समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेशमा यो आर्थिक वर्षभित्रै ११ औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनासम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्न संघीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गण्डकी प्रदेशमा ११ वटा औद्योगिक ग्राम र २ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न स्वीकृति दिएपछि औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने बाटो खुलेको हो ।

संघीय सरकारले नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा पर्ने लोकाहा खोला र कास्कीको भोटेपोखरीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन स्वीकृति दिएको छ भने पर्वतको विहादी गाउँपालिका, स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका, पुतली बजार नगरपालिका, अर्जुन चौपारी गाउँपालिका, बागलुङ नगरपालिका, ताराखोला गाउँपालिका, लमजुङको राइनास नगरपालिका, गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका, सहिद लखन गाउँपालिका, तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका र आवुँखैरेनी गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न अनुमति दिएको छ ।

यी स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न उपयुक्त देखिएका जग्गा तथा सार्वजनिक जग्गा छनोट गरी सिफारिस गरेका थिए । सिफारिस भएको ठाउँको जग्गाको अवस्थिति, स्वामित्व, क्षेत्रफल, बनोट, सडक मार्गसँग पहुँचमा, खानेपानी, विद्युत प्रसारण लाइन, नजिक रहेका अन्य उद्योग, बजार वा व्यापारिक केन्द्रको दुरी आदिबारे विज्ञ टोलीले अध्ययनसमेत गरेको थियो ।

संघीय सरकारले स्वीकृति दिएपछि १ स्थानीय तहमा १ उद्योग ग्राम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको गण्डकी प्रदेश सरकारले तत्काल काम थाल्नेगरी छलफल गरेको छ । आइतबार गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको उपस्थितिमा भएको छलफलमा ३ निर्णय भएका छन् । डिपिआरको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । डिपिआर गर्न आवश्यक रकम र भौतिक पूर्वाधारमा आवश्यक रकम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आधा आधा व्योहोर्ने छन् । संघीय सरकारबाट उद्योग ग्राम स्थापनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्षमा प्रदान गर्ने रकम सोझै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रदान गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

औद्योगिक ग्रामको इस्टिमेट तयार गरी स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम एकीन गरी यो वर्ष कम्तीमा प्रवेश द्वार, घेरा वा पर्खाल निर्माण सुरुआत गर्ने निर्णय भएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए ।

गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वर्षिक कार्यक्रममा १ स्थानीय तहमा १ उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि प्रदेशले ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपाल सरकारले देशका बिभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र र उद्योग ग्राम स्थापना गर्न ६७ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । ‘औद्योगिक ग्राममा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएको वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन हुनेछन्,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘यसले आयात प्रतिस्थापन गर्न ठूलो सहयोग गर्ने छ ।’

स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने कोदो, मकै, धान, कहुँ, फापर, दूध, मह, चिया, कफी, फलफूल जडीबुटी प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादनमूलक उद्योग निर्माण गर्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारको छ ।