न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन समितिले १ साउन २०८२ देखि लागु हुने गरी श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक बढाएर १९ हजार ५ सय ५० पुर्‍याएको छ । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनको त्रिपक्षीय सहमतिमा सबै क्षेत्रका श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार १ सय ७० र महंगी भत्ता ७ हजार ३ सय ८० सिफारिस गरेको हो ।

श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार, सरकारले प्रत्येक २ वर्षमा न्युनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले विक्रम संवत २०८० मा १७ हजार ३ रुपैया मासिक न्युनतम पारिश्रमिक तोकेको थियो । अहिले श्रमिकको न्यूनतम बेतन २ हजार २ सय ५० तलब बढेको छ । विगतमा केही बेइमान रोजगारदाता र श्रम तथा रोजगार कार्यालयको फितलो कार्यशैलीको कारण कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको थियो । विगतमा न्यूनतम बेतन व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएकोले अहिले रोजगारदाताको सहमतीमा सिफारिस गरिएको हो । ताकी त्रिपक्षीय सहमति कायम होस । सबै श्रमिकले बास्तविक रुपमा पारिश्रमिक बढेको अनुभुत गर्न सकुन ।

नेपालमा श्रमिकको बैंक मार्फत भुक्तानी गर्ने र काम गर्दाको समयमा वा सेवा निवृत्त भएपछिको जीवनलाई सुरक्षित बनाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ११ मंसिर २०७५ देखि सुरुवात भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेर श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्ने पाइला चालेका थियो । अहिले न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि मात्र हो । सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेट्ने गरी काम थालेको छ । यस्तो अवस्थामा पारिश्रमिक बृद्धिको सवालमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कहिं न कहिं जोड्न पर्छ । किनकी नेपालमा अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रमा काम श्रमिकको ठूलो हिस्सा छ ।

वर्तमान बजार मूल्य र परिवारको न्युनतम जीवनस्तर धान्नको लागि स्वतन्त्र विज्ञले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार ४ सय ४३ रुपैया तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अहिलेको सन्दर्भमा रोजगारदाता १ हजार ५ सय भन्दा बढी नबढाउने पक्षमा थिए । तथापी त्रिपक्षीय सहमतीमा श्रमिकको न्यूनतम बेतन बढेको अवस्था छ । सयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको नेतृत्व गरेको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले सहमतीमा हस्ताक्षर गरेको छैन । यो पटक कार्यान्वयनमा अबरोध सिर्जना गरी भ्रम सिर्जना गर्ने पक्षको कारण बढेको तलब कार्यान्वयन गर्न झन ठुलो चुनौती छ ।

नेपालको हरेक राजनीति परिवर्तननमा आम श्रमजीवीको योगदान छ । श्रम बिना प्रगति सम्भव छैन र श्रमिकको सम्मान बिना समृद्धि सम्भव छैन । शासन व्यवस्था संस्थागत हुने क्रममा नेपाली श्रम क्षेत्रको उचित रुपमा सम्बोधन गर्दै सम्मानित सुरक्षित श्रम जीवन, स्वास्थ्य नागरिक, सीपयुक्त नागरिक, मर्यादित कामका लागि बढेको पारिश्रमिक सरकारी, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्छ ।