केशवराज काफ्ले

सामुदायिक क्याम्पसहरूले देशभरका विद्यार्थीहरूलाई सस्तो र पहुँचयोग्य उच्च शिक्षा प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। यस्ता क्याम्पसहरू प्रायः त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय तथा मध्यमाञ्चल विश्वविद्यालय जस्ता राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूमा आबद्ध हुन्छन्। यी क्याम्पसहरू ग्रामीण तथा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका विद्यार्थीहरूलाई लक्ष्य गरी कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन स्थापना गरिएका हुन्छन्।

सामुदायिक क्याम्पसहरू नाफा नकमाउने संस्था हुन्, जुन मुख्य रूपमा सामुदायिक योगदान, सरकारी अनुदान र न्यून शुल्कबाट सञ्चालन गरिन्छन्। अधिकांश सार्वजनिक क्याम्पसहरू स्थानीय समुदायद्वारा सञ्चालित हुन्छन्, जसले समुदायको स्वामित्व भावना र उत्तरदायित्वलाई बढाउँछ। यस्ता क्याम्पसहरू आफ्ना सम्बद्ध विश्वविद्यालयहरूका पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली र शैक्षिक मापदण्डहरू अनुसरण गर्छन्। यी क्याम्पसहरूले निजी कलेजहरूमा पढ्न नसक्ने वा टाढा-टाढाका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विद्यार्थीहरूलाई शिक्षामा पहुँच प्रदान गर्छन्।

सामुदायिक क्याम्पसहरूको वृद्धि सन् १९६० र ७० को दशकदेखि सुरु भयो, जब सरकारी कलेजहरूको संख्या सीमित थियो र उच्च शिक्षाको माग तीव्र रूपमा बढ्दो अवस्थामा थियो। सन् १९५९ मा स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यस्ता क्याम्पसहरूलाई सम्बद्धता दिनु र सहयोग प्रदान गर्नुमा केन्द्रीय भूमिका खेलेको थियो।

नेपालमा सामुदायिक क्याम्पसहरूले उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, विशेष गरी ग्रामीण तथा पछाडि पारिएका वर्गका विद्यार्थीहरूका लागि। स्थानीय स्तरमा समुदायको सहभागिताबाट स्थापना गरिएका यी शिक्षालयहरूले देशको मानव संसाधन विकासमा ठूलो योगदान दिएका छन्। यद्यपि, उल्लेखनीय योगदान दिँदै आए पनि सामुदायिक क्याम्पसहरू विभिन्न समस्या र चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् जसले उनीहरूको शैक्षिक गुणस्तर र दिगो विकासमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ। यस लेखमा नेपालका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई असर गर्ने मुख्य समस्याहरू र चुनौतीहरूको चर्चा गरिएको छ।

सामुदायिक क्याम्पसहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आर्थिक स्रोतको अभाव हो। प्रायः क्याम्पसहरूले विद्यार्थी शुल्क र केही सरकारी अनुदानमा निर्भर रहनुपर्छ, जुन पूर्वाधार निर्माण, शिक्षक तलब, अनुसन्धान र गुणस्तर सुधारका गतिविधिहरूका लागि पर्याप्त हुँदैन। विद्यार्थी भर्ना घट्दा उनीहरूको आम्दानी पनि घट्ने हुँदा आर्थिक अस्थिरता देखिन्छ। यसले आधुनिक शिक्षण उपकरण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला वा आईसीटी पूर्वाधारमा लगानी गर्न असमर्थ बनाउँछ।

धेरै क्याम्पसहरूमा कमजोर शासन संरचना र गैरपेशागत नेतृत्वको समस्या देखिन्छ। स्थानीय व्यक्तिहरूद्वारा गठन गरिएका क्याम्पस समितिहरू प्रायः आवश्यक ज्ञान, दृष्टिकोण वा प्रतिबद्धता नभएका हुन्छन्। क्याम्पस प्रमुख र समिति सदस्यहरूको छनोटमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु सामान्य बनेको छ, जसले आन्तरिक विवाद सिर्जना गरी निर्णय प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याउँछ। कतिपय अवस्थामा शैक्षिक आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिगत वा स्थानीय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइन्छ।

