नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । तर, संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन तहमा उतार्न आवश्यक कानुनको अभावमा ती अधिकारहरु व्यवहारमा घनीभूत रुपमा लागु हुन सकेका छैनन् । गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दलित अधिकारका क्षेत्रमा एक सकारात्मक कदम हो । कानुन बन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यो कति अधिकारमुखी, प्रगतिशील र कार्यान्वयनयोग्य बन्छ भन्ने कुराले यसको सार्थकता निर्धारण गर्छ । यही महत्वपूर्ण घडीमा पोखरा रिसर्च सेन्टरले विधेयकमाथि गरेको विस्तृत अध्ययन र प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावले प्रदेश सभालाई एक अवसर प्रदान गरेको छ ।

सेन्टरले बुझाएका सुझावहरू केवल सामान्य परिमार्जनका लागि होइनन्, बरु विधेयकको दार्शनिक आधारदेखि संरचनात्मक व्यवस्थासम्मलाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यले प्रेरित छन् । विधेयकको नामबाट ‘सशक्तीकरण’ शब्द हटाएर ‘दलित अधिकार ऐन’ मात्र राख्ने प्रस्ताव आफैँमा महत्वपूर्ण छ । सशक्तीकरण राज्यले प्रदान गर्ने कुनै अनुदान वा दयाको विषय होइन, अधिकार नागरिकको नैसर्गिक हक हो । अधिकार–केन्द्रित नामले कानुनलाई दयाको दृष्टिकोणबाट माथि उठाएर हकको धरातलमा स्थापित गर्छ, जुन संविधानको मर्म हो ।

त्यसैगरी, विधेयकमा ‘गर्न सक्नेछ’ जस्ता लचिला शब्दलाई ‘गरिनेछ’ जस्ता बाध्यात्मक प्रावधानले प्रतिस्थापन गर्ने सुझावहरूले कानुनको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउँछ । यस्ता प्रावधानले सरकारी निकायलाई स्वेच्छाचारी बन्नबाट रोक्दै कानुन कार्यान्वयनप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । दलित विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षामा ‘विपन्न तथा जेहेन्दार’ जस्ता सर्त हटाएर निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागले संविधानको अक्षरशः पालनामा जोड दिएको छ, जुन अत्यन्तै सान्दर्भिक छ ।

सुझावको अर्को बलियो पक्ष भनेको प्रस्तावित ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन र दलित सशक्तीकरण समिति’ लाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव हो । समितिमा दलित समुदायको बहुमत र कार्यकारी उपाध्यक्षको व्यवस्थाले पीडित समुदायको आवाजलाई निर्णय प्रक्रियामा स्थापित गर्नेछ । समितिको कामलाई सिफारिसमा मात्र सीमित नराखी पीडितको सुरक्षा, अदालतका फैसला कार्यान्वयनको निगरानी र विभेदविरुद्ध काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नेसम्मको अधिकार दिइनुले यसलाई ‘दन्तविहीन’ निकाय हुनबाट जोगाउनेछ । प्रत्येक ५ वर्षमा कानुनको प्रभावकारिता परीक्षण (उत्तर–विधायिकी परीक्षण) गर्ने व्यवस्था थप्नु एक दूरदर्शी सोच हो, जसले समयसापेक्ष सुधारको ढोका खुला राख्छ ।

प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले यी सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक छ । अबको चुनौती भनेको यी प्रगतिशील सुझावहरूलाई दफावार छलफलका क्रममा विधेयकमा समावेश गर्नु हो । नागरिक समाज र विज्ञहरूको रचनात्मक र अनुसन्धानमा आधारित हस्तक्षेपले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कसरी जीवन्त र परिपक्व बनाउँछ भन्ने यो एक उत्कृष्ट उदाहरण हो ।

गण्डकी प्रदेश सभासँग अहिले एउटा यस्तो कानुन बनाउने अवसर छ, जसले केवल औपचारिकता पूरा गर्ने मात्र होइन, साँच्चिकै सामाजिक न्याय र समता स्थापनाको दिशामा ठोस योगदान पुर्‍याओस् । यो विधेयक गण्डकी प्रदेशका लागि मात्र नभई अन्य प्रदेशहरूका लागिसमेत एउटा अनुकरणीय र ऐतिहासिक दस्तावेज बन्न सकोस् । अब बल प्रदेश सभाको कोर्टमा छ ।