प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सदस्यहरू लगातायर छलफलमा छन् । कारण– विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्ने गरी शिक्षकहरूसँग भएको समयसीमा घर्किँदै छ । यही असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा पास गर्ने समयसीमा सकिँदा सांसदहरू सक्रिय भएका हुन् । तर समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार विधेयकका कतिपय प्रावधानमा सहमति जुट्न सकेको छैन । राम्रो कानुन बनाउन हतार गर्न नहुने पक्षमा रहेको थापाको भनाइ छ ।

अर्थात्, शिक्षकसँगको सहमति अनुसार असार १५ भित्रै समितिले विधेयक पास नगर्नेतिर वातावरण बनेको छ । संसदीय समितिका सभापति थापाले भनेको सही हो–ऐन हतारमा बनाउन हुन्न । यस्तो तर्क कहिलेसम्म गर्ने भन्ने प्रश्न चाहीँ अहम् छ । किनभने, मुलुक संघीयतामा गएको एक दशक भयो । शिक्षामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको भूमिका र अधिकार के हो छुट्टिन सकेको छैन । संविधानतः स्थानीय र प्रदेश सरकारले शिक्षामा पाएको अधिकार ऐनले निक्र्योल गर्न सकेको छैन । यो बिडम्बनापूर्ण अवस्थामा नेता र सांसदहरूले ऐन बनाउन हतार गर्न नहुने तर्क गर्नु उचित होइन ।

एकातिर संसदीय समितिले विधेयक टुंग्याउन समय लगाउने र अर्कातिर शिक्षामा निजी क्षेत्रको दबाब र प्रभाव बढ्ने देखिएको छ । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनेको छ । समाजवाद उन्मुख संविधानले गरेको परिकल्पना अनुसार शिक्षा ऐन बनाएर जानुपर्नेमा शिक्षालाई व्यापार गर्ने माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्दै आएकाहरू हावी हुने अवस्था अर्को बिडम्बना हो । निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको योगदान अहम छ । तर, पैसा हुने र नहुनेले पाउने शिक्षाको फरक अवस्था राज्यले चिर्नुपर्छ । यसका निम्ति आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, निश्चित क्षेत्रको दबाब र प्रभावमा विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउनमा विलम्ब गरे नागरिक आक्रोश बढ्न सक्छ । जसले कसैको पनि हित गर्दैन ।

यो वा त्यो नाममा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसदीय समितिमा अड्काउनु संविधान कार्यान्वयनमा अझै विलम्ब गर्नु हो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई एक प्रमुख मुद्दा बनाएर बनेको वर्तमान सरकारले अझ शिक्षा जस्तो विधेयकलाई अल्झाए जनतामा सही सन्देश जाँदैन । जसले मुलुकलाई क्षति त पु¥याउँछ नै स्वयम राजनीतिक दलहरूउपर समेत जनताले आगामी चुनावमा मत परिवर्तन गरेर जवाफ दिन सक्दछन् । यस कारण शिक्षा विधेयकलाई ऐनमा रुपान्तरित गर्नमा विलम्ब गर्नु सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक कसैको हितमा छैन । लामो समय आन्दोलन गरेको शिक्षकहरु सरकारले बलियो आश्वासन दिएपछि पठनपाठनमा फर्किएका थिए । त्यही शिक्षक आन्दोलनकै समयमा शिक्षामन्त्री नै नयाँ नियुक्त हुने अवस्था बनेको थियो ।