आजभोलि हरेक दलका नेताको भाषणमा बारम्बार गुन्जिने शब्दहरु हुन्–मिसन चौरासी । संघीय तथा प्रदेशको संसदीय निर्वाचनको लागि अब अढाई बर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा हरेक नयाँ तथा पुराना दलहरुको उद्देश्य संसदीय निर्वाचनमा जतिसक्दो धेरै मत ल्याउने र राज्य सत्ताको भागवण्डामा आफ्नो पार्टीलाई शक्तिशाली बनाउँदै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने नै हो । बहुमत आउँदैन, मिलिजुली सरकार बनाउने, राज्य स्रोतहरुको सक्दो दोहन गर्ने, आफ्नो र आफ्नाहरुको भरणपोषण गर्ने, शक्तिको अभ्यास गर्ने, आफ्नालाई जोगाउने विरोधीलाई तह लगाउने, बस यही चक्र दोहोर्‍याइरहने ।

नेपालको संविधान २०७२ मा रहेको समानुपातिक प्रणालीका कारण सिद्दान्ततः कुनै पनि पार्टीले एकल बहुमत ल्याउन त लगभग असम्भव नै छ, तर पनि बेला बेला ठूला भनिएका दलहरुको बहुमत ल्याएर देखाइदिने मजाकलाई पनि आशाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा हामी आम जनता बस्नुपरेको छ । कार्यकर्तालाई त झनै हुने नै भयो ।

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएदेखि नै बारम्बार सत्ताको केन्द्रमा रहेका दलहरु र तिनका तिनै बारबार परिक्षित नेताहरुको नै विगत साढे तीन दशकदेखि राज्यको शक्तिकेन्द्रमा सामूहिक हालीमुहाली चलिरहेको छ । ज्ञानेन्द्रले कुनै बेला छोटो समय आफ्नो मैदानमा भकुण्डो खेलाउने प्रयास गरे पनि पुनः जनताको साथ पाएर राज्य सत्ता लगभग कब्जा गर्ने स्थितिमै पुगिसकेका माओवादीहरुको पनि संसदीय अभ्यास राज्यले अब धित मर्ने गरी भोगिसकेका छन् ।

जनताले आफैंले चुनेको संविधान सभामार्फत बनेको संविधान अनुरुप दोस्रो संसदीय निर्वाचन मात्रै आइपुग्दा नै संविधान संशोधनको आवाजसँगै राजसंस्था पुनस्र्थापनाका साथै संघीयता खारेजीसम्मको आवाज सतहमै आइसकेको अवस्था छ । पुराना दलको अकर्मण्यताको कारण निराश जनताले बिकल्प चाहेको अवस्थामा उदाएको नयाँ पार्टीको पनि राजनीतिक यात्रा ढल्मलाउँदो अवस्थामा छ ।

राज्यमा कुनै पनि विषम परिस्थिति नहुँदा नहुँदै पनि दुई ठूला दलहरु मिलेर राज्य शक्ति आफ्नो कब्जामा लिएका छन्, प्रतिपक्ष इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छ, जुन लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यताको बर्खिलाप नै हो । यो अवस्था आउनुमा कुनै बाह्य या आन्तरिक द्वन्द्व नभई तिनै दलहरुको अझ भनौं, तिनका नेताहरुको राजनीति जोगाउनु शिवाय कुनै पनि कारण नभए पनि राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधनको एजेण्डा भनेर अनाहकमै कतिको घोक्रो सुक्यो । तर पनि जनतामा कुनै उत्साह छैन, पुराना या हालका कुनै पनि दलबाट निकास आउने विश्वास जनतालाई छैन ।

राज्यका अधिकांश नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्, लगभग हरेक नागरिक छिटोभन्दा छिटो देश छोड्न चाहन्छ्न । रेमिट्यान्सले धानेको राज्य अब युवाविहीन हुने अवस्थामा पुग्दै छ । यस्तोमा गएको निर्वाचनमा राजनीतिक परिवर्तनको संवाहक बनेर काठमाडौं, धरान, धनगढी लगाएय केही स्थानका जनताले स्थानीय लगायत संसदीय चुनावमा नयाँ परीक्षण गरेका थिए ।

विद्यमान विवादका विषयमा जनमत संग्रह गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा बोकेर अब नयाँ पार्टीको उदय हुनुपर्छ

बालेन्द्र शाह, हर्क सम्पांग, गोपाल हमाल मेयर र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही नेतालाई जनताले फरक रुपमा संसद बनाए । स्थानीय तह गैर दलीय हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यतालाई केही हदसम्म उनीहरुले पुष्टि पनि गरेका छन् । संसदमा पनि नयाँ अनुहारका कारण संसद्को कार्यशैलीमा परिवर्तन आएको सहजै महसुस गर्न सकिन्छ । विगतको संसदमा जनताको खासै रुचि हुने गर्थेन । अहिलेको संसदमा जनताको आवाजहरु अलि व्यापक रुपमा उठ्न थालेका छन् । यो सकारात्मक परिवर्तन हो ।

