सबै तहका सरकार भन्छन्ः समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो लक्ष्य हो । संघ र प्रदेश सरकारहरुले आगामी वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । विगतमा झैं यसपालि पनि यो लक्ष्यउन्मुख बजेट ल्याउन संघ र प्रदेश सरकारहरु सफल भएनन् । एकातिर बजेटको खर्च निराशाजनक छँदै छ । ११ महिनामा आधा पनि बजेट खर्च गर्न नसकेका सरकारहरुले आगामी वर्ष महत्वकांक्षी योजनासहितका बजेट ल्याएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

आइतबार गण्डकी प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान पेस गरे । यो बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार अर्थात कुल विनियोजनको ३९.५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड अर्थात् कूल विनियोजनको ५९ दशमलव ७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड अर्थात कूल विनियोजनको ०.८ प्रतिशत रकम छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटको स्रोतमध्ये केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ७९ करोड, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ३५ करोडm समपूरक अनुदानतर्फ ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ८६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व साढे ५ अर्ब उठाउने लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार बचत हुने रकमलाई पनि बजेटको स्रोत मानिएको छ । बाँकी १ अर्व ७५ करोड आन्तरिक ऋण उठाउने योजना छ । गण्डकीमा पहिलो बजेटबाटै आन्तरिक ऋणलाई स्रोत मानिएको भए पनि अहिलेसम्म यसका लागि कानुनी प्रबन्ध भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको अहिलेको नवौं बजेट पनि लक्ष्यउन्मुख देखिएको छैन । सांसदहरुलाई सिलिङै तोकेर बजेट र योजना बाड्ने, खुद्रे योजना छिराउनेदेखि बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता नदिने जस्ता कमजोरी देखिएका छन् । गण्डकी सरकारले समृद्धिको माध्यम मानेको पर्यटनको बजेट एक अर्ब पनि छैन । पर्यटन राजधानी पोखरा केन्द्रीत केही योजना बजेटमा उल्लेख भए पनि प्रदेशको उपस्थिति देखाउने खालका योजना कम छन् ।

प्रदेशको औचित्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेका बेला यथार्थपरक र कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याएर व्यवहारबाटै जवाफ दिनुपर्ने अवस्था अहिले छ । रोजगारी बढाउने, जनताको जीवनस्तर बढाउने, प्रदेश सरकार भएको अनुभूति दिलाउने र जनताको आवश्यकताभन्दा संसद, मन्त्री र पहुँचवालाकै बोलावाला हुने गरेका गुनासो यसपालि पनि सुनिँदै छ । स्पष्ट लक्ष्य लिएर त्यो लक्ष्य हाँसिल गर्न आवश्यक योजना, बजेट र कार्यान्वयनको खाका अझै प्रदेशको बजेटमा भेटिँदैन ।