प्रतिनिधि सभाले भर्खरै पारित गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०लाई १५ असारमा पारित गर्‍यो । उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई अवकाशपछिको दुई वर्ष अन्य नियुक्तिमा रोक लगाउने व्यवस्था गरिएका कारण विधेयक चर्चित थियो । त्यही बुँदाले स्वार्थको रस्साकस्सीमा परेको विधेयक संसदमा पुग्न नै सकस परेको थियो । जब प्रतिनिधि सभामा पुग्यो र त्यहाँबाट पारित गरियो, त्यसपछि ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा बदमासी, षड्यन्त्र भएको रहस्य खुल्यो ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सबै पदका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने सहमति जुटाएको थियो । दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले प्रस्ताव गरेको ’कुलिङ अफ पिरियड’मा समिति सर्वसम्मत भएको थियो । बडू उपसमितिको उक्त प्रस्तावपछि राजनीति र कर्मचारी वृत्तमा ठूलै हल्लाखल्ला मच्यायो ।

बडू उपसमितिको प्रतिवेदनपछि विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ ले सचिव र सहसचिवका लागि दुई वर्ष अन्यत्र काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, संसदबाट पारित भएर आउँदा उपदफा ५ को ‘क’ र ‘ख’ बुँदाले उनीहरूका लागि संवैधानिक र राजदूत पद खुला गरेको देखिन्छ । उपदफा ५ को ‘क’ बुँदामा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने’ व्यवस्था छ ।

यो बुँदालाई व्याख्या गर्दा संवैधानिक आयोगहरू र राजदूतसहित मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने केही पदमा बाहेक मात्रै कुलिङ अफ पिरियड लागू हुनेछ । त्यसैगरी, ‘ख’ बुँदामा अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न नपाइने भनेको छ । त्यसको अर्थ सयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सी, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतका निकायमा नियुक्ति लिन रोक नलगाएको देखिन्छ ।

अवकाश हुन नपाउँदै राजदूत वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति ग्यारेन्टी गर्ने कर्मचारीले पटकपटक सुविधा लिएका छन् । विधेयकमा कर्मचारीले आफ्ना स्वार्थका धेरै बुँदा घुसाएको आभास मिल्छ । त्यतिमात्र नभएर दुईवर्षे कुलिङ अफ पिरियड नै नागरिकलाई सबैभन्दा ठूलो बुँदा लागेको भान भइरहेको थियो । कर्मचारी एक्लोको हिम्मत पक्कै होइन । त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता र सहयोग छ भन्ने आंशका अस्वाभाविक हुँदैन ।

कर्मचारीको यो हर्कतप्रति नागरिक कतिसम्म आजित भएका छन् भन्नेचाहिँ कुलिङ अफ पिरियडप्रति नागरिकले देखाएको समर्थनले पुष्टि गर्छ । नागरिकमा कर्मचारीप्रति घृणाभाव जगाउने गरी अहिले भएको हर्कतले निराशा मात्र होइन, आक्रोश पनि जन्माइरहेको छ । सार्वभौम संसदको अपमान हो । यस्तो अक्षम हर्कत गर्ने जोकोहीले माफी मागेर उम्किन मिल्दैन । र, यो विषय माफी मागेर टुंगिने विषय पनि होइन, अक्षम अपराध हो । त्यसैले दोषीलाई विभिन्न बहानाबाजीमा उन्मुक्ति होइन, कठघरामा उभ्याइनुपर्छ । त्यसका लागि संसदले तत्काल छानविन समिति बनाएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।