सामुदायिक क्याम्पसहरूमा योग्य र अनुभवी शिक्षकहरू नियुक्त गर्न र टिकाइराख्न गाह्रो छ। धेरैजसो शिक्षकहरू आंशिक वा करारमा नियुक्त गरिन्छन्, जसका कारण जागिरको स्थायित्व नहुनु र प्रेरणाको कमी देखिन्छ। कम तलब र अवसरको कमीका कारण धेरै सक्षम शिक्षकहरू निजी कलेज वा विदेशतिर आकर्षित हुन्छन्। साथै, तालिम, अनुसन्धान वा पेशागत विकासका अवसरको अभावले शिक्षकहरूको क्षमता वृद्धिमा बाधा पुर्‍याउँछ।

धेरै सामुदायिक क्याम्पसहरूका भौतिक पूर्वाधार पुराना र असहज छन्। कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय र सरसफाइ जस्ता आधारभूत सुविधा पर्याप्त छैनन् वा राम्रो अवस्थामा छैनन्। इन्टरनेट पहुँच कमजोर हुनु र डिजिटल शिक्षण सामग्रीको कमीले आधुनिक शिक्षण सिकाइ प्रणालीमा बाधा पुर्‍याउँछ।

निजी र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा प्रदान गरिने आकर्षक कार्यक्रम तथा पूर्वाधारका कारण सामुदायिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी भर्ना घट्दै गएको छ। साथै, रोजगारी उन्मुख वा सीपमूलक कार्यक्रमको अभावले विद्यार्थीको रुचिमा कमी देखिन्छ। यसले ड्रपआउट दर उच्च बनाउँछ र क्याम्पसको दिगो विकासमा अवरोध पुर्‍याउँछ।

धेरै सामुदायिक क्याम्पसहरूले अझै परम्परागत र सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम प्रयोग गरिरहेका छन् जुन श्रम बजारको मागसँग मेल खाँदैन। व्यावहारिक सीप, उद्यमशीलता वा रोजगारीसम्बन्धी विषयहरूमा जोड नदिईकन दिइने शिक्षाले विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्दैन। नयाँ प्रविधिसँग अनुकूल हुने लचिलो पाठ्यक्रम विकासमा ध्यान नदिनु पनि एक समस्या हो।

उच्च शिक्षाको मूल आधारमध्ये एक अनुसन्धान हो, तर अधिकांश सामुदायिक क्याम्पसहरूमा अनुसन्धानको प्रवृत्ति निकै कमजोर छ। अनुसन्धान केन्द्र, जर्नल वा विशेष बजेटको अभावका कारण अनुसन्धान गतिविधि प्रायः नगर्ने गरिन्छ। शिक्षकहरू पनि बढी समय शिक्षणमै व्यस्त हुन्छन् र प्रोत्साहनको अभावमा अनुसन्धानमा सक्रिय छैनन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, स्थानीय सरकार, संघसंस्था र उद्योगसँग राम्रो समन्वय नभएकाले सामुदायिक क्याम्पसहरूले स्रोत साझेदारी, तालिम, पाठ्यक्रम सुधार वा अन्तःक्रिया जस्ता अवसरहरू गुमाइरहेका छन्। यसले दिगो सुधारका लागि आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न कठिन बनाउँछ।

यद्यपि नेपाल सरकारले सामुदायिक क्याम्पसको महत्त्वलाई स्वीकार गरेर केही अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ, तर नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ र अस्पष्टता देखिन्छ। कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीको अभाव, ढिलो अनुदान वितरण र अस्पष्ट मापदण्डले क्याम्पसहरूको सुधारमा बाधा पुर्‍याउँछ।

सामुदायिक क्याम्पसहरू आरम्भमा ग्रामीण, गरिब र पिछडिएका वर्गका लागि उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिए पनि अहिले केही क्याम्पसहरू महँगो शुल्क र न्यून छात्रवृत्तिका कारण कम समावेशी हुँदै गएका छन्। टाढाका क्षेत्रमा अझै पनि जातीय भेदभाव, लैंगिक असमानता जस्ता समस्याहरू बाँकी छन्।

धेरै क्याम्पसहरूमा कमजोर शासन संरचना र गैरपेशागत नेतृत्वको समस्या देखिन्छ। स्थानीय व्यक्तिहरूद्वारा गठन गरिएका क्याम्पस समितिहरू प्रायः आवश्यक ज्ञान, दृष्टिकोण वा प्रतिबद्धता नभएका हुन्छन्।