सहभागितामूलक राजनीतिक संस्कार भएमात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने अरस्तुको विश्वास हामीले बल्ल विस्तारै बुझ्दै छौँ । परिवर्तन रातारात हुने कुरा होइन, रोम एकै दिनमा बनेको हुँदै होइन । जनतामा सहभागितामूलक राजनीतिक संस्कारको विकासले मात्रै राज्यको राजनैतिक चरित्र सुध्रिन सक्छ । हामी नेताबाट मसिहाको जस्तो परिवर्तन चाहन्छौं तर आफू सुध्रिन चाहन्नौं । को पहिला सुध्रिने भन्नेमै हामी अन्योलमा छौँ ।

नेता सुध्रिए देश बन्छ भन्ने हामी आफूले चाहिं सुधारको प्रयास गर्न चाहन्नौं । नेता सुधार्ने हामी आफैं हौँ भनेर बुझ्न हामीले सकेका छैनौँ । लोकतन्त्रमा जनता नै मुख्य शक्ति केन्द्रमा रहनुपर्नेमा हामी अझै पनि नेताकै पिछलग्गु भइरहेका छौँ । अब मिसन ८४ को दौड सुरु भएको छ । कुनै न कुनै तवरले नयाँ, पुराना दल सबैको दौडधूप चलिरहेकै छ ।

आगामी निर्वाचनमा कुनै पार्टी या व्यक्ति बिशेषले नभई राज्यले कसरी जित्न सक्छ भनेर अब हरेक नागरिकले सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । राजनीतिलाई जरैदेखि परिवर्तन गरी राज्यलाई नया ढंगले अब अघि बढाउने हो भने अब एउटा नयाँ शक्तिको उदय हुनु पर्छ । यस्तो एउटा पार्टीको आवश्यकता छ जसको उद्गम स्वच्छ होस्, विचार नवीन होस्, विचारधारा स्पष्ट होस् ।
कुनै बेला आशाको रुपमा हेरिएको रास्वपाको जाग नै बलियो बन्न नसकेको तीतो यथार्थलाई जनताले अझै पनि सहजै स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । सम्भावना बोकेको व्यक्तिको इतिहास, राजनीतिक अनुभाव र धरातल नै नहेरी जनताले कुनै बेला आँखा चिम्लेर विश्वास गरेकै हुन् । अब भने केही आशा गर्न सक्ने सम्भावना देखिएका छन् ।

काठमाडौंको मेयर भएर लगभग आधा कार्यकालमा आफ्नो कामले राम्रो छवि बनाएका बालेन शाहको नेतृत्वमा अब एउटा नयाँ शक्तिको उदयको आशा मैले देखेको छु । देशको राजधानीमा स्वतन्त्ररुपले संविधानले दिएका अधिकारहरुको प्रयोग गरेर कसैसँग पनि नझुकी राजधानीको मुहार परिवर्तन गर्न सक्ने उनको खूबी जनताले देखिसकेका छन् । आफ्नै कार्यपालिका तथा संघीय सरकारको असहयोग बाबजुद पनि आफ्ना अधिकारहरुको प्रयोग गरेर परिवर्तनको महसुस गराएका उनलाई पछिल्लो समयमा निकै घेराबन्दीमा पारिएको छ ।

नियमित बैठक डाक्न पनि अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गरेको यो अवस्थामा उनले अब मेयर पदबाट राजीनामा गरेर आगामी संसदीय निर्वाचनको तयारी गर्नु उचित देखेको छु । त्यति सहज त छैन तर उद्देश्य सफा भएमा असम्भव भने पक्कै छैन । ८४ मा पनि कसैको पनि बहुमत सम्भव त छैन तर यसो भएमामात्रै नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना हुन्छ । पुराना दलहरुको सिन्डिकेट तोडिने सम्भावना उच्च रहन्छ । राज्यमा विद्यमान व्यापक असन्तुष्टिहरु जस्तै धर्म, राजसंस्था, संघीयता लगायतका बिषयमा जनमत संग्रह गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा बोकेर अब नयाँ पार्टीको उदय हुनु पर्छ ।

यसो भएमात्रै वर्तमान समस्याहरुको उचित निकाससँगै जनताले चाहेको जस्तो विगतमा भएका हरेक भ्रष्टाचारका फाइलहरु खुल्न सक्छन् । राज्यले दिने सेवा, सुविधा जनताले सहज र नवीन ढंगले प्राप्त गर्ने आधार खडा हुन सक्छ । सुशासनको प्रत्याभूति सम्भव हुन्छ, विकासको गति बढ्ने र हाम्रो आशातीत परिवर्तन सम्भव हुन्छ । नत्र यो वर्तमान दलीय सिन्डिकेटको जालो तोड्न राज्यले अझै धेरै समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।