्त्र स्थापना भएको हो । यो परिवर्तनले देशमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र संघीय प्रणालीको सुरुवात गर्‍यो । तर पछिल्ला केही वर्षहरुमा सरकारले देखाएको अस्थिरता, भ्रष्टाचार र जनअपेक्षाको उपेक्षाका कारण पुनः राजतन्त्रका पक्षमा केही आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । राजनीतिक दलहरू आन्तरिक विवाद, पद र सत्ता केन्द्रित प्रतिस्पर्धामा अल्झिएर जनताप्रति उत्तरदायी हुन चुकेका छन् । यसै कारण जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ । निरन्तर असफल सरकारहरूका कारण केही नागरिकले राजतान्त्रिक शासनलाई स्थायित्व र राष्ट्रहितको विकल्पका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।

प्रजातन्त्रको सशक्तीकरण नै समाधान हो । यद्यपि अस्थिर सरकारप्रति असन्तुष्टि जायज भए पनि यसको समाधान पुनः सत्ताको केन्द्रीकरण वा राजतन्त्र पुनस्र्थापनामा होइन । यसको समाधान भनेको प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण, जनउत्तरदायी सरकारको निर्माण, र नागरिक सचेतनाको विकासमा निहित छ । नेपालमा अस्थिर सरकारहरूले जनतामा निराशा उत्पन्न गरेको छ र त्यसकै कारण केही हदसम्म राजतन्त्रका पक्षमा आवाजहरु उठेका छन् । तर यस्ता आवाजहरू समाधानको विकल्प कम र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने माध्यम बढी देखिन्छन् । देशको भविष्य स्थायी रूपमा सुनिश्चित गर्न लोकतन्त्रलाई बलियो, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

२०५० सालपछि अधिकांश सरकारको नेतृत्वमा पटकपटक देउवा, प्रचण्ड र ओली दोहोरिएको देखिन्छ । तर हरेक कार्यकालमा यिनीहरूले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न टुटफुट र जुटको सिद्धान्त अपनाई देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम गरी एकअर्काबीच सरकारको नेतृत्व साझेदारी गरी आफू असफल प्रमाणित भइसकेको भए तापनि निरन्तर राज्य शक्ति र सत्ताको केन्द्रमा आफूलाई स्थापित गरी सरकारको नेतृत्व नियन्त्रणमा लिएको देखिन्छ । जसले गर्दा देशमा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुसंशासन, विधिको शासनको अभाव, देश विकासको गतिमा फड्को मार्न नसक्दा जनतामा छाएको निराशाको परिणाम हो भ्रमात्मक राजतन्त्र, जुन प्रजातन्त्रको विकल्प कदापि हुन सक्दैन ।

राजतन्त्र, चाहे जतिसुकै सिँगारिएर प्रस्तुत गरियोस्, कहिल्यै पनि प्रजातन्त्रको विकल्प हुन सक्दैन । प्रजातन्त्रमा त्रुटिहरू हुन सक्छन्, तर त्यसको सुधार जनताले आफैं गर्न सक्छन्—राजतन्त्रमा त्यस्तो विकल्प हुँदैन । नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति जनताको प्रतिबद्धता बलियो देखिन्छ । अतः नेपालको भविष्य प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा निहित छ, राजतन्त्रको भ्रमात्मक पुनरावृत्तिमा होइन ।

(यादव गण्डकी विश्वविद्यालयमा कानुनका विद्यार्थी हुन् ।)