नेपालका सामुदायिक क्याम्पसहरूले उच्च शिक्षा पहुँचमा उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्। यद्यपि, उनीहरूले आर्थिक, प्रशासनिक, पूर्वाधार, पाठ्यक्रम र अनुसन्धान जस्ता विविध चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। यिनको दिगो विकास र गुणस्तरीय सुधारका लागि नेतृत्व सुदृढ पार्न, पाठ्यक्रमलाई बजारमुखी बनाउने, अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्ने र वित्तीय स्रोतहरू विविधीकरण गर्न आवश्यक छ। यस्ता क्याम्पसको सुधारका लागि सरकार, विश्वविद्यालय, सरोकारवाला निकाय र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य अत्यावश्यक छ।

नेपालका सामुदायिक क्याम्पसहरू उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न ग्रामीण तथा आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्गहरूका लागि विकल्पको रूपमा स्थापित भए पनि आज ती संस्थाहरू अस्तित्व संकटमा छन्। देशभर फैलिएका यस्ता क्याम्पसहरूले हजारौँ युवालाई उच्च शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराए तापनि अब तिनीहरू आर्थिक अभाव, कमजोर व्यवस्थापन र गुणस्तरहीन शिक्षा जस्ता समस्याबाट ग्रसित छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित अधिकांश सामुदायिक क्याम्पसहरू शिक्षाको पहुँच विस्तारमा सफल देखिए पनि शिक्षाको गुणस्तरमा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ। शिक्षाविद्हरू भन्छन्, ‘शिक्षा त दिइएको छ, तर त्यो रोजगार पाउने योग्यता वा व्यावहारिक सीपको अभावले काम लाग्ने छैन भने त्यसको के अर्थ?’

सामुदायिक क्याम्पसहरूको प्रमुख समस्यामध्ये एक हो– पर्याप्त आर्थिक स्रोतको अभाव। विद्यार्थी शुल्कमा मात्र निर्भर रहँदा स्थायित्व कमजोर भएको छ। नियमित अनुदान पाउन पनि प्रक्रिया झन्झटिलो र ढिलो हुने गुनासो क्याम्पस प्रशासनहरूबाट आउँछ। यसले पूर्वाधार सुधार, शिक्षक तलब वा सूचना प्रविधिमा लगानी गर्न कठिनाइ सिर्जना गरिरहेको छ।

क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रिया, व्यवस्थापन समिति गठनदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ। धेरैजसो समितिहरूमा शैक्षिक पृष्ठभूमि नभएका व्यक्तिहरू नेतृत्वमा छन्, जसले शैक्षिक योजनाभन्दा राजनीतिक र सामाजिक लाभलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्।

धेरै शिक्षक करार वा आंशिक समयको आधारमा काम गरिरहेका छन्। जागिरको स्थायित्व नहुँदा उनीहरू अध्ययन, अनुसन्धान वा शिक्षक विकास तालिममा रुचि देखाउँदैनन्। परिणामस्वरूप, शिक्षण गुणस्तरमा गिरावट आएको क्याम्पसहरूको रिपोर्ट बताउँछ। पढाइ हुने विषयहरू प्रायः सैद्धान्तिक छन्, रोजगार बजारसँग असम्बन्धित छन्। बजारमुखी, सीपमूलक वा उद्यमशीलता विकासमा केन्द्रित कार्यक्रमको कमीले गर्दा सामुदायिक क्याम्पसबाट स्नातक हुने विद्यार्थीहरू रोजगारी पाउन संघर्ष गरिरहेका छन्।

‘उच्च शिक्षा भनेको अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसँग जोडिएको हुन्छ, तर सामुदायिक क्याम्पसमा अनुसन्धानको नाममा केही पनि छैन’, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक पूर्व प्राध्यापक भन्छन्। पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र वा जर्नलको अभावले अनुसन्धानको संस्कार नै हराउँदै गएको देखिन्छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सामुदायिक क्याम्पसहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (QAA) कार्यक्रम सुरु गरिएको हो, जसअन्तर्गत शैक्षिक मापदण्ड पूरा गर्ने क्याम्पसहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिन्छ। विद्यार्थी भर्ना तथा उत्तीर्ण दर, शिक्षकहरूको योग्यता, अनुसन्धान तथा QAA मा सहभागिताका आधारमा अनुदान वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सुधारतर्फ क्याम्पसहरूलाई प्रेरित गर्ने विश्वास लिइएको छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले क्याम्पसहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासमा समेत ध्यान दिएको छ। भवन निर्माण, प्रयोगशाला र पुस्तकालय सुधार तथा सूचना प्रविधि (ICT) को विकासका लागि सहायता प्रदान गरिँदै आएको छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका क्याम्पसहरूमा पठनपाठनको वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिएको हो। यसैगरी, शिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम, गोष्ठी र कार्यशालाहरू आयोजना गरिन्छ भने एमफिल तथा पीएचडी अध्ययन र अनुसन्धानमा समेत अनुदान दिइन्छ।

शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धानमा प्रोत्साहित गर्न अनुसन्धान अनुदान प्रदान गरिँदै आएको छ। यसले अनुसन्धानमुखी शैक्षिक वातावरण निर्माणमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, क्याम्पसहरूमा पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन र सामुदायिक सहभागिता प्रोत्साहित गरिने गरिएको छ। यसबाट उत्तरदायित्व र सहभागितामूलक नेतृत्वलाई बलियो बनाउन मद्दत हुने विश्वास गरिएको छ।

क्याम्पसहरूको सुधारका लागि नियमित अनुगमन र प्राविधिक सल्लाह प्रदान गरिन्छ। प्रत्यायन प्रक्रियालाई सहज बनाउने दिशामा समेत आयोगले काम गरिरहेको छ। हिमाली, ग्रामीण तथा सीमान्तकृत क्षेत्रका क्याम्पसहरूलाई प्राथमिकतामा राखी अतिरिक्त अनुदान प्रदान गरिँदै शैक्षिक पहुँचमा क्षेत्रीय असमानता घटाउने प्रयास भइरहेको छ। साथै, क्याम्पसहरूलाई शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्ततातर्फ उन्मुख गराउने र सुधारमुखी संरचना निर्माणमा सहायता पुर्‍याउने कार्य भइरहेको छ।

अन्ततः, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्था, एनजीओ/आईएनजीओ र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी स्रोतको आदानप्रदान तथा संयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर क्याम्पसहरूको समग्र विकासमा टेवा पुर्‍याइरहेको छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले केही सुधार योजना ल्याएको भए पनि तिनीहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ र अस्पष्टता देखिन्छ। कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान वितरणको प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। यसले सुधार गर्न चाहने क्याम्पसहरूलाई पनि निराश बनाइरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, स्थानीय तह र क्याम्पसहरूबीच समन्वय गर्दै सामुदायिक क्याम्पसहरूको पुनर्जीवनको योजना ल्याउन आवश्यक छ। पाठ्यक्रम अद्यावधिक, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, पारदर्शी नेतृत्व र विविध स्रोतबाट आम्दानी संकलनका उपायहरूमा अब ढिलाइ गर्नु उपयुक्त हुँदैन।

नेपालका सामुदायिक क्याम्पसहरूले ग्रामीण तथा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका वर्गका विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षा पहुँचको सेतुको रूपमा काम गर्दै आएका छन्। सस्तो शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका यी क्याम्पसहरूले देशको मानव संसाधन विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्। विशेषगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसहरूले उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तर विडम्बनापूर्ण रूपमा, यिनै क्याम्पसहरू अहिले आर्थिक अभाव, कमजोर प्रशासनिक संरचना, राजनीतिक हस्तक्षेप, योग्य शिक्षकको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको कमजोरी, अनुसन्धानको कमी र श्रम बजारअनुरूप पाठ्यक्रमको अभाव जस्ता गम्भीर समस्याबाट ग्रसित छन्।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सामुदायिक क्याम्पसहरूको गुणस्तर सुधारका लागि QAA प्रणाली, अनुसन्धान अनुदान, भौतिक पूर्वाधार विकास, तालिम कार्यक्रम जस्ता प्रयासहरू थालेको छ। तर तिनको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, अस्पष्टता र अपारदर्शिताले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको देखिन्छ। साथै, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रिया अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

यी समस्या समाधान गर्न अब सरकार, विश्वविद्यालय, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायहरूबीच सहकार्य अत्यावश्यक छ। क्याम्पसहरूलाई वित्तीय, प्रशासनिक र शैक्षिक स्वायत्तता दिनुका साथै बजारमुखी पाठ्यक्रम, सीपमूलक कार्यक्रम, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र पारदर्शी नेतृत्व विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि सामुदायिक क्याम्पसहरूको सुधारका लागि समयमै ठोस कदम चालिएन भने उच्च शिक्षाको समान पहुँचको सपना अधुरो रहनेछ। त्यसैले दिगो सुधार, नवप्रवर्तन र समावेशीताको दृष्टिकोणमा आधारित योजनाका साथ सामुदायिक क्याम्पसहरूको पुनर्जीवन आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ।

काफ्ले नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।