मनसुन सक्रिय नहुँदा देशभरी राम्रोसँग पानी पर्न सकेको छैन । मनसुन कम सक्रिय भएको कारण मौसम सुख्खा भएको छ । लामो सयमदेखि पानी नपर्दा वर्षामा पनि मदेश प्रदेश तथा पूर्वि तराईका क्षेत्र सुक्खाग्रस्त छ । आकासको पानी मात्र होइन भूमिगत जलश्रोत सुकेर खानेपानीको अभाव छ । वर्षात कम भएको कारण देशभर गर्मी बढेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मदेश तथा पूर्वि तराईका जिल्लामा कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । सोही अनुरुप मध्य वर्षायाममा पनि पानी नपर्दा मदेशमा खडेरी र जलसंकट निम्तिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लालाई सुक्खाग्रस्त घोषणा गरेको छ । प्रदेशको सिफारिसमा संघीय सरकारले समेत राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था ऐन अनुसार प्राकृतिक विपद् सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । आवश्यक परे नेपाली सेना खटाएर समाधान गर्ने योजना समेत बनाएको छ ।

चुरे दोहन, वन विनाश, खोला–नदीको चरम उत्खनन, सिँचाइ प्रणाली भद्रगोलको कारण मदेशले वर्खामा समेत खडेरीको सामना गरेको छ । सरकारले दुई वर्षभित्र धानमा आत्मनिर्भर हुनेगरी काम गरिराखेको थियो । अन्न भण्डारको रुपमा रहेको मदेशमा ४६ प्रतिशत भन्दा बढी रोपाईं हुन सकेको छैन । मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा सुक्खाका कारण धान रोपाइँ हुन नसकेपछि ८ वटै जिल्लामा संघीय सरकारले टोली खटाइएको छ ।

अध्ययन टोलीले हालको अवस्था, समस्या समाधानका लागि गर्न सकिने तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय र विकल्प अध्ययन गरिराखेको छ । सिँचाइ संरचनालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरी, सिँचाइका लागि अन्य विकल्प के–के हुन सक्छन् भनेर सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन निर्णय गर्ने तय भएको छ ।

खडेरी र जलसंकट समाधान गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न पर्छ । राहत रणनीति बन्न आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयाता जुटाउनको लागि ध्यान दिन पर्ने देखिन्छ ।

नेपालले अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, अल्पवृष्टिको अलवा मनसुनी अवधिमा समेत आगोलागी जन्य विपद्को समेत सामना गर्नु परेको अवस्था छ । गत वैशाख १ देखि साउन ५ सम्म देशभरका आगलागीका ९ सय ७६ घटनामा १४ जनाको मृत्यु भएको छ । अन्य विपद् र डढेलोका १ सय ५८ वटा घटना भएको छ । मौसम तथा जलवायु जन्य विपद्को कारण मनसुन तथा बमौषमी बर्खा, सघन बर्खा, सुक्खा खडेरी, हावाहुरी सीतलहर तातो हावाको सामना गर्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् जोखिम शासकीय पद्धतीको सुदृढिकरण गर्न आवश्यक छ । मौसम र जलवायु जन्य विपद् व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय प्राथमिकताको कार्यान्वयनको लागि कार्यविधिगत व्यवस्था गर्नुको अलवा बहु प्रकोपीय जोखिम अनुकुलनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

प्रदेशीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्यका अलवा बहुप्रकोपीय पूर्व सूचना प्रणालीको विकास र विस्तार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।