गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषाले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाबाट मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । नयाँ विधेयकमार्फत दुबै भाषालाई सरकारी कामकाजको प्रयोगको मान्यता दिइएको हो ।

यसभन्दा अघि वागमती प्रदेशले नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिएको थियो । मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजीको मान्यता दिनेमा गण्डकी दोश्रो भएको छ । आफ्नो मातृभाषाले सरकारी कामकाजको भाषाका मान्यता पाएको खुशियाली मगर र गुरुङ समुदायले परम्परागत पोशाकमा सजिएर उत्सव मनाएका छन् ।

संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको कानुन बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्छ । भाषा आयोगले सामान्यतया ६ प्रतिशत र सो भन्दा बढी वक्ताले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो । गण्डकीमा मगर १८.७९ प्रतिशत र गुरुङ ११.३१ प्रतिशत रहेको पछिल्लो जनगणनाले देखाएको छ । आयोगले संविधानको प्रावधान अनुरुप देशभरीमा ७ प्रदेशलाई मैथली, लिम्बु, भोजपुरी, बज्जिका, नेपाल भाषा, तामाङ, थारु, अवधि, मगर, गुरुङ, डोटेली लगायका ११ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको हो ।

अब गण्डकीमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अब मगर र गुरुङ भाषामा समेत प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्नु पर्ने छ । देवनागिरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त तोकिए बमोजिमको लिपीमा लेखिने मगर र गुरुङ भाषा समेतलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १ सय २४ भन्दा बढी भाषा बोलिन्छन् । गण्डकी प्रदेशमा बोलिने भाषा ७८ रहेका छन् । नेपालको संविधानले पनि मातृ भाषालाई नैसर्गिक पहिचान र समृद्विको आधारशीला मानेको छ । मातृभाषा र संस्कृति जातीय पहिचान मात्र मात्र नभएर मुलुककै सिंगो पहिचानसँग जोडिएको हुन्छ । मातृ भाषामा शिक्षा र भाषिक संरक्षण नहुँदा प्रदेशका प्रमुख भाषाको रुपमा रहेका अन्य राष्ट्र भाषाहरु पुस्तान्तरण नहुँदा कमजोर हुँदै गएका छन् । जसको कारण अन्य राष्ट्र भाषा संकटमा पर्ने अवस्थामा थिए । यस्तो अवस्थामा प्रदेशले भाषाको पूर्ण वा निश्चित कार्य क्षेत्र निर्धारण गरेर भाषाको चरणबद्ध विकासको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्छ ।

प्रदेशमा कुनै भाषालाई विशिष्ट पहिचान दिन विशेष व्यवस्था गर्ने सामर्थ राख्छ । संघीयताको कार्यान्वयन र संविधानको मर्म र भावना अनुसार भाषिक शिक्षाको अलवा प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मातृ भाषा संरक्षण र जातीय उत्थान गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी काम काजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने काम सकारात्मक छ । यो विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेशको भाषिक विविधतालाई सम्मान गर्ने, भाषाको अस्तित्व जोगाउने र बहुभाषिक समाज निर्माणतर्फ सरकारको प्रतिबद्वता देखाउने विश्वास गरिएको छ ।