नेपाललाई ‘कृषिप्रधान देश’ भनिँदै आएको छ । विडम्बना, यही देशका कृषक कहिल्यै पनि राज्यको प्राथमिकतामा परेनन् । उनीहरू सधैंँ अभाव, पीडा र उपेक्षामा बाँचेका छन् । सरकारले बजेट वक्तव्यदेखि नीति कार्यक्रमसम्म कृषि र कृषकको नाम लिन्छ तर व्यवहारमा त्यो नाममात्रै रहन्छ, सार्थकता देखिँदैन । खेतीपातीको मुख्य सिजनमा मलको चरम अभाव हुनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ । हरेक वर्ष मलको अभावका समाचार आउँछन्, किसान आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छन् तर सरकारको स्थायी समाधान खोज्ने इच्छा देखिँदैन ।

अनुदानका नाममा अर्बौं रकम विनियोजन हुन्छ, कृषि यान्त्रिकीकरणका नारा गुञ्जन्छन् तर त्यो सबै बालुवामा पानी हालेजस्तै हुन्छ । गाउँ गाउँमा बाँदरको आतंक छ, कतै सिँचाईको समस्या छ । यस्ता समस्या झेल्दै उत्पादन गरेका किसानले फेरि बजारको अभाव झेल्नुपर्छ । यस्ता अनेकौं समस्याका कारण पुराना किसानहरु पलायन हुँदै गएका छन् भने नयाँ पुस्ता कोही पनि कृषिमा गएर भविष्य देख्दैन ।

देशमा सिंचाइ पूर्वाधारको निर्माण वर्षौंसम्म सकिँदैन । कतै आयोजना बनेका पनि छन् तर तिनको प्रभावकारी भएको छैन । किसानले पानीको पर्खाइमै बाली सुक्न दिएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । उत्पादनपछि उचित मूल्य नपाउने, बजारको पहुँच नहुने र बिचौलियाको जालोमा परेर ठगिने, कृषकको नियति बनिसकेको छ । जुन देशले किसानका समस्यालाई आत्मसात् गरी समयमा नै समाधान गर्न सक्दैन, त्यो देशले प्रगति गर्न सक्दैन । आत्मनिर्भरताको दिशामा जान सक्दैन ।

वस्तु निर्यातभन्दा आयात गर्नमा नै रमाउने शासकहरुको गलत प्रवृत्ति र कृषकहरुमाथि गरिने अन्यायपूर्ण व्यवहारका कारण पनि कृषि उत्पादनमा घट्दै गएको छ । अहिले ठूला नेता हुन् कि प्रशासक, प्रायः किसान परिवारबाट बनेका छन् । गाउँले परिवेशबाट आएका किसानका छोराहरु नै उच्च तहमा पुगेका बेला उनीहरुले गाउँको अवस्था, किसानले भोग्नुपरेको समस्या र संकटलाई उपेक्षा गरेका छन् ।

अहिले कृषकलाई सस्तो ऋण, बिमा सुविधा, समयमै मलबीउको आपूर्ति, सिंचाइको स्थायी समाधान र कृषि उत्पादनलाई दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । राज्यले कृषि बजार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु, न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्नु र सरकारी खरिद प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले सही समयमा मूल्य समर्थन, खरिद केन्द्र र किसान–बजार सीधा जोड्ने प्रणालीको विकास गर्न सकेको भए किसानले यो स्तरको समस्या झेल्नुपर्ने थिएन ।

कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको बजेट सही ढंगले कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गरियो भनेमात्र कृषकको जीवनस्तरमा सुधार आउन सक्छ । कृषि बचाउनु भनेको मुलुक बचाउनु हो । कृषकलाई प्राथमिकतामा राख्न अब नारामा सीमित होइन, व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बेला आएको छ । अब पनि यही कार्यप्रणाली रहने हो भने अबको एक दशकपछि परम्परागत कृषि करिब सकिनेछ, वैज्ञानिक कृषि संस्थागत हुने छैन । हामी कृषिमा पनि पूरै परनिर्भर बन्ने छौँ ।